काठमाडौं– गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपश्चात् छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावलाई प्रतिबिम्बित गर्दै नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनको छ । 

आर्थिक वर्ष २०२७ मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र काठमाडौं युनिभर्सिटीसँगको साझेदारीमा विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अपेक्षा छ । 

यद्यपि यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित रहेको छ । राजनैतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित आर्थिक सुधारलाई गति दिन सक्नेछ । 

नकारात्मक पक्षको रूपमा भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।  

‘व्यावसायिक विश्वास पुनर्स्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ जस अन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधाहरूको व्यवस्थापन गरेको छ’, माननीय अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले बताए । 

‘पूर्वाधार पुनर्निर्माण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष खडा गरिएको छ । यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनर्स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।’ 

पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधि बाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । 

आ.व २०२४ मा संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७.९ प्रतिशत थियो । यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पुरा गर्न आवश्यक लगानी भन्दा निकै कम हो । 

नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पुरा गर्नका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ ।

‘नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महत्त्वपूर्ण छ’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रिलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, ‘यसका लागि केही मुख्य कामहरू कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । 

यसमा परियोजनाहरू निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान जग्गा अधिग्रहण र रूख प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरूमा संशोधन गर्ने लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसले परियोजनाहरूलाई तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ ।’

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षको दुई पटक सार्वजनिक हुने गर्छ । विगत लामो समयदेखि यस प्रतिवेदनले आर्थिक विकासको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण दिँदै आएको छ ।