काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूले जेन-जी आन्दोलनको भावनाअनुरूप सेवाग्राहीमैत्री प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएकी छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले खर्चको दर सन्तोषजनक नदेखिएको बताइन्।

उनले बाँकी अवधिमा सबै निकायका प्रमुखहरूले आफ्नो जिम्मेवारी प्राथमिकताका साथ पूरा गर्न आग्रह गरिन्।

उनले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण कतिपय काम प्रभावित भएको बताइन् । उनले त्यसले सरकारी काममा अवरोध नपुर्‍याउने गरी उच्च मनोबलका साथ लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका सबै निकायहरूलाई वार्षिक कार्ययोजना र माइलस्टोनअनुसार निर्धारित समयसीमाभित्र लक्ष्य हासिल गर्न निर्देशन दिइन्।

उनले आन्दोलनका कारण भएको संरचनागत क्षतिको विवरण यथाशीघ्र अद्यावधिक गरी एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न पनि निर्देशन दिएकी छन् ।

विद्युतीय खरिद प्रणाली स्तरोन्नतिको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले आईटी उपकरण खरिद कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइन्।

यसका साथै, अर्थ मन्त्रालयमा राय माग भएका विषयमा समयमै सहजीकरण गर्न पनि उनले आग्रह गरिन्।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने लक्ष्यप्रति सरकार गम्भीर रहेको उनले बताइन् ।

का्उनले त्यसका लागि नियमनकारी र अनुसन्धानकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।

सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सार्वजनिक निकायहरूको कार्यशैलीमाथि सूक्ष्म निगरानी र अनुगमन बढाउन निर्देशन दिइन्।