काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले रहरले नभइ आवश्यकताले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।

नेपाल मगर सङ्घले आज काठमाडौँको टुँडीखेलमा आयोजना गरेको माघेसङ्क्रान्ती पर्वको उद्घाटन गर्दै उनले जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न अध्यादेश जरूरी रहेको धारणा राखे ।

गुरुङले नेपालमा विकासका काममा अवरोध सिर्जना गर्ने थुप्रै जटिल कानुनी प्रक्रिया रहेको र प्रक्रियागत कानुन बनाउन छ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको बताए ।

‘यसरी कानुनी प्रक्रियामै अल्झिँदा विकासमा अड्चन आइरहेको छ । यसले जनताको सेवामा बाधा साथै मुलुकको विकासमा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको थियो’, उनले भने, ‘त्यसै कारण जनतालाई सेवा सुविधा दिने कुरामा सहज होस् भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।’

मन्त्री गुरुङले अध्यादेशले सूचना प्रविधि (आइटी)सम्बन्धी व्यवसाय गर्नेहरुलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने र विदेशी कम्पनीसँग ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले व्यवसायको विकासमा प्रोत्साहन मिल्ने जिकिर गरे ।

यस्तै, उद्यमीले सहुलियत पाउने, काममा आएका झन्झट, सार्वजनिक प्रशासनिक सेवाको ढिलासुस्ती हटाउन, सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अध्यादेश ल्याउनु परेको उनले प्रष्ट पारे ।

‘अब उपरान्त तपाई कुनै सरकारी कार्यालयमा पुग्नुभयो र तपाईको काम सात दिनभित्र पूरा गरेन भने स्पष्टीकरण दिनुपर्ने वा कारबाही गरिनेलगायत प्रबन्ध गरेका छौँ’, उनले भने, ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निलम्बन भए भने कसले प्रशासन चलाउनेरु यस्तो बेलामा गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरू आफूमध्येबाट जुन व्यक्तिलाई छनोट गर्छ त्यसैले पालिका चलाउन पाउने व्यवस्था राखेका छौँ ।’ यसले जनताको सेवामा आउने अवरोध हटाउने मन्त्री गुरुङको विश्वास छ ।

गुरुङले आदिवासी जनजातिले संविधानप्रदत्त अधिकारको भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले आदिवासी जनजातिले गरेका शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप संविधानले थुप्रै अधिकार सुनिश्चित गरेकाले त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।