धनगढी – हरेक जिल्लाका सदरमुकाम सुविधा र चेतना दुवै हिसाबले अन्य गाउँभन्दा अब्बल हुनुपर्ने हो, हुन्छन् भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक बाटो, बिजुलीसहित विकासका पूर्वाधारमा सदरमुकामबासीको सहज पहुँच हुन्छ । चेतना र शैक्षिकस्तर सदरमुकाम र नजिकको गाउँका नागरिकहरू अरुभन्दा माथि नै हुने गर्दछ ।
तर, तपाईं हामीले माने र सोचेभन्दा ठिक उल्टो अभ्यास बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमै देख्न पाइन्छ । यहाँको विडम्बना सदरमुकाम मार्तडीभित्रै छाउगोठ अझै पनि भेटिन्छन् । महिनावारी र सुत्केरी भएका महिलालाई अझै पनि छाउगोठमा राखिन्छ ।
यो बाजुराबाहेक सुदूरपहाडका अछाम, डोटी, बझाङ, बैतडी र दार्चुलाको पनि वास्तविकता हो । सुदूरपहाडका सदरमुकामसँगै जोडिएका गाउँ बत्तिमुनिको अँध्यरा जस्तै छन् । जातीय विभेद, बालविवाह र छाउ कु-प्रथा अझै घरघरमा कायमै छ ।
त्यसैको उदारण हुन्, बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका १, ७ र ८ नम्बर वडा । बडीमालिका बाजुरारा सदरमुकामको पालिका हो । २१ औँ शताब्दीलाई गिज्याउने दृश्य कायमै रहेपछि ती वडामा नगरपालिकाले छाउगोठमुक्त अभियान चलाइरहेको छ ।
छाउगोठ भत्काउँदै घरमा बस्न सचेतना दिने अभियानमा नगर उपप्रमुख नन्दाकुमारी थापासहितको टोली सक्रिय छ । उनीहरूको साथमा प्रहरी र सामाजिक रुपान्तरणमा सक्रिय गैरसरकारी संस्थाका सदस्यहरू पनि छन् ।

नगरपालिकामा २०७२ देखि नै छाउगोठमुक्त अभियान जारी छ । सरकारको लक्ष्यअनुरुप नै पालिकाले अभियान चलाइरहेको छ । २०७४ को निर्वाचनबाट नगर प्रमुख बनेका पदम बडुवाल र उपप्रमुख कविता विष्ट नेतृत्वका जनप्रतिनिधिले पनि कार्यकालभर अभियान चलाइरहे ।
तर, उनीहरूले सिंगै पालिका छाउगोठ मुक्तघोषणा गर्न सकेनन् । ‘धामी-झाँक्रीदेखि ब्रह्माणलाई सचेतना दिने र जागरण फैल्याउने काम गर्यौँ’, निवर्तमान उप्रमुख कविता विष्टले भनिन्, ‘अभियान जारी थियो, कार्यकाल सकिएपछि नयाँ नेतृत्वले गरिरहेको छ ।’
हालसम्म नगरपालिकाका नौ वडामध्ये ६ वटा छाउगोठमुक्त भइसकेका छन् । नगरपालिकाभित्र पहिलो छाउगोठमुक्त वडा ३ नम्बर अर्थात् रजाली हो । जुन वडाका स्थानीय अमर खड्का हाल नगर प्रमुख छन् । १, ७ र ८ बाहेक २, ३, ४, ५, ६ र ९ पनि छाउगोठमुक्त घोषणा भइसकेका छन् । बाँकीमध्ये ८ नम्बर वडा सदरमुकाम मार्तडीभित्रै पर्छ । ७ नम्बर पनि सदरमुकामसँग सीमा जोडिएको छ ।
घोषणा हुन बाँकी ८ नम्बर उपप्रमुख नन्दाकुमारी थापाको वडा हो । जिल्ला सदरमुकामको बजार पनि । थापा अहिले त्यही अभियानमा सक्रिय छन् । २०८२ भित्र छाउगोठमुक्त पालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य बडीमालिकाको छ । त्यसको अगुवाई थापाले गरिरहेकी छन् ।
उनी अहिले नियमित अनुगमनमा छिन् । प्रहरीसहितको टोली लिएर छाउगोठ भत्काउँदै घरमा बस्ने सचेतनाका लागि महिला तथा बालबालिका शाखाको टोली लिएर उनी हरेक दिन घरघर पुगिरहेकी छन् ।
दिगो विकास लक्ष्यले पनि २०३० सम्म सबैप्रकारका विभेदमुक्त गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले २०२५ भित्र छाउगोठमुक्त देश घोषणाको तयारी गरेको छ ।

सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नेभन्दा समाजलाई सचेत र जिम्मेवार तथा विभेदरहित बनाउने अभियानमा बडीमालिका लागि परेको नगर प्रमुख खड्का बताउँछन् । सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासले केही समस्या भएपनि विस्तारै सबै ठिक हुने विश्वास खड्काले व्यक्त गरे ।
७ नम्बर वडामा मात्रै ३० बढी छाउगोठ देखिएका छन् । अनुगमनका क्रममा भेटिएका छाउगोठ तत्काल भत्काउन लगाइएको नगरउपप्रमुख नन्दा थापाले बताइन् ।
बडीमालिका ७ र १ नम्बरमा बढी छाउगोठ भेटिनुमा धार्मिक मान्यता, परम्परावादी सोच प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको छ । सांसद मन्त्री भएकै गाउँमा पनि यो समस्या देखिएको छ । सचेत भनिएकाहरूले नै महिलालाई गोठमा राख्ने गरेको भेटिँदा दुख लागेको नगरका महिला तथा बालबालिका शाखाका बिन्दु बडाल बताउँछन् ।
शिक्षक, पत्रकार र जान्नेहरूकै घरमा पनि छाउगोठ देखिनु दु:खद भएको बडालले बताए । फागनुभित्र ती सबै गोठ भत्काएर महिलालाई घरमा राख्ने समझदारी गरिएको छ ।
महिनावारी भएको बेला घरमा बस्दा अनिष्ठ हुने, नि:सन्तान भइदिने, भगवान रिसाउने, कोख रित्तो हुने, गाईवस्तुबाट लाभ नहुने र परिवार नै बिग्रिने जस्ता अन्धविश्वास अझै ब्याप्त छ ।
यसअघि मुक्त घोषणा गरिएका वडामा गोठ भेटिँदैनन् । उनीहरू अलग बसे पनि घरमै बस्ने गरेका छन् । अलग बसे पनि घरमै बसुन्, कुनैप्रकारको जोखिम, असुरक्षा सामना गर्न नपरोस् भन्ने लक्ष्यसहित छाउगोठमुक्त अभियान थालिएको पालिकाले बताएको छ । बाजुरासहितका सुदूरका पहाडी जिल्लामा घरबाट टाढा होचो छाप्रो बनाएर महिनावारी र सुत्केरी भएकी महिलालाई अलग्गै राख्ने चलन छ ।

बाजुराका बडीमालिकापछि बुढीनन्दा, स्वामिकात्तिक, हिमालमा बढी समस्या देखिएको छ । यी पालिकामा गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट दशकदेखि कार्यक्रम जारी छन् । पालिकाको प्रयास पनि चलिरहेको छ ।
तर, अझै सामान्य सुधारबाहेक ठूलो प्रगति हुन सकेको छैन् । सुरुमा स्थानीयले हुन्छ भन्छन् । संस्था र पालिकाको अभियानलाई सहयोग गरेजस्तो गर्छन् । तर उनीहरू पुरानै अवस्थामा फर्किने गरेको आरोप अभियान्ताको छ । छाउ गोठमै बसेका कारण स्वास्थ्य बिग्रिएको, बलात्कृत हुनु परेको र महिलाले ज्यान गुमाएका पनि कयौँ उदाहरण बाजुरामा छन् ।
यिनै जोखिम र चुनौतीविरुद्ध बडीमालिका लडिरहेको छ । एक वर्षभित्र जसरी पनि मुकामको परिचय फेर्ने अभियानमा बडीमालिका देखिन्छ । सामाजिक कु-प्रथाका रुपमा रहेको छाउलाई जरैबाट हटाउने उदेश्यसहित पालिकालाई छाउगोठमुक्त नगर घोषणा गर्न लागिएको हो ।
छाउ कु-प्रथा बाजुराको प्रमुख समस्या बनेको छ । सुरुमा छाउगोठ देखाउनै नमान्ने गरिएको छ । देखार बस्दैनौँ, पुरानो भइसक्यो भने पनि पछि त्यही कु-प्रथा दोहोर्याउने गरेको भेटिएको छ । त्यहीकारण रातिसमेत प्रहरी र पालिकाका कर्मचारीले अनुगमन गरिरहेका छन् । दुर्गमका गाउँमाभन्दा सदरमुकामभित्र छाउगोठको कुरीति देखिनु लज्जास्पद भएकाले यसलाई चिर्न पालिका लडिरहेको छ ।
पालिकाको अभियानले धेरैले छाउगोठमा बस्न छोडिसकेका छन् । गोठ पुरानो भएर पनि घरमा बस्ने क्रम बढेको भने छ । तर पनि पालिकाले अभियान चलाएकाले भएका गोठ भत्काएर अभियानलाई निष्कर्षमा ल्याउन लागिएको ७ नम्बर वडाका अध्यक्ष धर्मराज पाध्यायले बताए ।
‘वृद्धवृद्धाहरूको पुस्ताले नमाने पनि नयाँमा समस्या छैन । धेरै सुधार भइसकेको छ । कुरीतिको बाँकी अवशेष पनि जरैबाट फाल्न लागिपरेका छौँ’,उनले भने ।
महिलाको स्वास्थ्य, समाजको अवस्था र असुरक्षालाई ध्यानमा राखेर घरमै सुरक्षित कोठामा बसाउने वातावरण निर्माण गर्नु अभियानको प्रमुख उदेश्य रहेको उनले बताए ।
गाउँमा छाउगोठ बाँकी नराख्ने र महिलालाई घरमा बसाउने गरी अभियान सफल पार्ने योजना नगरपालिकाले बनाएको छ । पालिकाले बजेटसहित जनशक्ति पनि व्यवस्थापन गरेको छ ।
एक वर्षभित्र बडीमालिका छाउगोठ मुक्त हुने विश्वास गरिएको छ । छिमेकी पालिकामा पनि अभियान जारी छ । बूढीगंगा नगरपालिका छाउगोठ मुक्त घोषणा भइसकेको छ । गौमुल गाउँपालिकामा छाउकु-प्रथाको अवशेष भेटिँदैन ।
बाजुरासहित सुदूरका पहाडको समस्यामा चिर्न सचेतना र शिक्षा अभियालनाई व्यापक बनाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया