काठमाडौं – चीनमा २०२४ भरि हजारौं श्रमिकहरूले हड्ताल र आन्दोलन गरेका छन्, जसले देशको आर्थिक चुनौतीहरू र सरकारको श्रमिक नीतिको वास्तविकता उजागर गरेको छ। हङकङस्थित मानवअधिकार संस्था चाइना लेबर बुलेटिनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, चीनभर १,५०९ श्रमिक आन्दोलनहरू दर्ता भएका छन्, तर वास्तविक संख्या यसभन्दा धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

चिनियाँ सरकारले श्रमिक असन्तोषलाई दबाउन कडा सेन्सरशिप लागू गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा मजदुर हड्तालका समाचारहरू तुरुन्तै हटाइन्छन्, स्वतन्त्र पत्रकारहरूलाई धम्क्याइन्छ, र श्रमिक अधिकारका पक्षधरहरू पक्राउ परेका छन्। तर, सरकारको दमनका बाबजुद मजदुरहरूले नयाँ र रणनीतिक रूपमा आन्दोलन संगठित गर्न थालेका छन्।

ग्वाङ्दोङ, शानडोङ, र झेजियाङका औद्योगिक केन्द्रहरूमा मात्र होइन, हेनान, हेबेई, र सान्शी जस्ता भित्री भूभागका साना सहरहरूमा समेत मजदुर प्रदर्शन व्यापक रूपमा देखिएका छन्। मजदुरहरूले मुख्य रूपमा तलब नपाएको, कामदार हटाइएको, तथा श्रम शोषणका घटनाहरूको विरोध गरिरहेका छन्।

सबैभन्दा बढी आन्दोलन निर्माण क्षेत्रमा भएको देखिन्छ, जहाँ ७३३ हड्ताल दर्ता भएका छन्। म्यानुफ्याक्चरिङ, सेवा क्षेत्र, यातायात, र ढुवानी उद्योगमा पनि व्यापक असन्तोष रहेको छ। सरकारले श्रमिक अधिकार सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि, व्यवहारमा श्रमिकहरूको मागको बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, चीनको आर्थिक मन्दी, घट्दो विदेशी लगानी, र सम्पत्ति संकटले व्यवसायहरूलाई ठूलो दबाबमा पारेको छ। यसको असर मजदुरहरूमा परिरहेको छ, जसले गर्दा श्रमिक आन्दोलनहरू अझ तीव्र बनेका छन्।

सरकारको कडा निगरानीका बाबजुद, मजदुरहरूले सामाजिक सञ्जाल तथा एन्क्रिप्टेड म्यासेजिङ एपहरू प्रयोग गरेर आफ्ना मागहरू उठाइरहेका छन्। यो प्रवृत्तिले देखाएको छ कि सरकारको नियन्त्रण नीतिले समस्या समाधान गर्न सकेको छैन, बरु श्रमिक असन्तोषलाई नयाँ आयाम दिएको छ।

यदि सरकारले श्रमिकहरूको मागलाई सम्बोधन नगरे, आन्दोलनहरू अझ चर्कने सम्भावना छ। सरकारले आर्थिक स्थिरता बचाउन चाहन्छ भने, मजदुर अधिकार र सामाजिक सुरक्षा सुधारमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।