धनगढी– भारत सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट निर्माण गर्न लागिएको पश्चिम सेती प्रसारणलाइन निर्माण अनिश्चित बनेको छ । सरकारले आवश्यक लगानी जुटाउन नसक्दा आयोजना अनिश्चितसँगै अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको हो । आयोजना बनाउन २० अर्ब ९० करोड ८३ लाख बजेट अनुमान गरिएको छ । 

पश्चिम सेती र यसका सहायक नदीमा उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनसम्म पुर्‍याउन यो आयोजना निर्माण अवधारणा अघि सारिएको हो । लगानी जुटाउन नसक्दा ४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइन आयोजना निर्माण अनिश्चित बनेको हो । चालु आर्थिक वर्षबाटै निर्माण थाल्ने तयारी थियो ।

तर पश्चिम सेती करिडोरको प्रसारणलाइनका लागि सरकारले लगानी जुटाउन सकिरहेको छैन । सरकारले १५०.४२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० अर्ब ९० करोड ८३ लाख) लागतमा आयोजना निर्माण गर्न खोजेको थियो । जसमा भारत सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रयोग गर्ने खोजिएको छ । 

२०८० साउनमै आयोजना निर्माणको प्रस्ताव गरेको नेपाल सरकारले भारतको सकारात्मक जवाफ पाएको छैन । लगानीदाताले हालसम्म जवाफ र प्रतिक्रिया दिएको छैन । गएको पुस ११ मा अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै भारत सरकारबाट सहुलियत ऋण प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कुनै जवाफ नआएको उल्लेख गरेको छ । 

भारत सरकारसँग भएको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता (लाइन अफ क्रेडीट—एलओसी) तीन र चारबाट बचेको ९ सय मिलियन अमेरिकी डलरको रकम उपयोग गरेर उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो  । 

उक्त प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई पठाएकामा जवाफ नआएको र भविष्यमा सम्झौता भए पश्चिम सेती–दोदोधारा प्रसारण लाइन निर्माण रकम व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले पत्रमा लेखेको  । 
  
भारत सरकारबाट एक वर्षसम्म जवाफ नआएपछि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता (लाइन अफ क्रेडिट–एलओसी) तीन र चारबाट बचेको ९ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण रद्द गर्ने २०८१ कात्तिक १३ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । प्रसारणलाइन निर्माण आयोजना अनिश्चित हुँदा यसबाट पश्चिम सेती र यसका सहायक नदीमा निर्माणाधीन आयोजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ । 

लगानी अनिश्चित बनेपछि पश्चिम सेती जस्तै प्रसारणलाइन निर्माण पनि अलपत्र अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । २०८७/०८८ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुरूप एलओसी ४ अन्तर्गतको सहुलियत ऋणमा आवेदन दिए पनि स्वीकृत नभएको जानकारी पाएको पश्चिम सेती प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को ४ सय केभी पश्चिम सेती प्रसारणलाइन आयोजना प्रमुख राजकीरण वासुकलाले बताए ।

‘सरकारले लगानी नै नभएको देखाएर काम अघि बढाउन नसकिएको हो । तर चारबाट नभए एलओसी पाँचमार्फत रकम आउँछ भन्ने जानकारीसम्म प्राप्त भएको छ’, उनले भने, ‘ढिलोचाँडो केही होला, तत्काललाई त्यो निश्चित हो–होइन, कहिलेसम्म प्राप्त हुन्छ, अहिले भन्न सकिन्न‘, वासुकलाले भने ।

४ सय केभी पश्चिम सेती प्रसारण लाइनको अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको र इन्जिनियरिङ डिजाइन सकिइसकेको उनले जानकारी दिए ।

बझाङदेखि पश्चिम सेतीसम्म ६० किलोमिटर, पश्चिम सेतीदेखि दोदोधारासम्म ८५ किलोमिटर र पश्चिम सेतीदेखि न्यु अत्तरियासम्म ६८ किलोमिटर गरी पश्चिम सेती करिडोरमा कुल २ सय १३ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

बझाङको चैनपुर र डोटीको वनलेकमा सब-स्टेशन निर्माण गर्नुपर्नेछ । सबस्टेशन निर्माणका लागि चैनपुरमा २ सय ८२ रोपनी र वनलेकमा १ सय ४० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ । 

निर्माणमा लगानी समस्या देखिए पनि आयोजना कार्यालयका तर्फबाट गरिनु पर्ने सबस्टेशनको इन्जिनियरिङ डिजाइन सकिएको वासुकलाले बताए । ‘यही वर्षबाट काम सुरु गर्ने भनेर भारत सरकारलाई एप्लिकेसन दिएका थियौँ । त्यहाँबाट सकारात्मक जवाफ नआएका कारण आयोजना निर्माण ढिला हुने देखियो’, उनले भने । 

उसो त पश्चिम सेती–दोदोधारा र पश्चिम सेती–न्यु अत्तरियाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ। बझाङदेखि पश्चिम सेती स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागबाट अनुमतिपत्र पर्खिरहेको बताउँदै स्रोत सुनिश्चित हुनासाथ ठेक्का प्रक्रियामा जाने वासुकलाले जानकारी दिए ।

पश्चिम सेती क्षेत्रमा ५ सय मेगावाट विद्युतको खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएर निर्माण सुरु भइसकेको छ । विद्युत् आयोजना निर्माण सकिनुअघि नै प्रसारण बनेन भने राज्यलाई ठूलो घाटा हुने देखिन्छ । निर्माण कम्पनी र निर्माण सामग्री भारतकै प्रयोग हुने सर्तमा ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि स्वीकृत नभएका कारण आयोजना निर्माण अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको देखिन्छ । 

सेती र यसका सहायक नदीमा अहिले चैनपुर सेती २१० मेगावाट, बझाङ अपर सेती २१६ मेगावाट, सेती नदी–३, ८७ मेगावाट र सुनिगाड २५ मेगावाट गरी ५३८ मेगावाट क्षमताका चारवटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । यस्तै सनस्टार ४६ मेगावाट, बडीमालिका ६० मेगावाट, न्यादी ६० मेगावाट र मालुमेला सेती ६४ मेगावाट गरी थप २३० मेगावाट क्षमताका चार आयोजना निर्माण अनुमति पर्खिरहेका छन् ।

समयमा प्रसारणलाइन निर्माण नभए यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने ७६८ मेगावाटका ८ वटा आयोजना प्रभावित हुनेछन् । यी सबै आयोजना बझाङभित्र निर्माणाधीन रहेको र प्रसारण लाइन निर्माण ढिला हुँदा स्थानीयलाई प्राप्त अवसरमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । प्रसारण लाइनको प्रमुख हब क्षेत्र बझाङ नै हो । प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नभए यहाँ निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाको काम पनि ढिला हुने निश्चित छ । 

सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेशकै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सक्ने आयोजनाको काम नहुँदा रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय सबै क्षेत्रमा असर पर्न चिन्ता स्थानीय अगुवा समेत रहेका एमाले नेता नयन बोहराले बताए ।

बझाङ एमाले जिल्ला सचिवसमेत रहेका बोहराले राज्यले जनताको रोजगारी र उत्पादनसँग जोडिएका र आर्थिक श्रोत जुट्ने आयोजनालाई आन्तरिक लगानी लगाएरै भए पनि निर्माण गरिनु पर्नेमा जोड दिए । 

सरकारले विदेशी दाताको मात्रै मुख नताकेर वैकल्पिक स्रोत जुटाई प्रसारणलाइन निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव स्थानीय रमेश सिंहको छ । प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यसले निर्माणाधीन र निर्माणको प्रक्रियामा रहेका सबै आयोजना प्रभावित पारेको छ । जलविद्युत् विज्ञहरूले प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता भएन भने निर्माणको प्रक्रियामा रहेका आयोजनालाई बैंकबाट स्रोत जुटाउन समस्या भएर काम ढिला हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

पश्चिम सेती क्षेत्रमा एकपछि अर्को विद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको र त्यहँबाट उत्पादन गरिएको विद्युतीय श्रोतसँग स्थानीयलाई जोड्न सके जनताको आर्थिक जीवनशैली सुधारमा धेरै सहज हुने आश बझाङबासीको छ । तर प्रसारणलाइन निर्माणले गति नलिएको अवस्थामा लगानीकर्तामासमेत निराशा देखिन्छ । बैंकको व्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आउने चिन्ता उनीहरूको छ ।

समयमै प्रसारण लाइन निर्माण नभए स्थानीयले पाउने सेयर, बोनसलगायत सबै कुरामा असर पर्नेछ । राज्यलाई समेत ठूलो घाटा हुने देखिन्छ । करिब ७ सय मेगावाट विद्युत् स्थानीयस्तरमै उत्पादन गर‍ेर प्रसरणलाइन निर्माणपछि विक्री गर्न सके, लगानीदाता र स्थानीय सबैलाई आर्थिक फाइदा हुने विश्वास छ ।