देश झनपछि झन् अनिश्चय, अवाञ्छित अनि अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ। हरेक नागरिकमा आक्रोश छ। हरेक परिवार एकप्रकारको सामाजिक ‘डिप्रेशन’मा छ। समाज अस्तव्यस्त अनि अस्थिर छ। सामाजिक विग्रह बढ्दै जाँदा त्यसको सिधा प्रहार अहिले सरकार अनि सिङ्गो व्यवस्थामाथि नै हुन थालेको छ। यो एक प्रकारको नैराश्यता अनि व्यक्ति र परिवार हुँदै समाजको असन्तुष्टि हो। अबको समय त्यसको एउटा भयानक विष्फोट पर्खिरहेको छ।

सरकारको कुशासन र अनियन्त्रित निर्णयहरूले देशभरि उग्र असन्तोष र आक्रोशको लहर फैलिएको छ। दुई ठूला दलहरू मिलेर बनेको यो सरकारले जनताका अपेक्षाअनुरुप काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने उदाहरण हरेक दिन सडकमा लाग्ने नाराहरूबाटै प्रस्ट हुन्छ।

पर्व, उत्सव होउन् वा कुनै सार्वजनिक कार्यक्रम नेतालाई गाली नगरिएका कुनै त्यस्तो क्षण नै छैन। होलीका बेला बसन्तपुरमा लागेका नाराहरूले के संकेत गर्छन्? त्यतातिर सोच्ने वा गम्भीर हुने फुर्सद सायद हाम्रा प्रधानमन्त्री अनि प्रधानमन्त्री बनाउनेहरूलाई छैन होला तर त्यसले जनताको यस्तो चरम आक्रोश र असन्तुष्टीलाई जनाउँदछ, जसले सिङ्गो व्यवस्थाप्रति नै एकप्रकारको नकारात्मक भाष्य निर्माण र त्यसको विकास गरिरहेको छ।

र, पनि सरकार सुध्रिन सकेको छैन। बरु एकपछि अर्को गर्दै जनमानसमा उत्तेजना र आक्रोश फैलाउने गतिविधि र क्रियाकलापहरूमा सरकार मस्त देखिन्छ। सरकारलाई यत्ति हेक्का छैन कि ऊ ब्यूँतिएको दिन समाजको यो असन्तुष्टि र आक्रोशको त्यही भयानक बिष्फोटले मात्रै ब्यूँझिनेछ।

लोकप्रियताको नारा लगाइरहेको सरकारका एकपछि अर्को गर्दै अलोकप्रिय कदम र प्रयासहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

नताले नेताहरूलाई गाली गरिरहेका बेलामा सरकारले राज्यको ढुकुटी नै रित्याउनेगरी पूर्व विशिष्ट अधिकारीहरूलाई आजीवन सेवा सुविधा दिनेगरी गृहकार्य गरिरहेका समाचारहरू बाहिरिएका छन्। यदि यो साँचो हो भने सरकारले अब बुझे हुन्छ उसका दिनगन्ती आजैका दिनदेखि सुरु भइसकेका छन्।

सरकारको यो प्रसाद जति अप्रिय छ त्यत्ति नै नेपाली समाजको शान्ति र स्थिरतालाई तहसनहस र अझ विभाजित गर्ने खालको छ। यो आफैमा असंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक र संवेदनाहीन छ सरकारी कदम हो। यसले हाम्रो उदार अनि समाजवादको अन्तर्यलाई यसरी आघात पार्नेछ र सिङ्गो व्यवस्थाप्रति नै एकप्रकारको आत्मघाती सावित हुनेछ। यस्तो निर्णयले केवल सरकारको छवि मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको भविष्यमा गम्भीर संकट ल्याउनेछ।

यस्तो कदमले नागरिकको विश्वासलाई थप कमजोर बनाउनेछ र सत्तारुढ पार्टीलाई अझ बढी आलोचित हुनेछ। यो कदम राष्ट्रको भविष्यसँग खेलवाड गर्नुसरहकै हो। यो सरकारको अन्धकार भविष्यतर्फको पथप्रदर्शन हो, जसले जनताको विश्वासलाई तोड्ने र समर्थनलाई खण्डित गर्ने भयंकर खतरा परिणाम ल्याउँछ। भयानक र असंवेदनशील निर्णयलाई अघि बढाइयो भने, देशभरि अझ भयंकर र असोचनीय जनआक्रोश र विद्रोहको लहर चर्किनेछ, जसको परिणाम विनाशकारी, भयंकर, सर्वनाशकारी र असह्य हुनेछ। जसलाई यो राज्यको पूरै शक्तिले पनि थेग्न सक्नेछैन।

समाजका यस्ता गहिरा अनि गम्भिर असन्तोष र आक्रोशको उपेक्षा गर्नु भनेको राज्य सञ्चालकहरू आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरो हान्नुजस्तै हो। यसको उपेक्षा भनेको राष्ट्रको अस्तित्वको सुरक्षा र शान्तिको सम्पूर्ण आधारलाई नष्ट गर्नु हो। यो सरकारका अराजक र संवेदनाहीन निर्णयहरूले देशलाई अन्धकार भविष्यतर्फ धकेल्ने खतरा पैदा गरिरहेको छ।

सरकारले यस्ता निर्णयहरू तत्काल निष्क्रिय बनाएर जनताको विश्वास पुन: प्राप्त गर्न कदम चाल्नुपर्छ। यदि यस्ता निर्णयहरू खारेज भएनन् भने जनआक्रोश अझै बढ्नेछ र यो व्यवस्थाविरुद्ध खुट्टा उचालिरहेकाहरूलाई अझ बल पुग्नेछ। अनि एकप्रकारको अशान्ति र अस्थिरताका कारण फेरि व्यवस्थामाथि नै संकट पैदा हुनसक्छ।

हरेक सत्तासीन वा भनौं शासकले आफ्नो आलोचनालाई व्यवस्थाप्रतिकै आक्रमण भनेर बुझिरहेका वा बुझाइरहेका हुन्छन्। त्यही आक्रोश बढ्दै जाँदा समाज अनि देशमा अस्थिरता पैदा हुन्छ र एउटा शासकको व्यक्तिगत बेहोराको कारण त्यसको भुक्तान सिङ्गो राज्य वा व्यवस्थाले नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।

हाम्रै छिमेकको बङ्गलादेशको उदाहरण अझै ताजै छ। श्रीलङ्का अलअलि सेलाएकोजस्तो छ। तर अहिले हाम्रा शासक र सरकारका आनीबानी हेर्दा यस्तो लाग्छ, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका श्रृङ्खलाहरूले नेपाल खलबल्याउन अब धेरै दिन कुर्नेपर्ने छैन।
देशको कैयौं पुस्तालाई समेत आघात पारिरहने सरकारका यसप्रकारका खतरनाक निर्णयहरूका पछाडि केवल असन्तोषको झल्को मात्र छैन, बरु यसले जनविद्रोह र क्रान्तिकारी संघर्षको सम्भावनालाई पनि झल्काइरहेको छ। आजको सचेत हरेक नेपाली जनता अब सरकारले गरेको कुनै पनि गलत निर्णयलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् र हुनै सक्दैनन्।

यस्ता जनविरोधी निर्णयका कारण, सरकारको कामको अव्यवस्था र कुशासनले जनताको हक र अधिकारलाई उलङ्घन गर्दै गइरहेको छ। यदि सरकारका यस्ता निर्णयहरूसँग सम्झौता गरियो भने यसले समाजमा गहिरो असन्तोषको चिङ्गारी सँगै भयंकर विद्रोहको सम्भावना पनि निम्त्याउनसक्छ।

अहिले सरकार चारैतिरबाट घेराबन्दीमा छ। सरकारप्रति कसैको विश्वास छैन। भरोसा अनि भर पनि छैन। सरकारले जनताका लागि वा जनजिविकालाई छुने वा महसुस हुनेगरी कहिँकतै कुनै काम गर्न सकेको छैन। यो यथार्थताबाट सरकार जति टाढा हुन खोज्छ वा समाजको दर्पणमा उसले आफ्नो अनुहार देखे पनि नदेखेजस्तो गरिरहन्छ उति नै सरकारका लागि त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।

सहरमा अहिले व्यवस्था उल्ट्याउन माग गर्नेहरूको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। देशब्यापीरुपमा सरकार अनि नेताहरूलाई गाली गर्नेहरूको भीड यति धेरै बढिरहेको छ ती सबको मुख थुन्न सरकारले सक्दै सक्दैन। संसारमा भएका हरेक विद्रोहको सुरुवात यस्तै निमेषभरका आक्रोश र आवेश अनि नैराश्यताका मिश्रित विष्फोट नै हुन्।

एउटा-एउटा निराशाका कारणहरू भोलि व्यवस्थै बदल्ने भयानक आन्दोलनसम्मै नहोला, यसको के भरोसा ! यो हुन्छ र सरकारका यस्तै नालायकीपनका कारण पनि त्यो हुन सक्छ। अहिले जसरी सडकमा ‘राजा बोलाउने’हरूको संख्या बढिरहेको छ त्यो सबै भीड राजा चाहिएर सडकमा निस्किएको होइन। अर्थात् राजा कसैलाई चाहिएको छैन। बरु त्यो सब यिनै राजनीतिक दल अनि सरकार चलाउनेहरूको यस्तै नालायकीपनका कारण हो।

कम्तीमा आन्दोलनहरूमा पुगेर यी नेता र सरकार चलाउनेहरूलाई मनभरि गाली त गर्न पाइन्छ। राजा माग्ने आन्दोलनमा बढेको भीडको एउटा मनोविज्ञान त्यो पनि हो। तर कुनै पनि सरकार वा राज्य प्रशासनले आम नागरिकको आक्रोश र असन्तुष्टीलाई कमजोर ठान्ने मूर्खता कहिल्यै गर्नुहुन्न। त्यसले बिनाशबाहेक अर्को परिणाम कुनै पनि हालतमा दिने छैन।

यो मूर्खता यो सरकारले पनि नगरोस्। सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नगरुन्। अनि यो सरकारसँग साझेदारीका हात मिलाइरहेको नेपाली कांग्रेसले पनि नगरोस्। हेक्का रहोस् यिनीहरूको यस्तो हर्कत अनि मूर्खता जति बढ्दै जान्छ, उनीहरू लखेटिने दिन पनि त्यति नै नजिकिइरहेका हुन्छन्।

जनताको आक्रोश अनि बढिरहेको भंयकर निराशालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? कसरी त्यसलाई समेट्दै प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने ? जनताको जनजीविका बारेमा के कस्ता उदार अनि समाजवाद लक्षित व्यवहारिक नीति अवलम्बन गर्ने? सरकारको ध्यान यस्ता जनकल्याणकारी कामहरूमा छैन। बरु आफू, आफ्नो पद आफ्नोहरूको लागिमात्रै उनीहरूले शासनसत्ता चलाइरहेकोजस्तो देखिन्छ।

भीभीआइपीका नाममा जसरी सरकारले राज्यको ढुकुकी खुला गर्दैछ। त्यो आफैंमा विभेदकारी निर्णय हुनेछ। संविधानले नै सबै नेपाली नागरिकलाई बराबर भनेर परिभाषा स्थापित गरिसकेका बेला संवैधानिक पदबाट बाहिरिएर नागरिकसरहकै हैसियतमा पुगेकाहरूलाई त्यस्तो सेवासुविधा सर्वथा बेतुक र बेकार नै हुनेछ।

अब सरकारको कुशासन र अव्यवस्थित निर्णयहरूको कडा प्रतिकार गर्नु अनिवार्य र अपरिहार्य बनिसकेको छ। जनताको प्रचण्ड आक्रोश र विद्रोहको ज्वाला अब कुनै हालतमा दबाउन र रोक्न सकिँदैन। राज्यले त झन् सक्दै सक्दैन

अब निर्णायक क्षण आइसकेको छ। आजै र अहिल्यै हामीले सरकार र सरकार चलाउने पार्टीहरूलाई आआफ्नै ठाउँबाट आआफ्नै तरिकाबाट दबाव देऔं। यो हामी अनि हाम्रा पुर्खाको रगतले सिंचिएको परिवर्तन हो। यसमा हाम्रा पुर्खाका कैयौं बलिदान अनि समर्पणको भाव मिसिएको व्यवस्था छ। यसलाई जोगाउन अनि आगामी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि अब हामी सबै जाग्नैपर्छ।

अब सरकारको कुशासन र अव्यवस्थित निर्णयहरूको कडा प्रतिकार गर्नु अनिवार्य र अपरिहार्य बनिसकेको छ। जनताको प्रचण्ड आक्रोश र विद्रोहको ज्वाला अब कुनै हालतमा दबाउन र रोक्न सकिँदैन। राज्यले त झन् सक्दै सक्दैन। सरकारले तत्काल पुनर्विचार गर्दै राष्ट्रको भविष्य र स्थिरता बचाउन ऐतिहासिक र जिम्मेवारपूर्ण कदम चाल्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारको सहयात्री नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई चेताओस्।

(पराजुली नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् )