काठमाडौं– एक महिना आन्दोलन गरेपछि सरकारसँग वार्तामा बसेका शिक्षकहरू गाउँ फर्किसकेका छन् । उक्त वार्ताबाट असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्ने सहमति जुटिसकेको छ। आन्दोलित शिक्षक ९ बुँदे उधारो सहमति पत्र बोकेर विद्यालय फर्किएका छन् ।
शिक्षकहरूसँगको सहमतिपछि सरकारलाई ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ संसद्को यही बजेट अधिवेशनबाटै पास गर्नुपर्ने दबाब छ ।
आफूहरूका सबै माग सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त रहेको नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा बताउँछन् ।
यता प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा दफावार छलफलमा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ लाई उपसमितिले समितिमा बुझाउने तयारी गरेको छ । बुधबार दिउँसो शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तसँग केही मिल्न बाँकी विषयमा छलफल हुँदैछ ।
छलफलमा मन्त्री पन्तसहित समिति सभापति अमरबहादुर थापा, शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलगायतको उपस्थित हुँदैछन् । ‘लगभग छलफल सकिएको छ । आज शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गरेर अन्तिम निर्णयमा पुग्ने योजना बनाएका छौँ, ’ उपसमिति सदस्य सरिता भुसालले खबरहबलाई भनिन् ।
उनले मोटामोटी सबै कुरा मिलेको केही सौद्धान्तिक र व्यवहारिक छलफल गरेर सहमति जुटेपछि समितिमा लैजाने बताइन् । सदस्य भुसालले जेठ २ गतेसम्ममा समितिमा पुगिसक्ने अठोट लिएको बताइन् ।
यसअघि विधेयकबारे छलफल गर्न उपसमितिले ३५ दिनको समयसीमा पाएको थियो । २३ गते सकिएको उपसमितिको समयसीमा समय अभाव भएको भन्दै१० दिनको थप गरिएको थियो । यो समयसीमा पनि २ गते सकिने छ ।
मन्त्री पन्तको सक्रियता
शिक्षामन्त्री पन्त विधेयकलाई पार लगाउनुपर्ने दबाबमा छन् । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि मन्त्री बनेका पन्तले यो विधेयक निष्कर्षमा पुर्याए उनको प्रतिष्ठा बढ्ने निश्चित छ।
पन्तका लागि यो विधेयक राजनीति अवसरको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो भएकाले दिनहुँ चासो राख्ने गरेको उपसमिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
‘मन्त्रीज्यूले पटक–पटक उपसमितिमा आएर अनौपचारिक र अनौपचारिक रूपमा विधेयक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रयत्न गर्नुभएको छ’, एकजना उपसमिति सदस्य भन्छन्, ‘उहाँले उपसमितिको कार्यप्रगतिबारे संयोजक छविलाल विश्वकर्मालाई सोधिरहनुहुन्छ । उहाँलाई यो विधेयक छिट्टै सदनमा पुर्याउने दबाब पनि छ ।’
यता शिक्षा समिति सभापति थापा र मन्त्री पन्तले पनि असार १५ गतेभित्र जसरी पनि विधेयक पास हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।
‘फास्ट ट्र्याक’ बाट काम अगाडि बढेकाले सरकारले महासंघसँग गरेको प्रतिबद्धता तलमाथि नहुने बताउँछन् ।
यसबारे मन्त्री पन्तको सचिवालय भन्छ, ‘हामी त असार १५ भन्दा अगाडि नै सदनमा यो विधेयक पुर्याउने तयारीका साथ लागेका छौँ । दलगत सहमति जुटाएर जाने प्रयत्न छ ।’
टुङ्गिन बाँकी विषय ?
उपसमितिमा अहिले १० जना सांसदहरूले यो विधेयकबारे छलफल गरिरहेका छन् ।
एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमिति सदस्यमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट डिकबहादुर लिम्बू, महेन्द्र राय, माओवादीबाट देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, रास्वपाबाट सुमना श्रेष्ठ, राप्रपाबाट विना जैसवाल, जनमतबाट विनिता सिंह, लोसपाबाट रामप्रकाश चौधरी छन् । उपसमिति संयोजक विश्वकर्माका अनुसार विधेयक अन्तिम चरणमा छ ।
‘विधेयकबारे छलफल सकियो भन्दा हुन्छ । केही मिलाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सहमति नजुटेको भन्दा पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने गरी कुरा भइरहेको छ ।’
विश्वकर्माको दाबीबीच निजी विद्यालयका ऐन बनाउने हकमा धेरै कुरा विवादमा छन् । विद्यालय सञ्चालकहरूको एउटा अडान छ भने सांसदहरूको अर्को अडान छ । सरकारले नियमन गर्ने कुरामा निजी विद्यालय सञ्चालकले विमत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् ।
बाँकी विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गरिने
सरकारले निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने विषय अगाडि सारेको छ । यस्तै निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको पारिश्रमिकको कुरामा पनि सरकारले एउटा शर्त बनाएको छ । यी विषयमा सहमति भएको छैन ।
‘सेवा सर्तका विषयमा पनि धेरै कुराहरू आएका छन् । निजी विद्यालय नाफामुखी भएकाले रोक्न के–के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि छलफलमै छ ।
‘मन्त्रीज्यू र सभापतिसँग पनि छलफल गरेर टुङ्ग्याउने तयारी छ,’ उपसमितिका सदस्यले भने, ‘कुनै विषयमा सहमति नजुटे प्रकृयाबाट टुङ्ग्याउने कुरा छ । बहुमत अल्पमत गरेर जाने निर्णय पनि भएको छ ।’
उपसमितिका अर्का सदस्यका अनुसार निजी विद्यालयलाई गुठीमा लाने विषयमा निजी विद्यालय सञ्चालक मानेका छैनन् । समिति र उपसमितिमा पनि यो विषयमा फरक–फरक मत छ ।
‘निजी विद्यालय सञ्चालक गुठीमा जान मान्नुभएको छैन । हामीले लैजाऔँ भनेका छौँ । निजी विद्यालय नियमनमा ८, १० वटा कानुन बनाएका छौँ । त्यो सबैको सहमतिमा छ । विद्यालय शुल्क, पाठ्यक्रम अदिबारे सहमति भएको छ,’ अर्का उपसमिति सदस्य भन्छन्, ‘निजी विद्यालयका कर्मचारीका सेवा सुविधा सर्तबारे पनि कानुन बनेको छ । नाफाबारे पनि मोटामोटी सहमति छ । अब गुठीमा लाने-नलाने, लगे कति वर्षमा ? सम्पत्ति के गर्ने ? अहिले कम्पनीमा चलेकाले उनीहरूले सम्पत्तिको हकबारे कुरा उठाइरहेका छन् । यसमा सहमति भएको छैन ।’
ती सदस्यका अनुसार यी विषयमा सभापति थापा र उपसमिति संयोजकले राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेर टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ ।
‘भोलि विवाद नहोस् भनेर होसियार भएर काम गरेका छौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।’
अस्थायी, करार शिक्षकमा अन्योल
धेरै वर्षदेखि कार्यरत अस्थायी र करार शिक्षकको विषयमा पनि सहमति जुट्न बाँकी छ ।
प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने विषयमा सबैको समान धारणा रहे पनि उमेर हद नाघेकालाई के गर्ने भन्ने सहमति भएको छैन ।
‘उमेर हद नाघेकालाई पनि एक पटक प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिने या सेवा सुविधा दिएर बिदा गर्ने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन,’ उपसमिति सदस्यले भने ।
यस्तै बाल विकासका शिक्षकको पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छैन । देशभर भएका ३०–४० हजार बाल विकास शिक्षकलाई कस्तो प्रतिस्पर्धा गराएर समेट्ने भन्नेमा पनि उपसमितिले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
‘कतिपय दलगत रूपमा नियुक्त बालविकास र विद्यालय शिक्षक पनि छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न राज्यले सक्छ कि सक्दैन भन्ने विवाद छ,’ ती उपसमिति सदस्य भन्छन्, ‘राज्यको खर्चले बालविकासका सबै शिक्षकलाई माया गरेर पुग्दैन । अब यसबारे पनि राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ला । यो जिम्मा संयोजकले पाउनु भएको छ ।’
सबै मिल्न बाँकी विषय मन्त्री पन्त र सरोकार निकायसँग बुधबार बसेर टुङ्ग्याइने छलफल भएको उपसमिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
यदि बाँकी विषयमा समहति नभए प्रकृयामा गएर अल्पमत र बहुमतले निर्णय गर्ने समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
यता शिक्षकहरूले मासिक तलब पाउने, विद्यालयका कर्मचारीको तलब भत्ता बढ्ने र मर्यादाक्रम अनुसार अन्य शिक्षकको तलब भत्ता बढ्ने विषयमा सहमति जुटेको बताइन्छ ।
सरुवा बढुवा प्रकृया र तलब भत्ता वृद्धिलाई पनि महत्वका साथ ऐनमा समेटिएको उपसमिति सदस्यहरू बताउँछन् । तर यो समितिमा पुगेपछि चित्त नबुझेका विषयमा फेरि एक पटक छलफल हुने बताइएको छ ।
दलगत सङ्गठन खारेज, १० को परीक्षा स्थानीय तहमै
शिक्षकहरू राजनीति दलभन्दा टाढा हुनुपर्ने कुरा उठिरहेका बेला उपसमितिले दलगत सङ्गठन खारेज गरेर शिक्षक महासंघ मात्रै रहने प्रस्ताव गरेको छ । यसमा सबै उपसमिति सदस्यहरूले सहमति जनाएका छन् ।
पूर्वशिक्षा मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले उपसमितिमा महासंघ पनि नरहने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । तर महासंघलाई निरन्तरता दिएर दलगत सङ्गठन खारेज गर्ने सहमति जुटिसकेको छ ।
‘शिक्षक महासंघ रहन्छ । पार्टीगत संगठन खारेज हुन्छन्,’ ती सदस्यले भने, ‘कक्षा १२ मा एसएलसी गर्ने सहमति भएको छ । अहिले कक्षा ८ को परीक्षा पालिकाले लिँदै आएकोमा १० को परीक्षा गराउने अधिकार राखिएको छ ।’
प्रतिक्रिया