असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब बढी, सबैभन्दा धेरै संघीय सरकारको « Khabarhub

महालेखाको प्रतिवेदन

असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब बढी, सबैभन्दा धेरै संघीय सरकारको


३१ बैशाख २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


225
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – तीनै तहको सरकार र विभिन्न निकायमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पुगेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा नेपाल सरकारको तीन वटै तहको बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख पुगेको र त्यसमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बैसठ्ठीऔँ प्रतिवेदनको सारांशअनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारी कार्यालयमा मात्रै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १८ अर्ब ३३ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ ।

सोही अवधिमा प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ७६ करोड ८५ लाख र स्थानीय सरकारी कार्यालयमा ३ अर्ब ५० करोड ११ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थाहरूमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ७ अर्ब ५२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

बेरुजु मध्ये तीनै तहको सरकारी कार्यालय, विभिन्न समिति तथा संस्थामा ५६ अर्ब १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको र सो आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ३४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पेश्की बाँड्ने काम भएको महालेखाको सारांश प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८२, बुधबार  ३ : २१ बजे

परोपकार प्रसूति अस्पतालमा ६२ औँ स्वस्थ शिशु प्रतिस्पर्धा आयोजना हुँदै 

काठमाडौं– परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथलीले ६२ औँ ‘स्वस्थ

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब नाघ्यो, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत हिस्सा

काठमाडौं– नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण झण्डै ३० खर्ब रुपैयाँ पुग्न

डा. केसीले अनशन फिर्ता नलिए प्रतिअनशन बस्ने संघर्ष समितिको चेतावनी

धनगढी– शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संघर्ष समितिका संयोजक

सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

 काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य केही घटेको छ ।

रास्वपाका सांसदहरूको स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि मापदण्ड

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सङ्घीय सांसदहरूको स्वकीय सचिव