असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब बढी, सबैभन्दा धेरै संघीय सरकारको « Khabarhub

महालेखाको प्रतिवेदन

असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब बढी, सबैभन्दा धेरै संघीय सरकारको


३१ बैशाख २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


225
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – तीनै तहको सरकार र विभिन्न निकायमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पुगेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा नेपाल सरकारको तीन वटै तहको बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख पुगेको र त्यसमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बैसठ्ठीऔँ प्रतिवेदनको सारांशअनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारी कार्यालयमा मात्रै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १८ अर्ब ३३ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ ।

सोही अवधिमा प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ७६ करोड ८५ लाख र स्थानीय सरकारी कार्यालयमा ३ अर्ब ५० करोड ११ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थाहरूमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ७ अर्ब ५२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

बेरुजु मध्ये तीनै तहको सरकारी कार्यालय, विभिन्न समिति तथा संस्थामा ५६ अर्ब १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको र सो आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ३४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पेश्की बाँड्ने काम भएको महालेखाको सारांश प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८२, बुधबार  ३ : २१ बजे

चितवनको इच्छाकामनामा लालपुर्जा वितरण, ३४ परिवार बने जग्गाधनी

काठमाडौं– जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, चितवनले इच्छाकामना गाउँपालिकाका ३४

यी हुन् गत वर्षमा सबैभन्दा धेरै आयात र निर्यात हुने वस्तु

काठमाडौं– गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा अघिल्लो

राष्ट्रिय एकताको बलमा नै मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल 

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय एकताको बलमा नै मुलुकलाई समृद्ध

कञ्चनपुरमा लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रण चुनौती बन्दै

महेन्द्रनगर– समाजमा बढ्दो लागूऔषध नियन्त्रण र फैसला कार्यान्वयनमा कञ्चनपुर प्रहरीले

‘ट्राफिक व्यवस्थापनमा मेट्रो ट्राफिक एफएमको भूमिका प्रशंसनीय’

काठमाडौं– प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले ट्राफिक व्यवस्थापन, ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धि