काठमाडौं – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई जवाफदेहिता र निष्ठा प्रवर्धन गर्न विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षाका विषय समावेश गर्न सुझाएको छ ।

बासट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारको प्रमुख लेखापरीक्षक संस्थाले पाठ्यक्रमबाटै हटाइएको २२ वर्षपछि ‘नैतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षाका विषय समावेश गरिनुपर्ने’ सुझाव दिएको हो ।

हाल प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दा संस्कृत र नैतिक शिक्षाको पठनपाठन रोक्न बलसमेत प्रयोग गरेको थियो । देशको ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयहरूमा मा‌ओवादी सङ्घर्षकालमै यी दुबै विषयको पठनपाठन ठप्प भएको थियो ।

वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादीकै पहलमा संस्कृत र नैतिक शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम संशोधन नै नगरी हटाएको थियो । नैतिक शिक्षाका केही अध्याय सामाजिक शिक्षा लगायतमा समेटेर पठनपाठन थालिएको केन्द्रले जनाएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’मा नैतिक शिक्षालाई छुट्टै विषयका रूपमा राख्नुपर्ने माग उठेको थियो । प्रतिवेदन लेख्ने उपसमितिलाई समितिले वैशााख २२ गते १० दिनको म्याद दिएको छ । यद्यपी, विधेयकको प्रतिवेदनमा संसदीय समितिले नैतिक शिक्षाको पठनपाठन पुनः थाल्नेबारे लेख्ने/नलेख्ने टुङ्गो छैन ।