काठमाडौं– गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकमा जानुअघि विभिन्न सामाजिक र राजनीति क्षेत्रमा सक्रिय रहेका वौद्धिक अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित भइसकेका व्यक्ति हुन् । बौद्धिक र राजनीतिक दुवै छवि बोकेका उनले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि २४औँ मौद्रिक नीति ल्याए ।

अघिल्ला जस्तै यस पटकको मौद्रिक नीतिले पनि विश्वव्यापी र राष्ट्रिय आर्थिक स्थितिको व्याख्या गरेको छ । यसका साथै, वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रको अवस्था पनि तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्रबारे चर्चा गरिएको छ ।

ती तथ्यांकमध्ये सरकारले बजेटमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य तय गरेको कुरा पनि यसमा छ । तर यसै वर्ष पनि सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा सरकारको व्ययभार प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । तर, राजस्व आम्दानी र वैदेशिक सहायता लक्ष्यअनुसार प्राप्ति हुन छोडेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फिति ४.२४ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आयात र निर्यात दुवै बढ्न पुगेको छ । साथै, यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १५.५ प्रतिशतले बढ्दा शोधनान्तर स्थिति र चालु खातामा उल्लेख्य बचत हुन पुगेको छ । अर्कातिर विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि २६ खर्बनजिक पुगेको छ ।

त्यही अवधिमा मुद्रा प्रदाय गत वर्ष ११ महिनाको तुलनामा घटेको छ भने निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप तथा कर्जा दुवैको ब्याजदर घटेको छ, तर बैंकहरू निष्क्रिय कर्जाको चापमा पर्दै गएका छन् ।

मौद्रिक नीति ल्याउनुपूर्व गभर्नर पौडेल र केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बाफियादेखि मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धी निकै बहसमा सहभागी भए । उनीहरूले अर्थराजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिकर्मीदेखि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबाट वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधानका उपायदेखि मौद्रिक नीतिका सुझाव पनि लिए ।

यससँगै गभर्नरको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि पौडेलले विभिन्न मञ्चमार्फत् अर्थतन्त्रबारे खुलेर आफ्ना विचार र धारणा राख्दै आएका थिए । तर, शुक्रबारको मौद्रिक नीतिमा उनैले ती मञ्चमा राखेका विचार र उनको बौद्धिकता नझल्केको विश्लेषण गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिपूर्व के भनेका थिए ?

गत जेठ १९ गते बसेको संघीय संसद्अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर पौडेलले सीमित व्यक्ति र समूहमा कूल प्रवाहित कर्जाको ठूलो हिस्सा गएको बताएका थिए ।

उनले ‘त्यसरी सीमित व्यक्तिलाई मात्र ऋण जानु राम्रो हो वा होइन । त्यसरी प्रवाहित कर्जाले उत्पादनमा राम्रो गरेको छ वा छैन भन्ने चासोको विषय हो’, भनेका थिए ।

त्यसपछि गत जेठ ३१ गते नेपाल बैंकर्स संघको एक कार्यक्रममा उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई समावेशी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै, उनले असार १९ गते अर्थसमितिकै अर्को बैठकमा बैंकलाई लाइसेन्सको व्यवस्था किन नगर्ने भन्ने धारणा राखेका थिए ।

तर, विश्लेषकहरूले उनै गभर्नरले यसअघि अभिव्यक्त गरेका विचार मौद्रिक नीतिमा नदेखिएको बताएका छन् । गभर्नरले मौद्रिक नीतिमार्फत् नयाँ सुरुवात नगरेको, मरेर सिनो भइसकेको घरजग्गा र शेयर क्षेत्र उकासेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने मात्रै देखेको विश्लेषण गरेका छन् ।

के भन्छन् विज्ञ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले नयाँ घर बनाउनेलाई ३ करोड रुपैयाँसम्मको व्यवस्था, शैक्षिक कर्जा, महिलालाई कर्जा लगायत विषयलाई गभर्नरले समावेशिता भनेको हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले त्यो व्यवस्था पुरानै भएको तर्क गरेका छन् । ती कर्जालाई निर्देशित कर्जामा गणना गरेको समेत क्षत्रीले बताए ।

‘तर, नयाँ क्षेत्रमा जान बैंक इच्छुक हुँदैनन, शैक्षिक कर्जा पुरानै हो, पहिला दिएकै अनुभव राम्रो छैन’, उनले भने, ‘दुई करोडले घर सापटी पाएकाले तीन करोड पाएपछि अलिक धेरैले लिन्छन् भन्ने हो भने हो ।’

पूर्वगभर्नर क्षत्रीले मौद्रिक नीतिले नीतिगत प्रस्थान पनि उल्टो गरेको तर्क गरेका छन् । ‘नीतिगत प्रस्थान त झन् उल्टो भएको छ भन्ने ठानेको छु मैले त, उहाँले उदारवादी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन धेरै नीति परिमार्जन गर्नुभएको छ’, उनले भने ।

‘उहाँको राज्यले हस्तक्षेप गर्ने कुरा गलत हो, पुँजीले नाफा कमाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा नजानिदो ढंगले आएको छ’, उनले थपे ।
डा. क्षत्रीले आगामी तीन महिनामा मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन हुँदा खुम्चिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन् । बैंकहरूलाई स्वनियममा आउनपर्छ भनिएकाले सहकारीलाई पनि स्वनियममा छाड्दा समस्या आएको उनको तर्क छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले गभर्नर पौडेलले विभिन्न मञ्चमा राखेका विचारहरू मौद्रिक नीतिमा जर्बजस्त ढंगले नआएको बताएका छन् ।

‘अलिकति कडै आउने परेको थियो बजारलाई लिबरल भनेको कडै हो भन्ने परेको थियो, तर, यथास्थितिप्रति उदार हुनुहुन्छ उहाँ’, थापाले मौद्रिक नीतिमा गभर्नरको प्रभावबारे टिप्पणी गरे ।

कृषिक्षेत्रमा १० लाखसम्म ऋण, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग वरिपरिका उद्योगी व्यवसायीलक्षित व्यवस्थाले गभर्नरको विचारलाई मल्हमपट्टी लगाएको थापाको भनाइ छ । तर, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गबारे गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंकहरू बाध्य नहुनेसमेत उनले बताए ।

‘उहाँको विचारलाई जस्टिफाई गर्ने कोसिस त्यही तीन करोड साना तथा मझौलाको परिभाषा र त्यही आसपास होला १० लाख, त्यो राष्ट्र बैंकले दिने त होइन, वाणिज्य बैंकरूलाई देऊ भनेर उर्दी जारी गर्नुभएको छ, तर त्यो उर्दी अनिवार्य छैन, एक किसिमको ललिपप दिनुभाछ’, उनले भने ।

उनले मौद्रिक नीतिले कुनै नयाँ र सिर्जनात्मक क्षेत्र रोज्न नसकेको बताएका छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई यथास्थिति बाहिर नलैजाने उनको टिप्पणी छ ।

‘अर्थतन्त्र रुपान्तरणका सन्दर्भमा इनोभेटिभ काम भएको जस्तो मलाई लाग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘मैले घरजग्गा कारोबार र शेयर बजारलाई मरिसकेको क्षेत्र भन्ने गरेको छु, ती सिनो भएका क्षेत्रलाई व्युँत्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछु भनेर कहीँकतै पुगिँदैन, लाखौँ नेपालीले देश छाडिरहेको अवस्थामा रियल स्टेटको विकास हुन्छ ?’

उनले घरजग्गा क्षेत्र उठ्नै नसक्ने भएको बताउँदै दोस्रो बजारले प्राथमिक बजारलाई सहयोग नगर्ने अवस्थामा त्यसलाई सहज गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सपना देख्नु दिवास्वप्न भएको समेत उनको टिप्पणी छ ।