जनकपुरधाम– मधेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटको दुईथरी रेडबुक भेटिएको छ । सांसदहरूलाई बाँडिएको रेडबुकमा ४६१ पाना मात्रै रहेको छ भने अर्को रेडबुकमा २९४ पाना रहेको छ । 

सोमबार विनियोजन विधेयक–२०८२ माथिको छलफलमा भाग लिएका सत्तारुढ दलका अधिकांश सांसदले बजेटप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । बजेटको २९४ पाना लुकाएको भन्दै सत्तापक्ष लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालकै सांसद उपेन्द्र महतोले सरकारमाथि आक्रोश पोखेका छन् । 

गायव रहेका २९४ पेजमा ८ हजार योजना रहेको प्रतिपक्षीहरुको छ । सांसद उपेन्द्र महतोले ७५५ पेजको रेडबुक नभेटिए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिए । 

उनले भने , ‘मैले मेरो हातमा ७५५ पेजको रेडबुक भेटिएन भने रोस्टम छोड्दिन । हैन भने सभामुख मार्फत सरकारले मलाई ७५५ पेजको रेडबुक दिनुपर्यो ।’ रोस्टम नछाडेर त्यहीँ उभिएपछि सभामुखले सचिवालयबाट उपलब्ध हुने आश्वासन दिएपछि सांसद महतोले रोस्टम छाडेका थिए ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद लखन दासले मन्त्रीबाहेक सबै सांसद बजेटबाट असन्तुष्ट रहेको बताए । शिक्षामन्त्रीले बजेटमा काखापाखा गरेको उनको भनाइ छ । यस प्रकारको असामावेशी बजेटले शिक्षालाई संस्थागत विकास गर्न समस्या हुने उनको जिकिर छ ।

 शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र महोत्तरी ३ को ‘२’ मा ४१ करोड रुपैयाँ राखेको उनले बताए । उनले एक सय १७ वटा योजना मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको र अधिकांश योजना एनजीओ पाल्ने गरी राखेको आरोप लगाए ।

कांग्रेस सांसद वीरेन्द्र सिंहले सरकारको बेथिति भनिसाध्य नरहेको बताए । मन्त्रीलाई सपथ गराउनुअघि कार्यक्षेत्र बुझाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । सुशासनको गफ दिएर मन्त्रीहरूले कुशासन झलझली देख्ने गरी बजेट ल्याएको सिंहले बताए ।

आजै बसेको मधेस प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले रेडबुक नै दुई खालको बनाइएको र लगभग ८ हजार योजना लुकाएको दाबीसहित दुवै रातो किताब देखाएका थिए । 

यादवले दुवै रातो किताब देखाउँदै भने, ‘बजेट ल्याएको १० दिनपछि सांसदहरूलाई सदनमा रेडबुक बाँडिएको थियो, जुन रेडबुक ४६१ पेजको छ । तर, वास्तविक ७५५ पेजको रेडबुकको २९४ पेजका करिब ८ हजार योजना लुकाइएको छ ।’ 

उनले सरकारले आर्थिक अपराध गरेको आरोप समेत लगाए । ३ अर्ब र अर्को ९७ करोड ६० लाखको कुपोषण शीर्षकको छुट भुक्तानीको विनियोजनमा पनि गडबडी भएको उनको आरोप छ ।