मधेश सरकारको बजेट सर्वसम्मत पारित « Khabarhub

मधेश सरकारको बजेट सर्वसम्मत पारित


३० असार २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– मधेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकलाई सदनमा रहेको प्रतिपक्षी दलले बैठक बहिष्कार गरेपछि सञ्चालन भएको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।

अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गरे । 

मधेस प्रदेशसभामा १० दल रहेकोमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा  छ ।

बाँकी रहेको ६ दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल प्रतिपक्षमा छ ।

अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले असार १ गते ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसयता बैठक पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएकोमा सोमबार प्रतिपक्षी दलको बहिष्कारकाबीच भएको छलफल पश्चात् मन्त्रालयगत रूपमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिएपछि विनियोजन विधेयक पारित भएको हो ।

सभामुख मण्डलले विनियोजन विधेयक पारित भएपछि बैठक ५ बजेर ५ मिनेटसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८२, सोमबार  ४ : ३९ बजे

जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ

रामेछाप– ६१ वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा सुनसरी इटहरीउपमहानरपालिका-१७ घर

लालपुर्जा वितरण तीव्र, नापजाँच सकिएको १० वर्षपछि मिथिलामा ३१० परिवारले पाए लालपुर्जा

धनुषा– नापी कार्यालय धनुषाले नापजाँच सकिएको करिब १० वर्षपछि ३१० परिवारलाई

नवलपरासी र भक्तपुरमा दुई जनाको शव भेटियो

काठमाडौं– नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका-८ संगमटोल बस्ने ५० वर्षीय सन्त बहादुर गुरूङ

‘नयाँ पुस्ताले सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी लिनुपर्छ’

भक्तपुर– नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले ऐतिहासिक सम्पदा

विधान संशोधनका लागि रास्वपाले बनायो १५ सदस्यीय कार्यदल

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि