मधेश सरकारको बजेट सर्वसम्मत पारित « Khabarhub

मधेश सरकारको बजेट सर्वसम्मत पारित


३० असार २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– मधेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकलाई सदनमा रहेको प्रतिपक्षी दलले बैठक बहिष्कार गरेपछि सञ्चालन भएको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।

अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गरे । 

मधेस प्रदेशसभामा १० दल रहेकोमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा  छ ।

बाँकी रहेको ६ दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल प्रतिपक्षमा छ ।

अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले असार १ गते ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसयता बैठक पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएकोमा सोमबार प्रतिपक्षी दलको बहिष्कारकाबीच भएको छलफल पश्चात् मन्त्रालयगत रूपमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिएपछि विनियोजन विधेयक पारित भएको हो ।

सभामुख मण्डलले विनियोजन विधेयक पारित भएपछि बैठक ५ बजेर ५ मिनेटसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८२, सोमबार  ४ : ३९ बजे

सुरेन्द्र पाण्डेले भने : अब एमाले बन्द कोठाको षडयन्त्रमा होइन, कार्यकर्ताको भावनामा चल्नुपर्छ

काठमाडौँ – नेकपा एमालेभित्रका विषयहरू बैठकमै उठाउनुपर्ने कि सामाजिक सञ्जालमार्फत

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले भन्यो : सी जिनपिङको पुस्तक जलाइएको छैन

काठमाडौँ– मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय मोरङले चिनियाँ राष्ट्रपतिको पुस्तक नजलाइएको दाबी

मीन विश्वकर्माले भने : कांग्रेसमा दुई सभापति छन्

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । नेता

काबुलको अस्पतालमा भएको आक्रमणको स्वतन्त्र छानबिन गर्न राष्ट्रसंघको माग

काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानको काबुलस्थित एक अस्पतालमा भएको आक्रमणको स्वतन्त्र

सात देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सात देशमा