काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको बैठक २०८२ साउन २८ गते बुधवार महानगरपालिकाका प्रमुख एवम् समितिका संयोजक बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति संयोजक चिनीकाजी महर्जन, कार्यपालिका सदस्यहरू, शिक्षाविद्, विद्यालय प्रतिनिधि, अभिभावक सङ्घ र संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।
बैठकमा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूको कक्षा र विषय थप, नाम र स्थान परिवर्तन, स्वामित्व परिवर्तन, सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयहरूको अनुमति खारेजी, वैकल्पिक विद्यालय स्थानान्तरण, वार्षिक बजेट तथा शैक्षिक सुधारका विषयमा छलफल भएको छ ।
रानीदेवी माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौं–३, रानीबारीलाई शैक्षिक सत्र २०८२ देखि कक्षा १० सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ। पशुपति मित्र, गीतामाता, जनकल्याण, जनपथ र नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयहरूलाई प्राविधिक धारमा कक्षा १२ मा सिभिल र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषय थप गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
संस्थागत विद्यालयहरूको कक्षा र विषय थपका लागि १२ वटा विद्यालयलाई अनुमति दिने विषयमा छलफल भएको छ ।
नाम परिवर्तनका लागि कागजात पेस गरेका २१ वटा विद्यालयलाई अनुमति दिइएको छ । केही विद्यालयहरूको नाम परिवर्तनका लागि ३५ दिने सूचना अवधि पूरा नभएकाले तिनको निर्णय पछि गरिनेछ ।
महानगरपालिका भित्र दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नरहेका संस्थागत विद्यालयहरूको अनुमति खारेजीका लागि शिक्षा विभागले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । वैकल्पिक विद्यालयहरू महिला ज्योति, जायना र जेम्स नमुनालाई स्थानान्तरण अनुमति दिइएको छ ।
यसै गरी कागजमा मात्र रहेको फिल्डमा सञ्चालनमा नआएका तथा नभएका संस्थागत विद्यालयहरूको अनुमति खारेज गर्न प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको छ । साथै संस्थागत विद्यालयको स्थानान्तरणको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी आगामी शिक्षा समितिको बैठकमा पेस गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को शिक्षा क्षेत्रको बजेट र बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रमको उपयोगिता, सान्दर्भिकता र परिमार्जनका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमार्फत १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि डा. सुरजराज काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कार्यदलले विद्यालय सञ्चालनको मापदण्ड, सामाजिक र स्रोत नक्साङ्कन, भौतिक संरचना, शैक्षिक गुणस्तर र दीर्घकालीन शिक्षा योजनाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । साथै, प्रारम्भिक बाल विकासको अभिलेखीकरण र विधान दर्ताका लागि शिक्षा विभागले अध्ययन गरी कार्य गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया