काठमाडौँ – ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउन निर्वाचन आयोग तम्तयार देखिएको छ । नयाँ मतदाता नामावली नै सङ्कलन गरेर पनि फागुन २१ भित्र चुनाव गराउन आयोग तम्तयार देखिएको हो ।

निर्वाचन आयोग नेपालका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले निर्धारित अवधिभित्रै चुनाव गराउन आयोग तयार रहेको जानकारी दिए ।

‘फागुन २१ सम्म हिसाब गर्दा हामीसँग झण्डै ६ महिना समयावधि छ । सामान्यतयाः अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा पनि १२० दिनअघि निर्वाचन घोषणा भएपछिको अवधिलाई निर्वाचन अवधि भन्छौँ’, खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘ त्यति समयभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरेको अनुभव छ, गर्न नसकिने भन्ने नै हुँदैन ।’

घिमिरेका अनुसार; आयोगले नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने निर्णय भए त्यो काम पनि पूरा गरेर ६ महिनाभित्रै सहज ढङ्गले चुनाव गराउन सक्छ । यसका लागि भने मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा सरकारले आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मौजुदा ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिनेछैन’ उल्लेख छ ।

तर, परिवर्तनकारी जेन-जी विद्रोह गरेको पुस्ताका (सन्‌ १९९७ देखि २०१२ बीचमा जन्मिएका) अधिकांशको मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाले सरकारले उनीहरूलाई बालिग मताधिकार दिने निश्चित छ ।

आयोगस्रोतका अनुसार; यसका लागि मतदाता नामावली ऐन संशोधन प्रस्ताव पनि आयोगले जतिसुकै बेला लैजाने गरी तयारी हालतमा बसेको छ ।

घिमिरेले पनि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन मतदाता नामावलीको अलमल मात्रै बाँकी रहेको बताए । भने, ‘मतदाता नामावली सङ्कलनबारे मात्रै स्पष्ट हुनु बाँकी हो । किनकि मतदाता नामावली ऐनमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न नसकिने उल्लेख छ । त्यो कुरालाई संशोधन गरे हामी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न थालिहाल्छौँ ।’

सरकारले निर्णय गरिहाले मतदाता नामावली सङ्कलनको काम पनि निर्वाचन तयारीका अरू कामसँगै समानान्तर अघि बढाइने घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘मतदाता नामावली सङ्कलन थाल्ने हो भने थोरै समय त्यसमा लाग्ने भयो । यो काम पनि यही ६ महिनाभित्रै गर्न सकिन्छ । नामावली सङ्कलन र प्रशोधनमा हामीलाई जम्माजम्मी दुई महिनाजति लाग्ने हो । त्यो अवधिभित्र हामी अन्तिम मतदाता नामावली तयार पार्न सक्छौँ ।’

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, खरिद र सबै आवश्यक तयारीको काम गरी निर्वाचन गराउन ६ महिना समय पर्याप्त हो । यो समयसीमाभित्र निर्वाचनमा आवश्यक करिब ६५ प्रकारका सामग्री व्यवस्थापन गरी सहजै चुनाव गराउन सकिने उनीहरू बताउँछन्‌ ।

मतदानस्थलमा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू अलिक ठूलो मात्रामा आवश्यक पर्ने, तर ती सामग्री व्यवस्थापन पनि यही अवधिमा गर्न सकिने सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए ।

‘मतपत्र छपाइ र ढुवानीसम्मका सबै काम हामी एकरडेढ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्न सक्छौँ, त्यसरी काम गरेको यसअघिकै अनुभव हामीसँग छ । नसकिने भन्ने कुरै छैन । निर्वाचन सम्पन्न गराउन त आयोगसँगै देश नै लाग्छ नि १’ उनले भने ।

निर्वाचन गराउन सबै नयाँ खरिद नै गर्नुनपर्ने घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार; कतिपय पुराना सामग्रीहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, ती सामग्रीहरू योग्य भएमात्रै आयोगले प्रयोग गर्नसक्छ ।

‘मतपेटिकाहरू कस्तो हालतमा छन्‌, त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ । किनभने ती मतपेटिकाहरू प्लास्टिकका हुन्‌, टुटेफुटेका हुन सक्छन्‌ । हामीलाई चाहिनेजति, मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने मतपेटिका सही हालतमा छन्‌कि छैनन्‌ भन्ने कुरा एकिन गरेर आवश्यक भएका मतपेटिका खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने स्टेशनरी लगायत अन्य सामग्रीहरू किन्नुपर्छ । स्वस्तिक छाप पनि नयाँ नै प्रयोग गर्नुपर्छ । ती सामग्रीहरू खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको अवधिभित्र यी सबै व्यवस्थापन मिलाएर चुनाव गराउन सक्छौँ ।’

यस्ता सामग्री खरिद गर्न आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐनमा तोकिएको समयावधिलाई छोट्याउनेछ । निर्वाचन गराउन लागेको आयोगसँग त्यसो गर्ने विशेष अधिकार नै हुन्छ । घिमिरेका अनुसार, सामग्री र समय बमोजिम खरिद अवधि निर्धारण हुन्छ, आयोगले त्यसैअनुसार निर्णय गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँछ । यसअघिका धेरै चुनावहरूमा यसरी नै खरिद गरेको अनुभव आयोगसँग छ ।

मन्त्रिपरिषद्‌ले पूर्णता पाएपछि आयोग र नेपाल सरकारबीच निर्वाचन गराउनेगरी छलफल हुनेछ । त्यसपछि कुन(कुन कानुनमा परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्छ भनी टुङ्गो लगाइनेछ । त्यसैअनुसार ती ऐनकानुन तत्कालै संशोधन गरेर काम अघि बढ्ने घिमिरेले जानकारी दिए ।

चुनावमा जान नेताको आनाकानी, तर दबाब बढ्दै

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक समानता र सुशासन माग गर्दै गत साता सोमबार र मङ्गलबार नवीन पुस्ता (जेन-जी) ले गरेको प्रदर्शनका कारण २७ घण्टामा सरकार ढलेको थियो ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ भित्र प्रतिनिधि सभा चुनाव गराउने शर्तमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई शुक्रबार बेलुकी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन्‌ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सिंहदरबारमा आज पदभार ग्रहण गर्दै आफू पदको रसस्वादन गर्न सत्तामा नआएको र ६ महिनाभित्र चुनाव गरी दायित्व सुम्पिने अठोट सुनाइसकेकी छिन्‌ ।

निर्वाचन आयोग तयार रहेको र अन्तरिम सरकारकी प्रमुखले पनि आफूले गर्नुपर्ने कामकारबाही कुनै हालतमा पूरा गरेर सिंहदरबारबाट बिदा लिने बताइसकेकाले घोषित मितिमित्रै चुनाव हुने पक्कापक्की भएको छ ।

जेन-जी प्रदर्शनबाट जोगिइन सेनाको आश्रयमा पुगेका मौजुदा दलका नेताले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनाव घोषणाको विरोध गरिरहेका छन्‌ । तर, युवाहरूले गरेको क्रान्तिपछिको परिस्थिति प्रतिकूल विज्ञप्तिबाजी गरिरहँदा थप क्षति ब्यहोर्नुपर्ने भएकाले ती पार्टीभित्र पनि चुनावमै जानुपर्ने मत बलियो बनिरहेको छ ।

सत्ताको नेतृत्व गुमाउनुपरेको एमाले पङ्क्ति आगामी चुनावलाई लिएर बढी त्रसिद देखिएको छ, त्यसैले पछिल्लो परिवर्तनको सक्दो विरोध गरिरहेको छ । तर, यसअघि प्रतिनिधि सभाको प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दोस्रो तहका नेताहरूले चुनावमा भाग लिनुपर्ने भन्दै सैनिक नियन्त्रणमा रहेका नेताहरूमाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन्‌ ।

चुनावमा भाग लिनुअघि नै पार्टीबाट वर्तमान नेतृत्वलाई बिदा गर्ने अभियानमा उनीहरू लागेका छन्‌ ।