काठमाडौं– अबदेखि दर्ता नभई कुनै पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो । 

प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार, दर्ता नभई आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेजजस्ता कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघि धेरै सहकारी संस्थाहरू औपचारिक दर्ता नगरी सदस्यबाट निक्षेप संकलन र ऋण वितरण गर्दै आएका थिए, जसले नियमनको अभावमा जोखिम बढाएको थियो । अब यस्ता सहकारीहरूले कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुमति लिनुका साथै वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

मापदण्डले सहकारी संस्थाहरूको पूँजीका आधारमा वार्षिक नवीकरण शुल्क पनि स्पष्ट गरेको छ । 

२ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका संस्थाले १ हजार रुपैयाँ, २ देखि १० करोडसम्मका संस्थाले ३ हजार, १० देखि २५ करोडसम्मका संस्थाले ५ हजार, २५ देखि ५० करोडसम्मका संस्थाले ७ हजार, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्मका संस्थाले १० हजार, र १ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीहरूले १५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ। 

साथै, दर्ता प्रक्रियामा समेत निर्धारित शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका बचत तथा ऋण मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले पनि अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता र अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसले देशभरका सहकारीहरूलाई एउटै नियामक निकायअन्तर्गत ल्याउने र सहकारी गतिविधिलाई एकीकृत रूपमा नियमन गर्न सहयोग पुर्‍याउने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

प्राधिकरणका अनुसार यो कदम सहकारी क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता र सदस्यको लगानी सुरक्षाको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । यसले सहकारीहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा ल्याउने, जोखिम घटाउने र सदस्यको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

साथै, नियमित नवीकरण प्रणालीले सहकारीहरूको अवस्थाबारे समयमै तथ्यांक संकलन गर्न र कमजोर तथा जोखिमयुक्त संस्थाहरू पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । 

सहकारी क्षेत्रलाई नियमनको दायरामा ल्याउँदै प्राधिकरणले सहकारीहरूको जिम्मेवारी र जबाफदेहितामा जोड दिएको छ।