काठमाडौं – उपत्यकामा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने उद्देश्यसहित २०५५ सालमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु गरियो । करिब तीन दशक लगाएर सरकारले २०७८ मा २६ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत उपत्यकामा पानी झार्यो । तर सरकारै पिच्छे उद्घाटन गरिएको यो आयोजनाले हालसम्म पनि उपत्यकावासीको तिर्खा मेटाउन सकेको छैन् । बरु उल्टै विभिन्न चुनौती थपेको छ ।

एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र विभिन्न दातृ निकायको ३१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर आर्थिक सहयोगमा बनेको आयोजनाको मुहान मेलम्ची क्षेत्रका स्थानीयलाई समेत पिरोलेको छ । मनसुनमा बाढीपहिरोका कारण मुहान नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । हिउँद लागेपछि पनि सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै मेलम्चीवासीले पटक-पटक पानी ठप्प पार्दै आएका छन् ।

यसपटक पनि मेलम्ची र उपत्यकाका नागरिकले यस्तै नियति भोग्नुपर्‍यो । वित्तीय अपचलनको प्रश्नबाट समेत अछुतो नरहेको यस आयोजनाले मेलम्चीवासीको माग सम्बोधनमा समेत आलटाल गर्दै आएको छ । जसकारण उनीहरुले कार्तिक २० गते हेलम्बु गाउँपालिका-१, अम्बाथानस्थित मुहानमै ताला लगाएर विरोध जनाए।

उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि मंगलबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुनः सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा के-के विषय समेटिएको छ ? मेलम्चीका पालिकाको संघ सरकारसँगको सहकार्य कस्तो छ ? बारम्बार धर्नामा उत्रिनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ ? वर्तमान सरकारले समाधान गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्नेबारे हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अश :

मेलम्चीवासीको मागमा वर्तमान सरकारबाट के-कस्ता आश्वासन पाउनुभयो ?

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार राति सहमति भयो। त्यसमा म प्रत्क्षय सहभागी हुन त सकिन तर उहाँहरुले उठाएको सबै माग हाम्रा पनि हुन् । ती माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । उक्त सहमतिपछि पानी पठाइएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ अनुसार संसोधन गर्नुपर्ने कुरामा संसोधन गरेर क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीयको समेत सहभागिता रहनेगरी तीन महिनाभित्र गृह मन्त्रालयमा रिपोर्ट पठाइनेछ । अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म निकासा हुन नसकेको रकम १५ दिनभित्र निकासा गरिने जनाइएको छ । खानेपानी परिपुरण (लेवी) दिनेबारे ४५ दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषदमा प्रतिवेदन पेश गरिनेछ ।

यस्तै, मेलम्ची अम्बाथान मेलम्ची घ्यांग सडक निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेट रकममध्ये २५ करोड रुपैयाँ सडक विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको हुँदा उक्त सडक बनाउने लगायतका कुरा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाले ४५ करोड दिने पहिले नै मेलम्चीबासीसँग सम्झौता गरेको थियो । सो अन्तर्गत मेलम्ची आयोजनाको मुख्य मुहानसम्म जान सडक अवरोध नहोस् भनेर मुख्य सडक र त्यसको वैकल्पिक सडक आयोजनाले नै बनाउनुपर्ने हो । सोही अनुसार २५ अर्ब मुख्य सडक र २० अर्ब वैकल्पिक सडकका लागि भनिएको थियो । त्यसैले मुख्य सडक तत्काल बनाउन हामीले दबाब दिएका हौं ।

मुहान थुन्दा काठमाडौंवासी हामीसँग रिसाएका होलान् , तर के गर्नु हामीले गरेको यो विरोध भोलिको दिनमा मुहानमा समस्या पर्दा त्यहाँसम्म पुग्न कुनै अवरोध नहोस् भनेर हो । खासमा यसरी विरोध गर्नुपर्ने विषय नै होइन । के गर्नु हाम्रो सरकारले गरेको वाचा पूरा गर्न कहिले ध्यान दिँदैन् । त्यसको पीडा काठमाडौं र मेलम्चीबासीले भोग्नुपरेको छ । आयोजनासम्म जाने बाटो त आफैँले बनाउनुपर्छ नि हैन र ? हामीले त सरकारलाई तिम्रो आयोजनासम्म आउने बाटो बनाइदेउ भन्नुपरेको छ । आफ्नो काम छोडेर बारम्बार धर्ना र विरोध गर्नुपरेको छ ।

मंगलबार सरकारसँग सम्झौता भयो । राति नै टेन्डर खोलिएको हो ?

यो मित्थ्या सूचना प्रवाह गराइयो । टेन्डरको लामो प्रकृया छ । त्यसरी रातिराति औपचारिक काम गर्न सकिन्छ र ? त्यसमा त हामीले गत साल सरकार र आयोजनासँग सम्झौता गरेअनुरुप मंगलबार ४ बजेअघि नै टेण्डर आह्वान गरिएको बारे पत्रिकामा सूचना निकालिएको थियो । स्थानीय पालिकाले सडक विभागलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि सिफारिस मात्रै गरेका हौं ।

मेलम्चीवासीलाई गरेको आफ्नो वाचा पूरा गर्न सरकार कहाँनेर चुक्यो ?

२०७२ अगाडि संघीयता लागू नहुँदै आयोजनाले गैर सरकारी संस्थामार्फत प्रभावित क्षेत्रलाई दिइने सामाजिक उत्थान कार्यक्रममार्फत काम गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममाथि पारदर्शिताको प्रश्न उठेपछि हामीले त्यो कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा ल्याएका थियौं।

लेबीको कुरा कसरी दिने र हामी लिनेले पनि कसरी लिने भन्ने हामीले पनि लामो समयसम्म बुझ्न सकेनौं । त्यो अहिले हाम्रो मुख्य माग हो । कि त सरकारले उपत्यकावासीलाई निःशुल्क पानी खुवाउन पर्‍यो तर त्यसो त भाको छैन । नभएको हकमा उपत्यकावासीले तिरेको पैसाको २५ प्रतिशत रकम मुहान संरक्षण लगायत व्यवस्थापन र विकासका लागि दिनेबारे गत साल सरकारले सम्झौता गरिसकेको छ ।

सानो आयोजना कार्यान्वयन गर्दा पनि अध्ययन गरेर गरिन्छ । यो त अझै संघीय राजधानीलाई पानी खुवाउने राष्ट्रको गौरवको आयोजना हो । तर आयोजना निर्माणको क्रममा मुहानमा ९ किलोमिटर टनेल खन्दा त्यहाँबाट ठूलो मात्रामा निस्किएको ढुङ्गामाटो व्यवस्थापन गरिएन । ठेकेदारले त्यही खोलामा फाल्यो । जसकारण २०७९ असारमा खोलामा बाढी आउँदा त्यो सबै बगाएर बस्ती पुर्‍यो ।

यति ठूलो समस्या निम्त्याएका ठेकेदारले हामीले त्यहाँ फालेको होइन् भन्नुभयो । त्यसो भए कहाँ व्यवस्थापन गर्नुभयो भनेर प्रश्न गर्दा देखाउनु भन्दा सक्ने कुरै भएन । यसमा सरकार चुकेको हो । क्षतिको परिपुरणको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । सहमति गरे पनि सरकारले सुन्दैन ।

धर्ना र विरोधका कार्यक्रम गरिरहँदा सम्बोधनको प्रयास किन भएका छैनन् ?

धर्ना बसेर पनि हाम्रो सुनुवाइ कहाँ भयो ? दुर्भाग्य हेर्नु न हामीले पानी नै बन्द गर्नुपर्‍यो । उदाहरणका लागि यहाँसँग बोलेको कुराको जवाफ त भोलि प्रश्न उठे मैले दिनुपर्छ । सरकारले पनि सम्झौता गरिसकेपछि त पुरा गर्नुपर्‍यो । कि हामीले सक्दैनौं भन्नुपर्‍यो । सानो सानो जिम्मेवारी त पूरा गर्दै गए हल्का हुन्छ ।सरकार दुरदर्शी बनेन । मैले गरेको वाचा मैले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीविहीन भएकाले समस्या भएको हो ।

जेन-जी आन्दोलनले हेलम्बु लगायत मेलम्चीका पालिकामा कस्तो प्रभाव पार्‍यो ?

जेन-जी आन्दोलनले मेलम्चीका पालिकामा कुनै समस्या पुगेको छैन् । अहिलेको अवस्थामा धेरै सुख सुविधाको परिकल्पना भन्दा हामी नेपाली भएर बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । जेन-जी आन्दोलनको मर्मलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

यहाँलाई जेन-जी आन्दोलन किन भयो होला जस्तो लाग्छ ?

हामीले दिएको डेलिभरीमा नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । नागरिकको माग सम्बोधन नगर्ने हो भने असामान्य अवस्था आउन सक्छ भनेर मैले विगतमा पनि आवाज उठाउँदै आएको थिएँ । अब समस्या औंल्याउने मात्रै होइन कि समाधानको बाटो पनि खोजिनुपर्छ ।

नागरिकले सहज गरी स्वास्थ्य उपचार पाउन सकेका छैनन् । छोराछोरीलाई पढाउन सकेका छैनन् । तपाईंका छोराछोरीले डाक्टर पढ्छु भन्दा सहजै पढाउन सक्ने अवस्था छैन । बिरामी पर्दा उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले यी लगायतका नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको स्वामित्व लिने हो भने जेन-जी पुस्ताले मागेको सुशासनको ५० प्रतिशत हिस्सा यसै कायम हुन्छ जस्तो लाग्छ । उनीहरु राज्य भएको अनुभूत गर्न सक्छन् ।

जस्तै मेरो गाउँपालिकामा मैले दिर्घरोगीलाई निःशुल्क औषधी वितरण गरेको छु । एउटा दीर्घरोगीले महिनामा करिब ५० हजार रुपियाँ बराबरको औषधी खान्छ । जसअनुसार वर्षमा ६ लाख एक जना बिरामीको औषधीका लागि जुटाउनुपर्‍यो । कुनै आम्दानीको स्रोत नभएको बिरामीले औषधी कसरी खान्छ ।

मर्न भन्दा अरु विकल्प देखियो त ? बाँच्न पाउने अधिकार त उस्को पनि हुन्छ । त्यहाँ राज्य जोडिएको छ ? राज्यले सम्बोधन नगरिदिएपछि युवा विदेश पलायन हुनुको विकल्प छैन । हामीले राणा फाल्ने २००७ सालदेखि प्रजातन्त्र, गणतन्त्र ल्याउँदा र अहिलेको जेन-जी आन्दोलनसम्म देख्यौं । तर त्यसबाट सर्वसाधारण र देशले के पायो त ? वर्तमान अवस्था हामीले नेपाली भएर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता छ । त्यसका लागि राज्य कमजोर भएको यो अवस्थामा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भन्दा संयम भएर लाग्नुपर्छ ।

यस्तो छ पुरानो सम्झौता :