काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनका अगुवा माजिद अन्सारीले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । 

शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै किशोरीहरूको डिम्ब सङ्कलन गरी बिक्री गर्ने गम्भीर आपराधिक घटनामा ‘मुद्दा नचलाउने’ निर्णय लिनु संविधान र विधिको शासनका आधारभूत मान्यतामाथि नै प्रहार भएको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

 ‘महिला–बालिकाविरुद्धका अपराधमा स्वयम् महिला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व रहेको देशमा महिला महान्यायाधिवक्ताकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा महिला–बालिकाको न्याय मार्ने स्वार्थ प्रेरित र दूषित निर्णय हुनु अत्यन्त दुःखद र आपत्तिजनक छ। यस्तो निर्णयले न्यायिक अखण्डता, विधिको शासन र नागरिक आस्थामाथि ठाडो प्रहार भएको हाम्रो ठहर छ ’ अन्सारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ

जनविद्रोहको जगमा बनेको अन्तरिम नागरिक सरकारले गर्ने हरेक निर्णय र नियुक्तिले नैतिकता, पारदर्शिता र जनविश्वास कायम राख्नुको साटो अहिलेको विवादित कदमले सरकारकै विश्वसनीयता कमजोर भएको अन्सारीको ठहर छ । अन्सारीले महान्यायाधिवक्ता जस्तो संवैधानिक पदमा बस्न निष्पक्षता, न्यायिक मर्यादा र नैतिक उचाइ अनिवार्य हुने भन्दै भण्डारीले सो पदमा बसिरहने नैतिक आधार नै समाप्त भएको दाबी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्तालाई अन्तरिम नागरिक सरकारको प्रतिष्ठा जोगाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानको धारा १५७ को मर्मअनुसार तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्छ ।’

भण्डारीमाथि उठेको विवाद उनको आफ्नै पारिवारिक लगानी रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिसँग सम्बन्धित छ । यस क्लिनिकले १६–१७ वर्षका किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकाल्ने र ती डिम्ब लाखौं रुपैयाँमा बिक्री गर्ने आरोप लागेको छ । 

भण्डारीको छोरी डा.प्रत्युषा बराल त्यहाँ कार्यरत छन् भने आरोपित डा.स्वस्ति शर्मा भण्डारीकै सानीमाकी छोरी भएको खुलेको छ । 

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रमाणसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रहरीले किशोरीबाट जबरजस्ती डिम्ब निकालिएको र ती डिम्ब क्लिनिकले १८ लाखसम्ममा बिक्री गरेको पत्ता लगाएको थियो । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले असोज ३० गते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । भण्डारीले भने उक्त निर्णयमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेकी छन् ।

यस्तो छ विज्ञप्ती :

प्रेस विज्ञप्ति
विषय: स्वार्थ प्रेरित भई पदको दुरुपयोग गरी न्याय र सुशासनको अपमान गर्ने महान्यायाधिवक्ता श्री सविता भण्डारीको तत्काल पदमुक्तिको माग ।
जेनजी विद्रोहको नागरिक म्यान्डेटको आधारमा गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहनु भएको शुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम नागरिक सरकार विधिको शासन, पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेही र उत्तरदायी राज्य व्यवस्थाको जगमा उभिएको सरकार हो । यो सरकार जन विद्रोहको बलमा जन्मिएकोले यसको प्रत्येक निर्णय र नियुक्ति नागरिक आस्था, विधिको शासन र जिम्मेवार राज्यको नैतिक उत्तरदायित्वको प्रतीक हुनुपर्छ ।
तर हालै अन्तरिम नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नुभएको नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता श्री सविता भण्डारी (होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोष्टिक प्रा. लि. नं. २४८४०८/०७७/०७८ अनुसार सविता भण्डारीको रु. ४६,००,०००/- रकम लगानी रहेको सञ्चार माध्यम मार्फत देखिएको) आफू, आफ्नी छोरी र पारिवारिक सदस्य जोडिएको होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई गैरकानुनी तवरबाट बालिकाहरूको नेपालको संविधानको धारा २१, ३८ र ३९ तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेतको विपरीत हुनेगरी बालिका किशोरीहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी निज बालिका किशोरीहरुको डिम्ब संकलन गरी बिक्री गरेको गम्भीर अपराधमा “मुद्दा नचलाउने” निर्णय गर्नुले महिला बालिका विरुद्धको अपराधमा स्वयं महिला प्रधानमन्त्री रहेको देशमा महिला महान्यायाधिवक्ताकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा महिला बालिकाको न्याय मार्ने यस्तो स्वार्थ प्रेरित दूषित निर्णयले न्यायिक अखण्डता, विधिको शासन र नागरिक आस्था ऊपर नै ठाडो प्रहार गरेको हाम्रो ठहर छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले प्रमाणसहित बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार डा. स्वस्ति शर्मा सहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको रहेछ । तर सो प्रतिवेदनलाई निज प्रतिवादीहरु मध्येको आफन्त/नाता पर्ने महान्यायाधिवक्ताले स्वार्थ प्रेरित भई नेपालको संविधानको धारा १५८ को संवैधानिक मर्म विपरीत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिई दण्डहीनता लाई संस्थागत गर्ने गरी नागरिक म्यान्डेटको हुर्मत लिएको कुरा महान्यायाधिवक्ता स्वयंको लगानी, पारिवारिक सम्बन्ध र प्रत्यक्ष स्वार्थ रहेको तथ्य सार्वजनिक भई निर्विवाद रहेको छ ।
सरकारवादी फौजदारी मुद्धामा पीडित राज्यवाट व्यवस्थित अपराध अनुसन्धान प्रहरी र सरकारी वकीलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफू पीडित भएको व्यहोराको प्रमाणसहित प्रहरीमा उजूर गर्दा प्रहरी र सरकारी वकीलले मुद्धा नचलाउँदा त्यो अवस्थामा पीडित न्याय पाउने मौलिक हकवाट वञ्चित हुन पुग्ने (नेपाल कानून पत्रिका २०६८, अंक १, निर्णय नं. ८५४१) भएकोले कानून विपरीत स्वार्थ प्रेरित भई पीडित महिला बालिकाको न्यायको अक्षुण हकलाई मार्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई नहुने भन्ने सर्वोच्च अदालतद्वारा स्थापित थुप्रै नजिरको समेत विपरीत रहेकोले नागरिक म्यान्डेट बमोजिम बनेको सरकारको महान्यायाधिवक्तालाई महिला बालिका विरोधी यस्तो निर्णय गरिसकेपछि पनि महान्यायाधिवक्ता जस्तो निष्पक्ष र न्यायको प्रतीकको रुपमा रहने न्यायीक मर्यादाको पदमा बसिरहने कुनै नैतिक अधिकार नहुने भएकोले हाल नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्तालाई अन्तरिम नागरिक सरकारको प्रतिष्ठालाई जोगाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहीसक्नु भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले नेपालको संविधानको धारा १५७ को मर्म बमोजिम तत्कालै पदमुक्त गर्नुपर्छ ।
त्यसैले,
हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष निम्न मागहरू राख्दछौं:
१. नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता श्री सविता भण्डारीलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्छ ।
२. उल्लेखित मुद्धाको सम्पूर्ण प्रमाणको पुनः मूल्यांकन गरी कानून बमोजिम मुद्धा चलाई पीडितको न्यायको हकलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
३. पीडित महिला बालिकाहरूलाई तत्कालै राज्यको संरक्षण, क्षतिपूर्ति र मनोवैज्ञानिक पुनःस्थापना आदि प्रदान गर्नुपर्छ ।
४. डिम्ब संकलन र प्रजनन उपचार सम्बन्धी नियमनकारी कानुन र मापदण्ड कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
तसर्थ,
बिधिको शासन, पारदर्शिता, सुशासन तथा न्यायको जगमा उभिएको अन्तरिम नागरिक सरकारप्रति नागरिकहरूको विश्वास कायम राख्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले यो घटनालाई अन्तरिम नागरिक सरकारको दुर्घटना हुन नदिन दृढ र कठोर नैतिक निर्णय लिनु अत्यावश्यक छ ।
माजिद अन्सारी,
जेनजी विद्रोहको सारथी