काठमाडौं– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनाको नियमनका लागि सम्बन्ध मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका दूरसञ्चारका निकाय, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका पदाधिकारीहरूसँग संयुक्त रुपमा छलफल गरेका छन् ।

गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै असर नपर्ने गरी सूचनाको अनधिकृत प्रयोग र यसको रोकथामबारे कसरी सबै निकायले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका हुन् ।   

बैठकमा गृह सचिव रामेश्वर दंगाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव राधिका अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुख भुपेन्द्र भण्डारी, गृह मन्त्रालयका सह(सचिव आनन्द काफ्ले, प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको साइबर ब्युरोका प्रहारी नायव महानिरीक्षक नविन्द अर्यालका साथै नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

बैठकले त्यस्ता भ्रामक भ्रमपूर्ण सूचना नियमनको लागि कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्ने गरी सहमति भएको गृह प्रवक्ता तथा सह(सचिव आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए ।

सामाजिक सञ्जाल र अन्य डिजिटल माध्यमबाट विभिन्न  प्रकारका भ्रामक, भ्रमपूर्ण र हानिकारक सूचनाहरू तीव्र रूपमा फैलिने गरेको बैठकमा सरोकारवालाहरूले विचार राखेका थिए । यस्ता सूचनाले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, संस्थागत छवि, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले नियमन आवश्यक भएको धारणा राखिएको थियो।

सो कार्यमा लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूको भूमिका त रहने नै छ । यसका अतिरिक्त  डिजिटल साक्षरता अभियान नै सञ्चालन गरी नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गरी त्यस्ता भ्रामक सूचना फैलिन नदिन आम नागरिकलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउनेसम्मका योजनाहरूबारे बैठकमा छलफल भएका थिए