गोदावरी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकिएको वन कार्यविधि प्रदेश सरकारले एक महिनाभित्र लागू गर्ने बताएका छन्  ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आज बसेको सरोकारवालासहितको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिगो वन व्यवस्थापनसँगै सामुदायिक वनका समस्या सवालका बारेमा तत्काल कामको सुरुआत गरिने बताए ।

उनले सिङ्गो वनक्षेत्र सङ्लो बनाउन र समस्या समाधान गर्न १३ सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरी कार्यदलले ल्याएको सकारात्मक प्रतिवेदनमा आएको कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा कुनै सम्झौता नगरिने उनले बताए । उनले वन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘वन क्षेत्रमा धेरै समस्या र जटिलता देखिएका छन्, त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याएर हल गरिनेछ ।’ 

बैठकले प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय सुझाव सङ्कलन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

वन उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूले वन उपभोक्ता समूहको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिले विभिन्न २५ बुँदे मागपत्र राखी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।