'यथास्थितिमा राख्ने हो भने जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरौं’ | Khabarhub Khabarhub

अन्तर्वार्ता

‘यथास्थितिमा राख्ने हो भने जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरौं’



काठमाडौं– नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत तीन तहको संरचना परिकल्पना गरेको छ । तर, संविधानको धारा २२० ले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को पनि परिकल्पना गरेको छ । जिल्लाभरिका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरु जिससको सदस्य रहन्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र पालिकामा निर्वाचित वडा सदस्यमध्येबाट जिसस प्रमुख र उपप्रमुख चुनिन्छन् ।

संविधानको धारा २२० को उपधारा ७ अनुसार जिससका काम ४ वटा तोकिएका छन्-

एक– जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने । दुई– विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने । तीन– जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने । र, चार– प्रदेश कानूनबमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

यीमध्ये आफ्नो जिल्लाभित्र प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका विकासका कामहरुको अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी जिससले पाएको छ । तर, विरोधाभाष के छ भने स्थानीय सरकारका विकासको कामहरुको अनगमन स्वयं पालिकाकै उपप्रमुखले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा विगतको जिल्ला विकास समिति (जिविस) जस्तै गरी ७७ जिल्लामा जिसस किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रुपमा उठ्ने गरेको छ । देशभर ७७ वटै जिल्लाका जिसस प्रमुख र उपप्रमुखहरुले सरकारी गाडी र अन्य सुविधाहरुको प्रयोग गर्दा सरकारी खर्च बढ्नु स्वाभाविकै हो ।

सरकारले तीन तहको संघीय संरचना बनाएको ठाउँमा जिससको गठनले सरकारी खर्च बढाउने काम गरेको र यसबाट संघीयताको मर्ममाथि प्रहार भएको भन्दै यसको आलोचना हुने गरेको छ । संघीयताका पक्षपातीहरु जिससलाई धेरै अधिकार दिन नहुने वा यसलाई खारेजै गर्नुपर्ने बताउँछन् भने जिससकै पदाधिकारीहरु चाहिँ यसलाई अझ बढी अधिकार दिइनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भइसकेका पाँचथर एमाले अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सापकोटासँग पनि जिससबारे निको अनुभव छैन । उनको निष्कर्ष छ– ‘यही अवस्थाको जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य छैन ।’ 

पाँचथरको भारपास्थित नीलगिरी माविबाट कक्षा ८ अध्ययन गर्दागर्दै सापकोटा राजनीतिमा लागे । ०३९ सालमा अखिल नेपाल स्वतन्त्र युनियन संगठन पाँचथरको जिल्ला अध्यक्ष भए । ०५२ सालमा एमाले जिल्ला कमिटी प्रवेश गरेका उनी ०५४ सालमा भारपा गाविसको उपाध्यक्ष बने ।  नेकपा एमालेले सापकोटालाई ०७४ सालमा पाँचथर जिल्ला समन्वय समितिको सभापति बनायो । उनी ०७८ सालमा एमाले जिल्ला सचिव हुँदै अहिले ०८१ चैतबाट एमाले जिल्ला अध्यक्ष छन् ।

पूर्वी नेपालमा पहिचान पक्षधरहरुले कोशी प्रदेश नामकरण र पाथीभरा केबलकार परियोजनाको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नेकपा एमालेलाई नै प्रहारको केन्द्रमा राखेको देखिन्छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य, जिल्लामा एमालेको अवस्था, प्रदेशको राजनीति र पहिचानको आन्दोलन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर खबरहबकर्मी ज्ञानु घिमिरेले पाँचथरका एमाले अध्यक्ष सापकोटासँग गरेको कुराकानी सारसंक्षेप – 

तपाईं पाँचथर जिल्ला समन्वय समितिको पूर्वप्रमुख हुनुहुन्छ । के जिसस आवश्यक रहेछ ? 

यसलाई संविधानमा पनि पूर्ण परिभाषित गरिएको छैन । काम कारवाही र अधिकारको सन्दर्भमा अलिकति अपूर्ण र अपुष्ट छ । राज्यले सरकारका हिसाबमा तीन तह मात्र देख्छ । संविधानले पनि त्यही भनेको छ । जिल्ला समन्वय समिति राखियो । जिल्ला तहमा अन्य सरकारी कार्यालय पनि राखियो । ती राखेपछि जिल्ला समन्वय समिति रहनु हुँदैन भन्ने आवाजहरू पनि उठेका छन् ।

तर, अहिले नै जिल्ला समन्वय समिति हटाइहाल्ने भन्ने होइन । कालान्तरमा स्थानीय तहमा नागरिकता दिने, जनताका मालपोतसँग सम्बन्धित सबै काम कारवाही स्थानीय तहमै हुन थालेपछि जिल्ला समन्वय समिति नरहे पनि हुन्छ ।

संविधानमा राखेर पनि समन्वय गर्ने अधिकार दिइएन । बिजनेस खोजेर काम कारबाही गर्नुपर्ने छ । अनुगमनका कुराहरू पनि परिभाषित छैन । त्यसकारण नरहे पनि केही नुहने जसरी भूमिका नै देखिएको छैन ।

कुहिरोमा काग कुदे जसरी म पहिलोपल्ट आउँदा त्यस्तो भएँ । तर, संघ र प्रदेशका कामको संयोजन हुने गरी स्थानीय तह, प्रदेश र संघको समन्वय गर्ने काम गरें । तर, स्पष्ट कानून नहुँदा धेरै समस्या भएको थियो । 

त्यसोभए जिसस हटाउनैपर्ने अवस्था हो ?

अहिलेकै अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिलाई योजना आयोजना र बजेट नदिने हो भने खारेज नै गर्दा पनि फरक पर्दैन । तर स्थानीय तहले योजना पनि आफैँ गर्ने र अनुगमन पनि आफैँ गर्ने कुरा अलिकति मिलेको छैन । त्यसकारण अनुगमनको जिम्मा कानूनमै किटान गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई दिने हो भने काम राम्रो हुन्छ ।

अहिले जिल्ला समन्वय समिति राख्ने हो भने स्पष्ट अधिकार सम्पन्न अनुगमन गर्ने नियमन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ, नत्र भने राख्नुको कुनै अर्थ । संविधान संशोधन गर्दा यही अवस्थामा जिल्ला समन्वय समिति नराखे पनि फरक पर्दैन । तर, एउटा स्थानीय तहहरुको अनुगमन गर्ने निकाय खडा गरेर यसलाई खारेज गरे पनि हुन्छ । 

अब पाँचथरमा नेकपा एमालेको अवस्थाबारे चर्चा गरौं । पाँचथरमा तपाईंको नेतृत्वमा पार्टीको गतिविधि कसरी अघि बढेको छ ? 
पाँचथरमा ०४४ सालपछि नै एमालेसँग जोडिएको मान्छे हुँ । मैले उत्पादन गरेको अर्को पुस्ता जिल्लाको राजनीतिमा क्रियाशील छ । त्यसमध्ये केही माओवादीमा जानुभयो । संगठनप्रतिको लगावले होला, पाँचथरका कुना काप्चा पुग्दा मलाई उर्जा मिलेको अनुभव हुन्छ । अरू खालका नकारात्मक प्रभाव र असर छैन । जिल्ला अधिवेशनमा म सर्वसम्मत हुनुको कारण मैले सबै साथीहरू र पार्टीमा असन्तुष्ट रहेको समूहलाई जोड्ने गरेको छु । घरगाउँमा भिजेको र अनुभवी मान्छे भएकाले पनि पार्टीले जिम्मेवारी दिएको हो । म अहिले गाउँ जाँदा पनि जनताले यहाँ आएपछि पार्टी एक ढिक्का बनाएर जानु पर्छ है भन्ने सल्लाह दिनुहुन्छ । मेरो नेतृत्व र एमालेको केन्द्रीय नेत्तृत्वप्रति जनता खुसी हुनुहुन्छ । 

बाहिर त यहाँमाथि केन्द्रसँग दुनो सोझ्याएर पटक-पटक जिल्लाको नेतृत्व हत्याएको आरोप छ नि ? 

राजनीतिमा लागेपछि सबैको चित्त बुझाउन सकिँदैन रहेछ । हुन त एमालेमा लामो समय राजनीति गरेका आदणीय अग्रजहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । तर मलाई उहाँहरूले पनि नेतृत्वमा आउन आग्रह गर्नुभयो । म जिल्ला अध्यक्ष भएको नाताले संघीय सांसद बसन्तकुमार नेम्वाङसँग नजिक भएर काम गरेकाले पनि यस्तो आरोप साथीहरूले लगाउनुभयो होला । तर स्पष्ट कुरा म यहाँमार्फत के भन्न चाहन्छु भने ०८० को असोजमा कोशीको अधिवेशन गर्दा नै पाँचथरका सबै नेता, नेतृत्व बसेर को–को प्रदेश कमिटीमा जाने को जिल्लामा बस्ने भनेर सल्लाह गरेका थियौँ । 

प्रदेशमा साथीहरू जाने र मेरो नेतृत्वमा जिल्ला रहने भनेर भद्र सहमति भएको थियो । पछि केही साथीहरूले अध्यक्ष हुने इच्छा जाहेर गर्नुभयो । तर सबै पाँचथरबासी नेता, नेतृत्व र कार्यकर्ताको पंक्तिले कुनै पनि हिसाबले मेरो विकल्प खोज्न चाहानु भएन । पार्टीलाई सबैको साझा बनाउने जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको छ । मैले पाँचथरमा सबैलाई जातीय, लिंगीय र क्षेत्रीय रूपमा समेटेर लगेको छु । सबै समुदायलाई अपनत्व हुने गरी पार्टीको जिल्ला संयन्त्र र फाँटको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ । अहिले हाम्रो जिल्ला कमिटीमा ९९ जना सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबै जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । 

एमाले संघमा बलियो देखिए पनि प्रदेशमा कमजोर देखिन्छ । पाँचथरका केही कांग्रेसहरुले त पूर्वमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले मोटो रकम खर्च गरेर चुनाव जिते भन्ने आरोप पनि लगाएका थिए । यसको जवाफदेहीता को संग रहन्छ ? 

संघको जस्तो ऊर्जावान् तरिकाले प्रदेशमा मत आएन । हामीले त्यसलाई समीक्षा गरेका छौँ । यद्यपि पात्र नयाँ हुनुहुन्न थियो । तर केही गठबन्धनका कारण प्रदेशमा गडबड भयो । केन्द्रमा जित्नुभएका बसन्त दाइ लामो समय पार्टी राजनीति र पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएकाले उहाँले १० हजार बढी मतले अगाडि रहेको गठबन्धनलाई पराजित गर्नुभयो । तर उहाँले पैसा खर्च गरेर निर्वाचन जितेको हैन । साथीहरूले त आरोप लगाउन पाउनु हुन्छ ।

हो प्रदेशमा केही मेहनत पुगेन भन्ने लागेको छ । पाँचथरमा यस अगाडिको निर्वाचनमा पनि संघको मत राम्रो थियो । बसन्त दाइले सद्भावपूर्ण मत पाउनुभयो । यसमा उहाँको इमान र विकासप्रेमी छविले काम गरेको छ ।  ‘क’ प्रदेशमा उम्मेदवार दिनुभएका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष राजकुमार भण्डारी उहाँकै निर्वाचन क्षेत्र नपरेकाले झिनो मतले हार्नुभयो । तर उहाँ अब्बल संगठक हो । मत सम्मानजनक आएको छ ।  ‘ख’ मा पनि मत सम्मानजनक छ । तर माओवादीको उम्मेदवार इन्द्र आङ्बो पूर्व प्रदेशमन्त्री भएका कारण हाम्रो साथी तथा पूर्व संविधान सभा सदस्य आइन्द्र सुन्दर नेम्बाङ झिनो मतले हार्नुभयो । 

पाँचथरबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संघीय सांसद बसन्त कुमार नेम्बाङ विरामी हुनुहुन्छ ।  उहाँ अब राजनीतिबाट विश्राम लिने मनस्थितिमा हुनहुन्छ भन्ने सुनिन्छ । यदि त्यो अवस्था आएमा विकल्पबारे कुनै छलफल भएको छ ?
बको को भन्ने बारेमा ठूलो पार्टीमा छलफल हुनु स्वाभाविक हो । बसन्त दाइ स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएकोले उहाँको स्वास्थ्यमा दिनानुदिन सुधार आइरहेको छ । अहिले एमालेमा थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ । केन्द्रीय नेताहरू पनि हुनुहुन्छ । चुनाव लड्नलाई नेताको खाँचो छैन । इच्छा राख्ने र जित्ने खालका नेता पनि हुनुहुन्छ । एमालेले पाँचथरमा निकै राम्रो संगठन बनाएको छ । त्यसकारण हामीलाई कुनै समस्या छैन । 

अहिले त देशभर युवा नेताहरू नेतृत्वमा आउने लहर चलेको छ । पाँचथरले त्यो सम्भावना खोजेको छैन ? 
अहिले नयाँ र युवा साथीहरू पनि पार्टीमा सक्रिय हुनुहुन्छ । तर चुनाव नै लड्छु भनेको सुनेको छैन । अनुभव र कामलाई पनि नजिकबाट नियालेर हेर्ने भएकाले पनि होला । तर युवा साथीहरू पार्टीमा सक्रिय हुनुहुन्छ । 

पाँचथरमा आदिवासी बाहेक अन्यलाई निर्वाचन जित्न कठिन छ । दीपकप्रकाश बाँस्कोटाबाहेक अरू राष्ट्रिय राजनीतिमा आउन सकेनन । यस पछाडिको मनोविज्ञान के हो ?
ठ्याकै त्यस्तै पनि हैन । कतिपय सन्दर्भमा यस्ता टिप्पणी आएका छन् । तर म आफैंलाई के उदाहरण दिन्छु भने थुप्रै नेताहरू म जस्तै क्षमतावान र म भन्दा पनि क्षमतावान् एमालेमा हुनुन्थ्यो । आदिवासी पनि हुनुन्थ्यो । कार्यकर्ता पनि आदिवासी जनजातिबाटै हुनुहुन्छ  । तर पनि त्यो अवस्था देखिएन । सबैबाट साथ सहयोग भएको छ । मतदानको सन्दर्भमा केही मत यताउता होला तर पार्टीगत रूपमा त्यो समस्या छैन । यहाँले भनेको जस्तै दीपक प्रकाश बाँस्कोटाले पनि निर्वाचन जित्नुभएको हो । गाउँ पालिकाका निर्वाचन हेर्दा पनि अन्य समुदायका मानिसले निर्वाचन जितेको अनुभव छ । सानो प्रभाव हुनसक्छ । 

स्थानीय तहमा पनि पाँचथरमा एमाले कमजोर छ । यहाँको नेतृत्व कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ ? 
म ग्रासरुटमै काम अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेमा छु ।  जनतासँगको सम्बन्धलाई स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु । यहाँले भनेजस्तै बाहिर बाहिर जाने भाषण गर्ने आदि काममा अलमल भयो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ । त्यसको समीक्षा भएको छ । एमाले यस्तो राजनीतिक पार्टी हो, जनतासँग सम्बन्ध राख्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो बीचमा जनताको सम्बन्धमा जोडिन सकेनौ भन्ने लागेको छ ।  हामीले जनतालाई विश्वास र भरोसा दिलाउन नसकेको पक्कै हो ।

हामीले लिएको राष्ट्रिय सङ्कल्प, लक्ष्य र मुलुकको समृद्धिबारे जनतामा सन्देश प्रवाहित गर्न सकेका छैनौं । स्थानीय तहमा पनि यो तरिकाले गएको छैन । अब एमालेले जरासम्म पुग्ने अभियान चलाउन लागेको छ । स्थानीय तहमा एमाले कसरी प्रस्तुत हुने भनेर राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा पनि हामीले प्रशिक्षण पाएका छौँ । हामीप्रति चौतर्फी हमला भएकाले जनताकै बीचमा गएर चिरफार गर्ने अठोट गरेको छु । 

यहाँ अध्यक्ष भएको त एक वर्ष हुन लाग्यो । गाउँ घुमेर जनताको आवाज सुन्नु भएको होला । जनताको अन्तरआत्माको आवाज के रहेछ ?

म गाउँ गइरहेकै छु । तर आधारभूत ठाउँमा अझै पनि पुगेको छैन भन्ने मलाई महसुस भएको छ । वडा– केन्द्रसम्म तीन महिने अभियान केन्द्रले आयोजना गरेको छ । त्यो अभियानमा पनि जोडिएर म पार्टीको जरासम्म पुग्छु । संविधान लोकतन्त्र र जनताको अधिकारका लागि म उहाँहरूकै कुरा सुन्न लागिरहेको छु । सोचेजस्तो तरिकाले काम गर्न पाएको छैन । निर्ममतापूर्वक करेक्सन गरेर जनतालाई विश्वासमा लिने काम गर्न पनि म उहाँहरूको कुरा सुन्न गाउँ दौडिरहेको छु । 

०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन नभएको भए दुई गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहमा जित्ने थियौं । फालेलुङ गाउँपालिकामा राम्रो सम्भावना हुँदा पनि प्राविधिक कारणले समस्या भयो । यस्तै, मिक्लाजुङमा पनि रणनीतिक रूपमा पुगेको भए निर्वाचन जितिने थियो । अहिले हामीले हाम्रो शक्तिलाई कमजोर हुन दिएका छैनौं । सुधार गरेर लगिएको छ । 

सिङ्गल–सिङगल निर्वाचन लडियो भने एमालेले कुनै तहमा हार व्यहोर्नु पर्दैन । अहिले ६० वटा वडामध्ये एमालेले १७ वटा वडा जितेको छ । अन्य केही वडामा झिनो मत ल्याएर हारेका थियौँ । अब ०८४ मा ५० भन्दा बढी वडाहरू जितिन्छ । त्यसका लागि हामी कार्यकर्ता र जनताको भावना बुझ्न जानुपर्ने छ । 

जनताको गुनासो सुन्न हामीले अभियान नै चलाएका छौँ । योजनाबद्ध तरिकाले जाने अभियान छ । कमी कमजोरी भए सच्चिएर जाने छौँ । बाहिर जाने लहरले गाउँ रित्तै हुने चलन छ । त्यसलाई रोक्न उत्पादनसँग जोडिने कार्यक्रमहरूसञ्चालन गर्नुपर्ने छ । एमालेले रणनीतिक रूपमा उत्पादन र स्वरोजगारसँग युवालाई जोड्नुपर्ने छ ।    

तर यहाँले यसो भनेपनि गाउँमा जनताको पुराना नेत्तृत्वप्रति तीब्र असन्तुष्टि छ भन्ने छ । प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा भएन भनेर त्यसको बाछिटाले मूलधारका पार्टीहरु प्रभावित भएको अनुभव गर्नु भएको छैन ? 

पहिचानको सन्दर्भमा थुप्रै छलफलहरू भएका छन् । पहिचान र अधिकार के हो भनेर पनि बुझ्नुपर्ने रहेछ । कुनै पनि देशमा बस्ने नागरिकले अधिकारको निम्ति काम गर्नु स्वाभाविक हो । पछिल्लो समय पहिचानको विषयमा एमालेलाई पनि जोड्ने काम भएको छ । एमाले पहिचान विरोधी पार्टी हैन । राज्यबाट उपेक्षित भाषा  संस्कृतिको लागि हामी लडेको हो । पहिलाबाट नै एमाले पहिचानको पक्षमा छ । कतिपय कुरा अस्थिरताबाट पनि आएको छ । नयाँ मान्छे आउने नआउने अलग पाटो हो । तर नयाँ मान्छे आउँदा पनि जनताले मूल्याङ्कन गर्छ । अब के गर्छ भन्ने आंकलन गर्छ । एमाले पहिचान विरोधी हैन, सबै कुरा जगजाहेर छ । 

एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका हिक्मत कार्की यही कारण पूर्वका पहाडी जिल्लामा खुलेर जान नसकेको त सत्य हो नि ?

अहिले त्यो आक्रोश कम भएको छ । पहिला एक पटक कोशी प्रदेश नामाकरण भएको बेलामा त्यो अवस्था भएको थियो । हिक्मतजी मुख्यमन्त्री भएको बेला त्यो भएको थियो । तर कोशी प्रदेशको नाम एमाले एक्लैले राखेको हैन । त्यहाँ कांग्रेस, माओवादी सबै पार्टीले समर्थन जनाएका थिए । अन्य शक्तिहरू मिलेर नै नामाकरण भएको हो । तर एमाले लक्षित प्रहार भएकाले केही छ कि भन्ने पनि लागेको छ । 

होइन भने प्रहार एमाले केन्द्रित किन भयो ? यसको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ । संसदमा आम सहमति भएकोे विषय सबैले मान्नुपर्छ । होइन भने कोशी ठीक नै भएन भने त फेरि संसदबाट नै सच्चाउनु पर्छ । विधिबाट गरेको काम विधिबाट नै हल गर्नुपर्छ । सच्याउने बाटो ढुङ्गामुढा र कालो झन्डा हैन । ठीक लागेन भने सांसदबाट नै टुंग्याउँ न । म साथीहरूलाई यही आग्रह गर्छु । नाम सच्याउने काम संसद् नै हो । 

पाइला पाइला जनताको इजलासमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था छ हैन ?

पहिचानको लागि एमाले प्रष्ट छ । बहुपहिचानको पक्षमा नेकपा एमालेले वकालत गरेको छ । एमाले सबैको पहिचान हुनुपर्छ भन्छ । एकल जातीय पहिचानको कुराले राष्ट्रियता र एकतालाई बलियो बनाउँदैन । एमालेले इतिहासमा पनि पहिचानको पक्षमा निकै त्याग गरेको छ । पाँचथर जिल्लाको नाम पनि त पहिचानका आधारमा भएको छ । 

स्थानीय तहका नाम पनि पहिचानकै आधारमा राखिएको छ । सबै नाम लिम्बू भाषामै राखिएको छ । मेरो गाउँपालिका हिलिहाङ पनि लिम्बूवानको अन्तिम राजाको नाममा राखिएको हो । म यसलाई गौरव पनि गरिराखेको छु । जे कुराले चिनायो, त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छ । पहिचान पक्षधर व्यक्तिहरूसँग पनि हामी छलफलमै छौँ । पहिचान सबैको हुनुपर्छ । साझा पहिचान हुनुपर्छ भनेर लागिएको छ । 

पाँचथरको पहिचानसँग जोडिएको लिम्बूवान गेट भत्काइएको छ । त्यसको निर्माणबारे के पहल भइरहेको छ ? 

सहमतिमै भत्काइएको हो । बाटो फराक गर्ने सन्दर्भमा गेट भत्काइएको छ । पछि व्यवस्थित गेट बनाउँ भन्ने कुरा छ । सडक विभागले गेट बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । त्यो निर्माण चाँडो गर्नुपर्छ । हामीले पटक–पटक यो कुरा उठाएका छौँ । 

प्रकाशित मिति : २ माघ २०८१, बुधबार  २ : २२ बजे

रानाथारू समुदायले होलीमा लगाउने परम्परागत गहना लोप हुँदै 

कञ्चनपुर– परम्परागत गहना र पहिरन लगाएर होली खेलेको सम्झना शुक्लाफाँटा

काभ्रेको गोरखनाथ सामुदायिक वनमा डढेलो

काभ्रे– काभ्रेको दक्षिणी क्षेत्र बेथानचोक गाउँपालिका- ३ बोल्देस्थित गोरखनाथ सामुदायिक

बाँदर आतङ्कले बसाइँसराइ बढ्दा बस्ती नै खण्डहर

भोजपुर– बाँदरको समस्याका कारण भोजपुर मानेभञ्याङका स्थानीयले गाउँ छाड्दा बस्ती

मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, आईजीपी नियुक्तिको तयारी

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका छन् । बैठक

एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै

काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ ।