सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको विषयलाई पेचिलो बनाउँदै छन्। सत्तामा साना दलको चलखेल कम गराउन पहिलो र दोस्रो दल कांग्रेस-एमाले थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने तयारीमा जुटिरहेका छन्। थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउँदाको प्रभाव संघमा मात्र नभएर प्रदेशमा पनि साना राजनीतिक पार्टीको भूमिका कमजोर हुनेछ। ठूला राजनीतिक पार्टीको दबदबा बढ्दै जाँदा आफ्नो अस्तित्व धरापमा पर्ने बुझेका उनीहरु संघर्षसँगै कांग्रेस–एमालेलाई मधेशको राजनीतिबाट एक्ल्याउने जोड घटाउमा लागिसकेका छन्। मधेश देखाएर राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेकाइरहेका विभिन्न राजनीतिक दलको भावी रोडम्याप के होला ? मधेश सरकार संकटमा प-यो भने त्यसपछि कस्तो अवस्था आउला ? यिनै विषयमा जोडिएर मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

मधेश प्रदेशको सरकारै संकटमा प-यो, गठबन्धन संकटमा प-यो भन्ने एउटा प्रश्न सञ्चार माध्यमले धेरै समयदेखि उठाइरहेका छन्। कहाँनिर समस्या परेको हो ?
अहिलेसम्म केही समस्या छैन। व्यक्तिगत रूपमा कसैले राखेको धारणाले समस्या आउँदैन। शीर्ष नेतृत्व बीचमा अहिलेसम्म भद्र सहमति छ। त्यही सहमतिमा मधेश प्रदेशमा जनमतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। मधेश सरकारमा कांग्रेस, एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सहभागी छन्। त्यस्तै केन्द्रमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन छ। जसमा कांग्रेस, एमाले र लोसपा छन्। यो रनिङ प्रोसेस हो। सबैको अपेक्षा हुन्छ। म पनि जानुपर्ने, उ पनि जानुपर्ने भनेर लागेको हुन्छ। आफ्नै हिसाबले सबैले मिडियामा त्यस्तै कुरा आएका हुन्। भित्र त्यस्तो केही छैन।

मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेताले बढी यो प्रश्न उठाइराख्या छन्। यो सात महिनाको बीचमा देखिने, चित्त बुझ्ने गरी काम केही गर्न नसकेर हो कि ?
सबभन्दा पहिला सात महिनामा असारसम्म त पुरानै काम हुन्छ। त्यसपछि मात्र काम सुरु हुनुपर्ने हो। त्यसमा पनि नेपालको बाध्यात्मक स्थिति अहिले काम भयो, काम भएपछि नयाँ कार्य विधि बन्नुपर्छ। नयाँ कार्यविधि बनिसक्यो। प्रत्येक साल कार्यविधिको एउटा लफडा हुन्छ। एकचोटी कार्यविधि बन्दा सबै वर्ष त्यही चल्नु पर्छ भन्ने छैन। त्यसैले नयाँ कार्यविधि बनाएर पास गर्न लैजानु पर्छ। त्यो पनि अध्ययन गरेर पठाएपछि मात्र क्याबिनेटमा गएर पास हुन्छ। त्यस कारणले ढिला हुन्छ। यहाँ कुनै बेला कर्मचारी हुँदैनन्। अहिले सबै कार्यविधि पुरा हुने अवस्थामा छन्। सयौँ टेन्डर बन्दै छन्। थोरै ढिला भएको छ। तर काम हुँदैछ।

गठबन्धनको कारण धेरै राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको चित्त बुझाउने उपक्रममा काम गर्न सकिएन भनेर स्वीकार्नुपर्ने अवस्था हो ?
गठबन्धनमा सबै नेताको आफ्नो आफ्नो हिसाबले काम गर्ने एउटा शैली हुन्छ। त्यो शैलीअनुसार गठबन्धमा अलिकति ढिलो हुन्छ नै। एक पार्टीको निर्णय जस्तो हुँदैन। तर गठबन्धन भएपछि फरक पार्टी भएपछि ढिला भयो। पहिला पनि कति चोटी सरकार परिवर्तन हुनेवाला छ भन्ने हल्ला आए। त्यो हल्ला सुनेपछि कर्मचारीले पनि सरकार परिवर्तन हुँदै छ कि भनेर बुझ्छन् वा नेताले सरकार परिवर्तन हुँदैछ भनेर हल्ला हुन्छ। तर यस्ता विषय हल्ला मात्रै हुन्, त्यही हिसाबले काम थोरै सुस्त भएको हो।

अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने, नेताहरुमा बेमेल देखेपछि कर्मचारी स्वामित्व लिनबाट पन्छिने प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजनामा त्यसको प्रभाव पर्दा सरकार नै बद्नाम भयो भन्ने टिकाटिप्पणीबारे के भन्नुहुन्छ ?
त्यस्ता गतिविधि हिजो पनि थिए, आज पनि छन्। त्यसले ल्याएको समस्याबाट हामी सबै परिचित छौँ। ती समस्यालाई हामी बसेर समाधानको बाटोमा लाँदैछौं । गठबन्धनको सरकार भएकोले सबै बसेर, समन्वय गरेर नीति अगाडि बढाइरहेका छौँ।

प्रदेश सभाको बैठकमा के चलिरहेको छ ?
प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन भएको छ। फिल्डमा हामी जाँदा किसानको सबै भन्दा ठूलो समस्या मलखाद समयमा नपाउने थियो। हामीले युरिया २६ प्रतिशत र डिएपी २० प्रतिशतको हाराहारीमा पाएको ठाउँमा पुग्ने जति आएको छैन भने त्यहाँ त हाहाकार मच्चिन्छ। हामीले त पैसा तिरेर पनि मलखाद ल्याउन सक्दैनौं। सरकारले टेन्डरमा हामीलाई दिएको कोटा अनुसार वितरण गर्ने हो। तर किसानलाई त जसरी नि मलखाद चाहियो। त्यो हामीले दिन सकेका छैनौं। त्यो कुरा पनि हाउसमा कुरा उठेको छ। कामहरू ढिला भएका छन्। त्यो पनि हाउसमा उठ्छन्। यो ७ महिनाको बीचमा हामीले ४ वटा ऐन पास गरेका छौं। अहिले २/३ वटा ऐन बनाएका छौँ। त्यसैले यस्ता गतिविधिमा हामीले धेरै अगाडि काम पनि गरेका छौँ।

तपाईँको पार्टी अध्यक्षले पनि सामाजिक सञ्जालमा मल लुकाएर कृत्रिम अभाव गरिएको कुरा लेख्नु भएको छ। यदि त्यस्तो हो भने कालाबजारी निमिट्यान्न पार्ने जिम्मेवारी त प्रदेश सरकारकै होला नि हैन र ?
खुला सीमानाका कारण जहाँ जति चाहिएको छ, त्यसमा पनि १५ देखि २० प्रतिशतले मल पाएका छन्। त्यसमा पनि साल्ट ट्रेडिङको पुरानो रवैया कस्तो छ भने गोदाममा मलखाद हुन्छ । किसानलाई चाहिएको ठाउँमा छैन। हामीलाई दिएको नम्स अनुसार साल्ट ट्रेडिङको कार्यविधि नै यस्तो हुन्छ कि बीउ बिजनको लागि यति खाद भण्डारण हुनुपर्छ। अर्को मान्छेले सामान बिक्री वितरण गर्छ। अरु प्रदेशबाट मलखाद ल्याएर आफ्नो गोदाममा राख्छ। यसबाट मधेशको मलखाद उता जान्छ। कोशीबाट मधेशमा आउँछ। बागमतीबाट कोशीमा जान्छ। त्यसरी कालोबजारीबाट महँगोमा बेच्ने गरेकोमा हामीले सामाजिक सञ्जालबाट सचेत गरेका हौं। कतै गोदाममा राखेको पाएमा हामीले छापा मारेर समात्न पनि लगाएका छौँ।

त्यसो हो भने अहिले तपाईँको नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउने सन्दर्भमा एमाले, लोसपा र नेपाली कांग्रेसका सांसद र मन्त्रीको भूमिका अलिकति अपर्याप्त भएको हो त ?
नेपालको राजनीतिक परिवेशमा सबैको इच्छा, अपेक्षा हुन्छ कि अब त्यो ठाउँमा म पनि जाऊँ भनेर । त्यसले अलिकति बीचमा असन्तुष्टि बढेकै हो। यद्यपी हामीले पटक पटक गठबन्धनको बैठक बसेर हामी आफ्नो कार्यकाल अलिकति सुदृढ गरौं, जति दिन बसे पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरौं भनेर लागेका छौँ।

कांग्रेसले विकल्प खोज्न खोजेको हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि छ नि मधेशमा ?
त्यो त सबै समाचारदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा आएकै छ। त्यसमा उहाँहरूले अब चेन्ज हुनुपर्छ। एक दुई जनाको दौडधुपको कारण थोरै असन्तुष्टि बढेको हो। तर नेतृत्वबाट केही छैन। हाम्रो त जे नेतृत्वले भनेको छ त्यसरी काम गर्नुपर्छ। जो बसे पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ भन्छु म त। भोलि जो आउँछ उसले पनि राम्रो गर्छ।

जनमतको एजेण्डामा कांग्रेस र एमालेले समर्थन गरेको हो तर जनमतले आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सकेन भनेर असन्तुष्टि चुलिए जस्तो लाग्दैन ?
उहाँहरूको भनाइ भन्ने बेला र गर्ने बेला फरक भयो। हात्तीका दुई वटा दाँत हुन्छ खाने र देखाउने त्यस्तै हो। हाम्रो एजेण्डा रोजगारी सिर्जना गर्ने, मलखाद दिने हो। तर आउने बित्तिकै जादुको छडीको जस्तो सबै ठीक हुने होइन। हाम्रो दुईवटा मन्त्रालय छ। अरु त अरु पार्टीको छ। हामीले त टेन्डर रोक्न भनेका छैनौँ। हामीले त छिटो छिटो काम गर्नुहोस् भन्यौं। त्यसमा हामीले काम गरिरह्यौँ। शिक्षामा सुधार मलखादमा पनि ५ अर्ब रुपियाँ छुट्याउँ र मलखाद किनौँ भनेर त्यो त हाम्रो कानूनले नै दिँदैन। किनकि कानूनले संघ सरकारले वञ्चित गरेर राखेको छ। हामीले गएर भन्ने हो कि हामीलाई अझै बढाइदिनुस्। त्यसो भए जनताको बीचमा हामीले काम गर्न सक्थ्यौँ।

५० तलाको बिल्डिङ बनाउनुपर्छ भन्दा त्यसलाई थेग्ने जग पहिला बनाउनु पर्छ। त्यो जग कहिले पनि बाहिरबाट देखिँदैन। जग बनाइसकेपछि मात्रै तला हाल्ने हो। त्यो पुरा निर्माण भइसकेपछि मात्रै हामीले हेर्छौं, त्यो बनाउने बेला लागेको मेहनत समस्या हामीले हेर्दैनौं। त्यसैले हामीले पनि काम गरिरहेका छौं।

अहिले कर्मचारीको सहयोगका कुरा के छ ?
अहिले हाम्रो सचिव परिवर्तन भएका छन्। यस अगाडिका सचिवको पनि केही थियो कि जहाँ कार्यविधि जाँदा लट्याइदिने, पास नै नगरिदिने भनेर समस्या आएको थियो। तुरुन्तै काठमाडौं गएर कति बेला बाहिर गइदिने काम पनि भएका थिए। विस्तारै कर्मचारीहरू बस्ने वातावरण बन्यो, नत्र त बस्दैनथे।

निर्वाचन कानुन संशोधन गर्ने, थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने साना राजनीतिक पार्टीको भूमिका अलिकति अस्थिरता तर्फ केन्द्रित भयो भनेर दुई दलले अहिले गरिराखेको तयारीका विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
संशोधन भन्दाखेरि संशोधन दुई तिहाइबाट हुन्छ। बहुमतबाट हुँदैन। त्यसमा सबैको सहमति राय सल्लाह लिएर नै गर्छन् होला। किनकि जबसम्म सबैको सल्लाह हुँदैन तबसम्म यसलाई अभ्यासमा ल्याउन सकिँदैन। त्यसमा सबैको सकारात्मक धार होला।

थ्रेसहोल्डका विषयमा साना राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका अलिकति अस्थिरतातर्फ केन्द्रित हुँदैन होला किनकि त्यसलाई एकैचोटि ग-यो भने यहाँ ठूलो समस्या आउन सक्छ। त्यसैले सबैको सहमति अनुसार नै संशोधन हुन्छ। राज्यको तर्फबाट अहिलेसम्म त्यो धारणा आएको छैन। त्यसपछि मात्र त्यो विचार गर्नुपर्ने विषय होला।