म्याग्दी । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जिल्लाका स्थानीय तहहरूको अवस्थामा सुधार देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा जिल्लाका स्थानीय तहहरूले गरेका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजामा सुधार देखिएको हो ।

आयोगले देशभरका स्थानीय तह र सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेका कार्यसम्पादनलाई १७ वटा सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो ।

आव २०७९/८० मा ३५ दशमलव २७ अङ्क प्राप्त गरेको बेनी नगरपालिकाले आव २०८०/८१ मा ६७ दशमलव २७ अङ्क प्राप्त गरेको छ । मङ्गला गाउँपालिकाले जिल्लाका छवटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी ६९ दशमलव पाँच अङ्क पाएको छ । मङ्गलाको अघिल्लो आवमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ३४ दशमलव ८२ अङ्क आएको थियो ।

मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले कार्ययोजना बनाएर जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर योजनाहरू कार्यान्वयन गरिएकाले कार्यसम्पादनमा जिल्लामा सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउन सफल भएको बताए ।

अघिल्लो वर्ष २७ दशमलव १८ अङ्क पाएको धवलागिरिले गत आवमा ४० दशमलव नौ पाए पनि जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा पछि परेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भए पनि भौगोलिक विकटता, पर्याप्त कर्मचारी नहुनु, इन्टरनेट र विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुनु, सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुनुलगायत कारणले कार्यसम्पादनमा चुनौती थपिएको बताए ।

आव २०७९/८० मा २० दशमलव छ अङ्क ल्याएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले गत आवमा ६९ दशमलव चार अङ्क ल्याएको छ । गत आवमा ६८ दशमलव सात अङ्क हासिल गरेको मालिका गाउँपालिकाको अघिल्लो वर्षको अङ्क ३४ दशमलव ८२ थियो ।

अघिल्लो वर्ष २७ दशमलव छ अङ्क पाएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले गत आवमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्क सूचकमा सुधार गर्दै ६० अङ्क पाएको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष २९ दशमलव २९ अङ्क प्राप्त गरेको म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले गत आवमा ७० दशमलव शून्य एक अङ्क प्राप्त गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ७८ दशमलव दुई अङ्क प्राप्त गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले असार १० भित्र बजेट पेस गरेरनगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरेरनगरेको, आयव्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेरनगरेको, बजेटको वार्षिक समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरेरनगरेको, विनियोजित रकमअनुसार खर्चको व्यवस्था, बेरुजुको अवस्था स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गरेरनगरेकोलगायत सूचकहरूका आधारमा मुल्याङ्कन गरेको मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोकाले जानकारी दिए।

त्यस्तै, आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको, कक्षा १ देखि ८ सम्म खुद विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा–८ को तुलनामा कक्षा–९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० मा एक दशमलव छसम्म वा सोभन्दा उच्च जिपिए प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत, चारपटक गर्भजाँच गरेका महिलाको अनुपात, कुल गर्भवतीमध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात, पूर्ण खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपातलगायत सूचकहरूलाई आधार बनाएर आयोगले अङ्क प्रदान गरेको उनले बताए ।

स्थानीय तहलाई सङ्घीय सञ्चित कोष तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अुनदानअन्तर्गत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा अनुदान सिफारिसका लागि आयोगले गर्ने मूल्याङ्कन स्थानीय तहबीचको सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिने गरिएको छ ।