डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेको पुग न पुग चार महिना भएको छ । आजको मुख्य विषयमा प्रवेश गर्नुअघि यी चार महिनाको अन्तरालमा भएका चारवटा घटनाको चर्चा गरौँ ।

पहिलो घटना गत जनवरी २५ को हो । राष्ट्रपतिका रुपमा ट्रम्पले औपचारिक रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेको केबल ५ दिन भएको थियो । उनले अमेरिकाका धनकुवेर व्यवसायी इलोन मस्कलाई ‘सरकारी चुस्तता विभाग (डोज)’ को जिम्मेवारी दिए । राष्ट्रपति ट्रम्पको शपथ ग्रहण समारोहमा ‘नाजी सलाम’ गरेका मस्कको चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो । उता जर्मनीमा भने एक महिनापछि आयोजना हुने संघीय निर्वाचनको माहोल तातिएको थियो ।

जनवरी ५ का दिन जर्मनीको स्याक्सनी–अनहल्ट राज्यको हाल शहरमा दक्षिणपन्थी पार्टी अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) ले र्‍याली आयोजना गर्‍यो । ४ हजार ५ सयजना उपस्थित र्‍यालीमा मस्कले अनपेक्षित सहभागिता जनाए । भिडियो लिंकमार्फत् उनी पार्टीकी सह-अध्यक्ष अलिस वेइडलसँगै देखा परेका थिए ।

मस्कले र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै जर्मन संस्कृति र जर्मन मूल्य मान्यताप्रति गौरव गर्न आग्रह गरे । उनले यसलाई कमजोर बनाउने कुनै किसिमको बहुसंस्कृतिवादमा नफस्न पनि आग्रह गरे । उनले अहिलेको पुस्ता इतिहास (हिटलरको समय) मा भएका पापको भागिदार हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

दोस्रो घटना फेब्रुअरी १४ को हो । त्यस दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले जर्मनीको म्युनिखमा सम्बोधन गरे । म्युनिखमा आयोजित सुरक्षा सम्मेलनका क्रममा उपराष्ट्रपति भान्सले युरोपमाथि एकपछि अर्को आरोप लगाए । सम्बोधनका क्रममा उनले चीन वा रुसजस्ता बाह्य नभइ आन्तरिक कारणले नै युरोपको सुरक्षा चुनौती बढेको बताएका थिए ।

ठूलो मान्छेले केटाकेटीलाई हप्काएको शैलीमा सम्बोधन गरेका भान्सले अवैध आप्रवासनलाई युरोपले नियन्त्रण गर्न नसकेको उल्लेख गरेका थिए । त्यसबेला उनले युरोपमा वाक् स्वतन्त्रता पनि कमजोर बन्दै गएको आरोप लगाए । दक्षिणपन्थी एएफडी पार्टीलाई मूलधारका राजनीतिक दल र युरोपेली मिडियाले निरन्तर आलोचना गरेको विषयलाई उनले संकेत गरेका थिए ।

उनले युरोपको राजनीतिक नेतृत्वले मतदाताको चासोलाई सम्बोधन गर्न नसकेको पनि आरोप लगाएका थिए । उनको सम्बोधन चल्दै गर्दा सम्मेलन भइरहेको सभागृह सुनसान बनेको थियो ।

तेस्रो घटना फेब्रुअरी २८ को हो । त्यस दिन युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए । ह्वाइट हाउसमा उनको अपमान नै गरियो । त्यस दिन ह्वाइट हाउसमा सञ्चार माध्यमका सामुन्ने आयोजित भेटवार्ताले नाटकीय रुपमा तमासाकै मोड लियो ।

तीन वर्षदेखि रुसी आक्रमणको सामना गरिरहेको युक्रेनी राष्ट्रपतिले सबैभन्दा निकटस्थ युद्धकालीन साझेदार अमेरिकी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको मुखारविन्दबाट अनेक लाञ्छना, आरोप र बेइज्जतीको सामना गर्नुपर्‍यो । ट्रम्प र भान्सले जेलेन्स्कीलाई अमेरिकाप्रति कृतज्ञ नभएको, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनप्रति ‘नकारात्मक’ रहेको र युद्ध अन्त्य गर्न तत्पर नभएको आरोप लगाएका थिए ।

उक्त भेटवार्ताका क्रममा सैन्य शैलीको अनौपचारिक पोशाकमा रहेका जेलेन्स्कीलाई ‘सुट लगाएर किन नआएको ?’ भन्नेसम्मका प्रश्न सोधियो । अकल्पनीय हिसाबमा निकै ठूलो अपमान खेपेका जेलेन्स्की अमेरिका भ्रमण छोट्याउँदै युरोपेली साझेदारसँग छलफल गर्न गएका थिए ।

हामीले यहाँ उल्लेख गर्न चाहेको चौथो तथा अन्तिम घटना अप्रिल ९ को हो । त्यस दिन युरोपेली युनियन (ईयू)ले अप्रिल १५ देखि लागू हुनेगरी अमेरिकाका विभिन्न सामानमा २५ प्रतिशत भन्सार महशुल वृद्धि गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

त्यसअघि गत फेब्रुअरी महिनामा ट्रम्पले अमेरिका आउने सबै स्टिल र एलुमिनियमका सामानमा २५ प्रतिशत भन्सार महशुल वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यही घोषणाको बदलामा युरोपले पनि अमेरिकाबाट आयात हुने सामानमा भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

गत अप्रिल २ मा पनि ट्रम्पले विभिन्न देशका सामानमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल वृद्धिको घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला ट्रम्पले युरोपेली सामानका लागि २० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने बताएका थिए । यसबेला ईयूले अमेरिकाका केही सामानलाई युरोपेली बजारमा पहुँच नदिनेबारे छलफल गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

यद्यपि पछि ट्रम्पले चीनबाहेक ईयूसहितका मुलुकका लागि लगाइएको भन्सार महशुल ९० दिनका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरे । भन्सार वृद्धिबाट ट्रम्प पछि हटेसँगै युरोपले पनि अमेरिकी सामानमा लगाउने भनिएको २५ प्रतिशत भन्सार महशुल पनि ९० दिनका लागि स्थगित गर्‍यो ।

यी चार घटनाक्रमले अहिले युरोप र अमेरिकाको सम्बन्ध कुन स्तरमा झरेको छ भन्ने प्रष्ट संकेत गर्छ । अहिले युरोप र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध आठ दशकयताकै सबैभन्दा खराब चरणबाट गुज्रिरहेको छ । ट्रम्पले राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल शुरू गरेदेखि नै आन्ध्र महासागरको विपरीत तटमा अवस्थित यी दुई भूमिबीचको सम्बन्ध पनि महासागरका दुई तटजस्तै टाढिएको प्रतीत हुन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धयता रणनीतिक रुपमा निकट रहेका युरोप र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अहिले धेरै चिसिएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो पटक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि युरोपेली राजनीतिक नेतृत्व अमेरिकासँग ढुक्क हुने अवस्था छैन । लामो समयदेखि अमेरिकासँग नङ र मासुजस्तो सम्बन्ध भएको युरोप ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालसँगै गहिरो निद्राबाट एकाएक ब्युँझिएजस्तो देखिएको छ ।

आजको यो सामग्री केही इतिहासप्रधान हुनेछ । त्यसैले एकछिन दोस्रो विश्वयुद्धयता युरोपको इतिहास र अमेरिकासँगको सहकार्यलाई एकैछिनका लागि फर्केर हेरौँ । सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भयो, जर्मनी र उसका साझेदार पराजित भए, हिटलरले आफैँलाई गोली ठोके ।

सन् १९४७, फेब्रुअरी महिना । अमेरिकाका लागि बेलायती राजदूत लर्ड इन्भरच्यापल हतार हतार अमेरिकी विदेश मन्त्रालय पुगे । विदेशमन्त्री जर्ज मार्शललाई बुझाउन उनीसँग दुईवटा कूटनीतिक रिपोर्ट थिए । एउटा रिपोर्ट ग्रिसबारे थियो भने अर्को टर्कीबारे ।

त्यसबेला ग्रिसमा कम्युनिष्ट लडाकुले सरकारी सेनाविरुद्ध गृहयुद्ध छेडेका थिए । उक्त रिपोर्टमा राजदूत इन्भरच्यापलले विश्वयुद्धका कारण बेलायतको अर्थतन्त्र तहसनहस भइसकेको र यसकारण ग्रिसको सुरक्षा बललाई बेलायतले सहयोग गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसबेला बेलायतले प्यालेस्टाइन र भारतबाट पछि हट्ने घोषणा गरिसकेको थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएसँगै सोभियत संघको प्रभावमा रहेका पूर्वी र अमेरिकी प्रभावमा रहेका पश्चिमी ब्लकमा युरोप विभक्त भयो, जर्मनी आफैँ टुक्रिएर दुईवटा बन्यो । रोमानिया, पोल्याण्ड, चेकोस्लोभाकिया, हंगेरी, तत्कालीन पूर्वी जर्मनी, बुल्गेरियाजस्ता मुलुक सोभियत प्रभावमा रहेका पूर्वी ब्लकमा समावेश थिए भने फ्रान्स, पश्चिमी जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स, बेल्जियम, बेलायतजस्ता मुलुक अमेरिकी प्रभाव मा रहेको पश्चिमी ब्लकमा समावेश थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपनि विजेता मुलुकहरू साम्यवादी तथा अधिनायकवादी शासन रहेको सोभियत संघ र पुँजीवादी तथा लोकतान्त्रिक शासन रहेको अमेरिकाबीच अघोषित द्वन्द्व कायमै थियो । अमेरिकालाई ग्रिसमा कम्युनिष्टको जित भए त्यसले सोभियत संघको प्रभाव टर्कीसम्म विस्तार हुने र यसबाट पूर्वी भूमध्य सागरको सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गराउने भय थियो ।

यसले हिन्द महासागरलाई भूमध्य सागरसँग जोड्ने व्यवसायिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिने स्वेज नहरको सुरक्षामा पनि प्रश्न उठ्ने सम्भावना थियो । तत्कालीन समयमा सोभियत संघमा जोसेफ स्टालिन नामका नेताको तानाशाही शासन थियो । सोभियत संघको सत्ता पूर्ण रुपमा आफ्नो हातमा लिएका स्टालिनले हालै सकिएको युद्धबाट थलिएको युरोपमाथि कुनै पनि बेला आक्रमण गर्ने त्रास छँदै थियो ।

त्यसबेला तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमानले घोषणा गरे– ‘हतियारधारी अल्पसङ्ख्यक वा वाह्य दबाबबाट जोगिन संघर्षरत स्वतन्त्र जनतालाई सहयोग गर्ने अमेरिकाको नीति हुनुपर्छ ।’ ट्रुमनको यो घोषणालाई ट्रुमन डक्ट्रिन भन्ने गरिन्छ ।

यही ट्रुमन डक्ट्रिनमा आधारित रहेर सन् १९४९ अप्रिल ४ का दिन डीसीमा आयोजित विशेष समारोहमा उत्तर अमेरिका र पश्चिमी युरोपका १२ देशका प्रतिनिधिले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरे । एउटा नेटो सदस्य मुलुकमाथि बाह्य आक्रमण भए सबै मुलुकमाथि आक्रमण भएको मानिने र त्यहीअनुसार सबै सदस्य मुलुकले आक्रमणको प्रतिकार गर्ने सिद्धान्तमा नेटो गठन गरिएको थियो ।

शुरुमा अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, फ्रान्स, डेनमार्क, इटाली, लक्जेम्बर्ग, नर्वे, पोर्चुगललगायत १२ देश सहभागी नेटो स्थापना गर्नुका पछाडि सोभियत संघको प्रभाव र विस्तार रोक्नेसँगै अर्को पनि एउटा प्रमुख कारण थियो– युरोपमा युद्ध रोक्नु । नेटो मातहत युरोपेली मुलुकहरूलाई एउटै सुरक्षा छातामा अटाउन सकेमा युरोपमा युद्ध नहुने र यसले दीर्घकालसम्म शान्ति कायम रहने अपेक्षा गरिएको थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि सैन्य क्षमता विस्तार गर्न कुनै पनि युरोपेली मुलुकहरूले चासो देखाएनन् । बीचमा फ्रान्सले आफूलाई सैन्य क्षमतामा सबल बनाउने प्रयास नगरेको होइन, यद्यपि यसबारे कुनै बेला विस्तृतमा चर्चा गर्नु उपयुक्त होला । खैर, अधिकांश युरोपेली मुलुक सैन्य शक्तिका लागि नेटोमै निर्भर हुँदै गए ।

अवश्य पनि नेटोको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुकका रुपमा अमेरिका नै अघि थियो । यस्तो अवस्थामा विभिन्न युरोपेली मुलुकको सहभागिता रहे पनि नेटोले अमेरिकालाई विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य क्षमताका भएको मुलुकका रुपमा स्थापित गर्‍यो । अहिले पनि नेटोमा आबद्ध अधिकांश मुलुकहरू आफ्नो रक्षाका लागि अमेरिकामै निर्भर छन् । हालसम्म नेटोमा उत्तर अमेरिका र युरोपकासहित ३२ मुलुक सदस्य छन् ।

मार्शल प्लान

सन् १९४७ जुन ५, हार्वड विश्वविद्यालय । त्यसदिन विदेशमन्त्री जर्ज मार्शलले १२ मिनेटको छोटो भाषण दिए । सम्बोधनका क्रममा उनले युद्धबाट तहसनहस भएका युरोपेली मुलुकहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग गर्ने विषय पहिलो पटक उठाए । युरोपमा आर्थिक एवम् राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि विशाल आर्थिक सहयोगको विकल्प थिएन । यस स्तरको सहयोग अमेरिकाबाहेक अरु मुलुकबाट आउनै सक्दैनथ्यो ।

यसका लागि युरोपको आर्थिक एवम् पूर्वाधार पुननिर्माण र नयाँ परियोजना विकास गर्न ठूल्ठूला आर्थिक सहयोग एवम् श्रोत व्यवस्थापनको आवश्यकता थियो । मार्शलकै अग्रसरतामा युरोपलाई सहयोग गर्न भनेर अमेरिकी कंग्रेसले १२ अर्ब ४० करोड डलर बराबरको सहायता प्याकेज पारित गर्‍यो । यसैलाई मनन गरेर राष्ट्रपति ट्रुमनले सन् १९४८ अप्रिल ३ का दिन मार्शल प्लानमा हस्ताक्षर गरे ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि थलिएका पश्चिमी युरोपेली मुलुकलाई सहयोग गर्ने यसै अमेरिकी योजनालाई मार्शल प्लान भन्ने गरिन्छ । मार्शल प्लानअन्तर्गत युरोपका विभिन्न १७ मुलुकलाई अमेरिकाले ४ वर्षको अवधिमा आर्थिक एवम् श्रोत र साधनको रुपमा युरोप पुर्‍याइएको थियो । यो सहयोगको ठूलो हिस्सा अनुदानका रुपमा प्रदान गरिएको थियो ।

सानो हिस्सा चाहिँ ऋणका रुपमा दिइएको थियो । यस मार्शल प्लानका रुपमा अमेरिकाले पश्चिमी युरोपेली मुलुकलाई १२ अर्ब ४० करोड डलर पारित गरे पनि समग्रमा १२ अर्ब ७० करोड डलर आसपास खर्च गरिएको थियो । त्यो जमानामा यत्रो धनराशि अमेरिकी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै ५ प्रतिशत थियो ।

यसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेलायतले २६ प्रतिशत, फ्रान्सले १८ प्रतिशत, पश्चिमी जर्मनीले ११ प्रतिशत पाएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिम युरोपमा भएको आर्थिक विकासका लागि मार्शल प्लानको भूमिका निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

युरोपेली मुलुकहरूले व्यापारिक गतिविधिमा बाधा पुर्‍याउने नीति नियम तथा कानून समायोजन गर्ने, एक अर्का मुलुकले व्यापारिक छुट दिने, तथा आर्थिक विकासका लागि सहकार्य गर्न लागे । यसले युरोपको अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्न गयो । मार्शल प्लानले युरोपेली आर्थिक क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा औद्योगिक एवम् पूर्वाधारको नयाँ परियोजना र पुननिर्माणभन्दा धेरै युरोपेली जनताको मनोविज्ञानमा गहिरो छाप छाड्न गयो । मानिसहरूमा अर्थतन्त्र एवम् लोकतान्त्रिक विधि प्रति विश्वास पुनः बढेर आयो भने आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि भएसँगै गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारी समस्या पनि विस्तारै घट्दै गयो ।

मार्शल प्लानबाट प्राप्त सहयोगले युरोपेली अर्थतन्त्र र पूर्वाधारको क्षेत्रमा नयाँ प्राण भरिदियो । मार्शल प्लानले युरोपेली बजारमा आर्थिक अभाव विस्तारै घट्दै गयो भने ठूलो स्तरमा आर्थिक गतिविधि हुन थाले । यसबाट सन् १९३० को दशकमा देखिएजस्तो आर्थिक मन्दीको जोखिम पनि हटेर गयो । मार्शल प्लान लागू भएका वर्षमा युरोपेली मुलुकहरूले १५ देखि २५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका थिए ।

विस्तारै युरोपेली मुलुकहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भए । यसैकारण विश्वयुद्धपछिको जर्मनी, फ्रान्स बेलायत, बेल्जियम, नर्वे, नेदरल्याण्ड्स, इटाली लगायतका मुलुकमा देखिएको ‘चमत्कार’ सम्भव हुन पुग्यो ।

दोश्रो विश्वयुद्ध सकिएको केही वर्षपछिसम्म पनि युरोपेली मुलुकहरूबीच विश्वासको वातावरण बनिसकेको थिएन । युरोपका ठूला मुलुकहरू बेलायत, फ्रान्स जर्मनी एकले अर्कालाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्थे । अर्को मुलुक आफ्नो मुलुकभन्दा आर्थिक एवम् औद्योगिक रुपमा सबल भएमा त्यसले आफ्नो मुलुकको सुरक्षामा असर पर्ने ती ठूला मुलुकहरूमा आशंका थियो । यसको विपरीत मार्शल प्लान युरोपेली मुलुकहरूको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सफल हुन सक्थ्यो । अब विस्तारै युरोपेली मुलुकहरू संगठित हुन थाले ।

ईयूको गठन

सन् १९५० को मे ९ का दिन तत्कालीन फ्रेन्च विदेशमन्त्री रोबर्ट शुमानले युरोपेली मुलुकहरूबीच सहकार्यलाई थप गहिरो बनाउन ‘शुमान घोषणापत्र’ जारी गरेका थिए । यसै घोषणापत्रलाई युरोपेली एकताको प्रतीकका रुपमा लिइन्छ । यो घोषणापत्र जारी भएको दिनको सम्झनामा अझै पनि ९ मेलाई ‘युरोप दिवस’ का रुपमा मनाउने चलन छ ।

यसै शुमान योजनामा आधारित रहेर सन् १९५१ अप्रिल १८ का दिन पश्चिम युरोपका ६ मुलुकले युरोपियन कोल एण्ड स्टिल कम्युनिटी नामक संगठन स्थापना गर्न सहमत भए । जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, नेदरल्याण्ड्स, बेल्जियम र लक्जेम्बर्ग सहभागी यस संगठनको प्रमुख उद्देश्य हतियार निर्माण र युद्धकार्यमा आवश्यक पर्ने कोइला र स्टिल उद्योगको व्यवस्थापनमा एकरुपता ल्याउनु थियो ।

सन् १९५७ मा युरोपियन कोल एण्ड स्टिल कम्युनिटीमा आबद्ध ६ मुलुकले इटालीको राजधानी रोममा दुईवटा सन्धिमा हस्ताक्षर गरी युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी र युरोपियन एटोमिक इनर्जी कम्युनिटी नामक थप दुई संगठन स्थापना गरे । सन् १९६५ सम्म आइपुग्दा युरोपियन कोल एण्ड स्टिल कम्युनिटी, युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी र युरोपियन एटोमिक इनर्जी कम्युनिटी गरी तीनवटै संगठन एकापसमा गाभिए ।

सन् १९६८ मा सदस्य मुलुकहरूले एक अर्काको सामानमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क खारेज गर्ने घोषणा गरे । सन् १९७३ सम्म आइपुग्दा शुरुमा ६ मुलुक सहभागी युरोपियन कम्युनिटीमा बेलायत, आयरल्याण्ड र डेनमार्क पनि जोडिए । यससँगै सदस्य मुलुकहरूको संख्या ९ पुग्यो । पछि यो सङ्ख्या क्रमिक रुपले बढ्दै गयो । सन् १९७९ मा युरोपेली संसदको पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

सन् १९८९ मा बर्लिनको पर्खाल ढल्यो र युरोपमा साम्यवादको पतन शुरु भयो । सन् १९९१ सम्म आइपुग्दा साम्यवादी शासन रहेका युगोस्लाभिया र सोभियत संघ पनि विघटन भए । यससँगै एकातर्फ पूर्वी ब्लकमा रहेका मुलुकहरू सोभियत संघको प्रभावबाट मुक्त हुन थाले भने अर्कोतर्फ बाल्टिक र पूर्वी युरोपमा इस्टोनिया, लात्भिया, क्रोएशिया, स्लोभेनिया, लिथुएनिया, मोल्दोभा, युक्रेनजस्ता नयाँ मुलुकको जन्म भयो ।

९० को दशकमा आइपुग्दा युरोपको समायोजन अत्यन्त तीव्र रुपमा अघि बढ्यो । सन् १९९२ बाट युरोपियन कम्युनिटी ‘युरोपियन युनियन (ईयू) मा रुपान्तरण भयो । सन् १९९५ को मार्च २६ देखि विभिन्न ७ युरोपेली मुलुकमा समान भिसा नीति र एउटा देशका नागरिकले अर्को देशको भ्रमण गर्दा भिसा नचाहिने व्यवस्था शुरु भयो । सन् १९९९ जनवरी १ देखि युरोपमा एकल मुद्रा युरो प्रचलनमा आयो ।

हालसम्म युरोपेली युनियनमा अस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेकिया, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रिस, हंगेरी, आयरल्याण्ड, इटाली, लात्भिया, लिथुएनिया, लक्जेम्बर्ग, माल्टा, नेदरल्याण्ड्स, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्पेन, स्विडेन गरी २७ मुलुक सदस्य छन् ।

२० भन्दा धेरै मुलुकमा एकल मुद्रा युरो प्रचलनमा छ, २९ मुलुकले खुला भिसा नीति लिएका छन् । यी देशहरुले ईयू मातहत एउटै राजनीतिक एकाइका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि एकै स्वरमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

समग्रमा युरोपेली मुलुकहरूको अर्थतन्त्र सबल छ । त्यहाँका मानिसहरूको मानव विकास सूचकांक पनि उच्च छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुरामा युरोप अब्बल छ । उसको इतिहास पनि गौरवशाली छ । राजनीतिक हिसाबमा पनि युरोपेली मुलुकहरूले उन्नत लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएका छन्, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायजस्ता क्षेत्रमा पनि युरोपेली मुलुकहरू बाँकी विश्वभन्दा अघि छन् ।

माथि नै चर्चा भइसकेको छ, दोस्रो विश्वयुद्धयता अमेरिकासँग युरोपको सम्बन्ध निकै गहिरो छ । ईयूको आधिकारिक वेबसाइटमा भनिएको छ– ‘अमेरिका र युरोपबीचको सम्बन्ध समान मूल्य मान्यता, शान्ति र स्थीरतामा आधारित रहेको छ ।’ हुन पनि लोकतन्त्र, मानव अधिकार, महिला तथा अल्पसङ्ख्यकका अधिकार, समावेशिता, धार्मिक स्वतन्त्रता, जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रमा लामो समयदेखि युरोप र अमेरिकाले सहकार्य गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा युरोप र अमेरिकाको एकमत रहँदै आएको छ ।

त्यसबाहेक युरोप र अमेरिकाबीच व्यापारिक सम्बन्ध पनि मजबुत छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयको वेबसाइट अनुसार सन् २०२४ मा अमेरिका र युरोपबीच ९ खर्ब ७५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार भएको थियो । जसमध्ये अमेरिकाले युरोपतर्फ ३ खर्ब ७० अर्ब डलर बराबरको सामान निर्यात गरेको थियो भने युरोपले अमेरिकामा ६ अर्ब ५ अर्ब डलर बराबरको सामान निर्यात गरेको थियो । यसअनुसार अमेरिकाले युरोपसँग २ खर्ब ३५ खर्ब डलर बराबरको व्यापार घाटा खेप्दै आएको छ ।

एक हिसाबमा आफ्नो रक्षाका लागि पनि युरोप नेटो र अमेरिकासँग निर्भर छ । नेटोमा आबद्ध विभिन्न युरोपेली मुलुकहरूले अफगानिस्तान, इराकजस्ता मुलुकमा अमेरिकासँगै युद्ध लडेका छन् । अमेरिकाको वार्षिक रक्षा बजेटमात्रै ८ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै छ । जुन त्यसपछिका १० देशको कूल रक्षा बजेटभन्दा धेरै हो ।

लिबियामा तत्कालीन शासक मोहम्द गद्दाफीविरुद्ध लडाकुलाई सहयोग गर्ने नीतिमा नीतिमा पनि युरोप र अमेरिका एकमत थिए । युगोस्लाभियाको पतनपछि कोसोभोलाई सहयोग गर्न नेटोको हवाई आक्रमणमा पनि युरोप र अमेरिकाबीच सहकार्य भएको थियो । त्यसैगरी, उत्तर कोरिया, इरान, प्रतिआतंकवादी गतिविधि, लागूऔषध तस्करी, इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध, रुस–युक्रेन युद्धजस्ता विषयमा पनि युरोप र अमेरिकाले एकैमत राख्ने गरेका छन् ।

ट्रम्पको आगमन

ट्रम्पको आगमनसँगै अमेरिका र युरोपबीच कायम यो सम्बन्ध अहिले अनिश्चयको भुमरीमा परेको छ । ट्रम्प कस्तो विदेश नीति सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्नेबारे बुझ्न उनले सन् १९८७ मा तीनवटा अमेरिकी अखबारमा छापेको विज्ञापन हेरे पुग्छ । उनले सन् १९८७ को सेप्टेम्बर २ का दिन न्यूयोर्क टाइम्स, वाशिंटन पोस्ट र बोस्टन ग्लोबमा छापेको विज्ञापनमा आफ्नो रक्षा गर्नसक्ने देशलाई अमेरिकाले सहयोग गर्न नहुने विचार व्यक्त गरेका थिए ।

ट्रम्प समान मूल्य मान्यतामा आधारित विदेश नीति अख्तियार गर्ने राजनेता होइनन्, उनको विदेश नीति व्यापारिक कारोबारमा आधारित रहन्छ । युरोपसँग अमेरिकाको व्यापार असन्तुलन पनि ट्रम्पलाई मन परेको छैन । ट्रम्पले बारम्बार युरोपले अमेरिकासँग अनुचित व्यापारिक अभ्यास गर्दै आएको बताउने गरेका छन् । त्यसैगरी, नेटोले युरोपको सुरक्षा गर्न नसक्ने आशय पनि उनले व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

नेटोका सदस्य हरेक मुलुकले आफ्नो कूल ग्रहस्थ उत्पादनको कम्तीमा २ प्रतिशत रक्षाको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने ट्रम्पको अडान छ । अर्कोतर्फ, आप्रवासीलाई स्वागत गर्ने, समलिंगी तथा तेस्रो लिंगीप्रति उदार युरोपेली समाज पनि ट्रम्पले रुचाएका छैनन् । ट्रम्प र उनका निकटस्थहरू युरोपेली मुलुकबाट विश्वव्यापीकरण शुरु भएको ठान्छन् । ट्रम्पका रणनीतिकार स्टिभ ब्यानन युरोपप्रति निकै अनुदार छन् । उनले बारम्बार युरोप अमेरिकाको साझेदार नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा युरोले के गर्छ भन्ने प्रश्न छ । ईयूमा अनेक प्रशसनिक जटिलता, आपसी मनमुटाव, राजनीतिक खिचातानी र आवश्यक पर्दा निर्णायक रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्ने कमजोरी छ । यसमा सदस्य रहेका कतिपय देशहरू ऐतिहासिक रुपमा एक–अर्काको दुश्मन रहँदै आएका छन् । उदाहरणका लागि इतिहास हेर्दा ईयूका प्रभावशाली सदस्यहरू जर्मनी र फ्रान्सबीच प्रायः प्रतिस्पर्धी र कहिलेकहीँ शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यसैगरी, रोमानिया र हंगेरीबीच जनस्तरमै एक अर्कोविरुद्ध तिक्ततापूर्ण भावना पाइन्छ ।

युरोपेली सामानका लागि अमेरिकी बजारको पहुँच बन्द भएमा त्यसले युरोपेली अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर पार्नेछ । युरोपको सुरक्षामा नेटो र अमेरिकाले सहयोग नगर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा युरोपले के गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।