भियतनाममा चिनियाँ राष्ट्रपतिले भने- ‘एकपक्षीय हेपाइ’ को संयुक्त प्रतिकार गरौँ « Khabarhub

भियतनाममा चिनियाँ राष्ट्रपतिले भने- ‘एकपक्षीय हेपाइ’ को संयुक्त प्रतिकार गरौँ


२ बैशाख २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


324
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले भियतनामलाई ‘एकपक्षीय हेपाइ’ को प्रतिकार गर्न आग्रह गरेका छन् । भियतनाम भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले भियतनामलाई विश्वव्यापी खुला व्यापार प्रणालीलाई कायमै राख्न ‘एकपक्षीय हेपाइ’ को संयुक्त प्रतिकार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा अत्यन्त उच्च भन्सार महशुल घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति सी अहिले दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकको भ्रमणमा छन् । विदेश भ्रमणका क्रममा अर्को साम्यवादी मुलुक भियतनाम पुगेका सीले अमेरिकाको नाम नलिई एकपक्षीय हेपाइको प्रतिकार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

भियतनामी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव टो लामसँगको भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपति सीले एकपक्षीय हेपाइको संयुक्त प्रतिकार गर्ने बताएका हुन् । उनले भियतनामसँगै कम्बोडिया र मलेशियाको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने सीको भियतनाम भ्रमणले अमेरिकालाई ‘बिगार्ने’ लक्ष्य राखेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा १ सय ४५ प्रतिशत भन्सार शुल्कको घोषणा गरेका छन् भने चीनले पनि अमेरिकी सामानमा १ सय २५ प्रतिशत भन्सार महशुलको घोषणा गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०८२, मंगलबार  ४ : ५३ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा