काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस–एमाले सरकार सातबुँदे सहमतिअनुसार ०८४ सम्म नै अगाडि बढ्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

उनी पछिल्लो समय हरेक सम्बोधनमा सरकार नढल्ने तर्क गर्न छुटाउँदैनन् । यति मात्र होइन, सोमबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले सरकारमाथि सबैतिरबाट प्रहार भइरहेकाले यसको बचाउमा नेताहरू एक ढिक्का हुन आग्रह गरे ।

एमाले सचिवालयका एक नेताका अनुसार ओलीले सरकारमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेकाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बसेर एक पटक छलफल गर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए ।

त्यसपछि बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल र अर्थमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र देउवासँग सरकारको विषयमा छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए ।

ओलीले सरकार नढल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला यता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने मुख खोलेका छैनन् । तर, कांग्रेसका अन्य नेताहरूले भने सरकारले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

यस्तो अभिव्यक्ति दिनेमा कांग्रेसका शीर्ष नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरू चन्द्र भण्डारी, एनपी साउद, अर्जुननरसिंह केसी छन् । उनीहरुले सार्वजनिक रूपकै सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

के सरकार ढल्नै लागेको हो ? नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तो ०८२ को वैशाखमै सरकार ढल्छ ? रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भनेजस्तै कांग्रेस एमालेबीच भएको सहमति तोडिन्छ ? सरकार नढल्ने भए किन बारम्बार ओली सरकारको बचाउमा बोल्छन् ? कांग्रेस एमालेबीच खटपट सुरु भएको हो ? यिनै प्रश्न आमजनतामा चासोको विषय बनेको छ ।

यी सबै परिघटनालाई मूल्याङ्कन गर्न अहिले सरकार ढल्ने या ढल्नसक्ने सम्भावनालाई तीन बुँदामा हेर्न सकिन्छ ।

१. कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि- अहिले सरकारको कामलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र निकै छटपटी छ । सभापति देउवाकै भाषामा कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएकाले नेताहरू बोलिरहन्छन् । अर्को कुरा कांग्रेसभित्रको गुटले पनि यसमा काम गरेको देखिन्छ । बिहीबार काठमाडौंमा क्षेत्र नम्बर २ मा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले जुन गतिमा सरकारले काम गर्ने अपेक्षा थियो, त्योअनुसार नभएको बताए । थापाले सरकारप्रति तीतो पोख्न थालेको केही साता भएको छ । ।

‘जुन गतिमा सरकारले काम गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो, गर्न सकिरहेको छैन । म अहिले संयन्त्रको जिम्मेवारीमा छु । तर बिँड तातेर केही नहुने रहेछ, ताप्के नै तात्नुपर्ने रहेछ’, उनले भने, ‘जिम्मेवारीमा रहेको ताप्के तातेमात्रै परिणाम आउँछ । नभए हामीलाई हुटहुटी भएरमात्रै केही हुँदैन । म त १८, २० घण्टा काम गर्न तयार छु । सरकारमा बसेका साथीले पनि १८, २० घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यस्तै मंगलबार पनि थापाले सरकार ट्याक्टरको गतिमा बढेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारको नेतृत्वबाट जोश, उत्साह र समर्पण हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

उता, शनिबार सभापति देउवासमेत सहभागी रहेको बिपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालको साधारण सभामा कांग्रेस शीर्ष नेता कोइरालाले ओली सरकारको काम कारवाहीप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै यसबाट कांग्रेस समेत अप्ठ्यारोमा परिरहेको बताएका थिए ।

‘कांग्रेस सत्तामा छ, सरकारमा छैन । एमालेसित सहकार्य गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ’, उनले भने, ‘कहीँ यो सरकारले गलत गरेको छ कि कमजोरी गरेको छ कि भनेर हामीले उहाँहरूलाई वार्न गर्नुपर्छ ।’

कोइरालाका कुरा मज्जासँग सुनेर बसेका देउवाले आफ्नो बोल्ने पालो आएपछि ओली सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रो नभएको आरोपमा साङ्केतिक समर्थन गरे । उनले सरकारको विषयमा ९ महिनापछि पहिलो पटक मुख खोलेका हुन् ।

‘अघि शेखर कोइरालाले भनिसक्नुभयो, सरकारको नाममा अहिले धेरै ठूलो बदनामीहरू भइरहेको छ, यो नहोस् भनिसक्नु भयो,’ देउवाले भने । कोइरालाले सरकारको १ सय दिन पुगेको अवसरका नै सरकारले जनतामा आशा जगाउने खालको काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

सबै घटना केलाउँदा सरकारप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि र छटपटी छ । त्यो छटपटीको तह कहाँसम्म पुग्छ हेर्न बाँकी छ । यता कांग्रेस नेताहरू अहिले सरकार परिवर्तनबारे पार्टी पदाधिकारीमा कुनै छलफल नै नभएको दाबी गर्छन् ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार सरकारको कामप्रति कांग्रेस सन्तुष्ट नभएको तर सरकार परिवर्तनको खेलमा कांग्रेस नलागेको बताउँछन् । उनी सरकारमा सहभागी भएपनि गर्न नसकेको कामलाई आलोचना गर्नसक्ने खुबी कांग्रेसमा रहेको बताउँछन् ।

‘कांग्रेस सरकारमा छ यसमानेमा सरकारको कार्यशैली उचित नहुँदा पनि राम्रो छ भनेर हिँड्न सक्दैन । सच्चिनका लागि पनि नेताहरूले सरकारको कामबारे आलोचना गर्नुभएको हो ।’ परियारले खबरहबलाई भने, ‘सरकार परिवर्तनको खेलमा कांग्रेस छैन । कुनै पनि पदाधिकारी लेबलमा यसबारे छलफल भएको छैन । बाहिर विभिन्न हल्लाहरू आए । हाम्रा नेताहरूले सरकारले कार्यशैली सुधार गरोस् भनेर सच्चिन भन्नुभएको हो ।’

२. भारतको अविश्वास– गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई अहिलेसम्म मित्रराष्ट्र भारतले भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाबीच सम्बन्ध राम्रो भए पनि प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षीबीचको सम्बन्धमा सुधार आउन सकेको छैन ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि चीन भ्रमण गरेर फर्किए । यस्तै, थाइल्यान्डमा बिमस्टेकको छैटौँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका बेला ओली र मोदीको साइडलाइन वार्ता पनि भएको थियो ।

वार्ता सकरात्मक भएको कुरा दुवै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखे । तर ओलीले मोदीलाई नेपालमा हुन लागेको सगरमाथा संवादको निम्तो दिँदासमेत मोदीले ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएनन् । यसबारे थाइल्यान्डबाट नेपाल फर्कने क्रममा ओलीले चैत २३ गते बोलेका छन् ।

‘सगरमाथा संवादमा मोदीजी आउन भ्याउनुहुन्न,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसकारण कि उहाँको पहिले नै त्यसै बेला युरोप जाने कार्यक्रम तय भइसकेको रहेछ ।’

तर, ओलीले मोदी नआए पनि उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई संवादमा पठाउने आश्वासन दिएको बताए । ओलीले निम्तो दिए पनि मोदीले नदिनुलाई भारतले स्वीकार नगरेका रुपमा बुझ्ने गरिएको छ । यसैकारण कांग्रेस या माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दबाब बढिरहेको पनि छ ।

तर, सरकार बनाउने कुरा भारतको स्वार्थमा भन्दा पनि नेपालको हितमा भएकाले भारतले निम्तो नदिएर ओली सरकारलाई स्वीकार नगरेको भन्नु गलत भएको राजनीतिज्ञहरूको तर्क छ । राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘सरकार अरू देशको स्वार्थमा चल्ने भन्दा आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता र परराष्ट्र नीतिमा चल्ने हो । मोदीले ओलीलाई निम्तो नदिएकै आधारमा सरकार परिवर्तन हुने कुरा सत्य नहुन सक्छ । तर सरकारले कार्यशैली सुधार गर्ने बेला आयो ।’

३ .राजावादीको आन्दोलन– खास गरेर १८ वर्ष व्यवस्था परिवर्तन हुँदा जनताले सोचेअनुरूप विकास नभएको गुनासो सडकमा छ । जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षाकृत परिणाम नआएको गुनासो अहिले सडकमा पोखिएको छ । खास गरेर फागुन ७ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गरेको भिडियो सन्देशपछि राजावादीहरू उत्साहित भएका छन् ।

उनले आवश्यक परे देशको नेतृत्वमा फर्कनसक्ने बताइरहेका छन् । सडकमा राजावादीहरू सलबलाएको बेला नयाँ वर्षको अवसरमा उत्साहित हुँदै शनिबार पनि भिडिओ सन्देश जारी गरेर तीनकुने घटनाले व्यवस्था परिवर्तनको जागरण पैदा गरेको बताएका थिए ।

सडकमा राजावादी आन्दोलन बढिरहेका बेला विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले पनि सरकार असफल भएको भन्दै यो सरकारले कुनै परिणाम दिन नसकेको बताइरहेका छन् ।

यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने सरकारले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् । उनले खबरहबसँग भने, ‘सरकार असफल भइसक्यो जनता सडकमा आए । यो व्यवस्था नै असफल भएको हाम्रो ठहर छ । प्रधानमन्त्रीले कुर्सीमा बस्नुको कुनै अर्थ छैन । जनताले काम मागेका छन् ।’

माओवादी भन्छ : सरकारको आयु सत्तारुढ पार्टीमै निर्भर छ

सरकार परिवर्तनबारे माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेत कांग्रेस एमालेको हातमा भएको दाबी गर्छन् । अध्यक्ष प्रचण्डनिकट नेता रहेका बस्नेतले अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी सरकारमा जान लालायित नभएको बताउँदै कांग्रेस सभापति देउवासँग सरकार परिवर्तनबारे कुनै छलफल र फोन सम्पर्क नभएको दाबी गर्छन् ।

‘सरकार राष्ट्रिय आवश्यकता मुताबिक चलिरहेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय हितका विषयलाई प्राथमिकता बनाएको छैन । सरकारको प्राथमिकता राज्यका विभिन्न निकायलाई आफू अनुकूल बनाएर दलगत स्वार्थमा लाग्ने काम भएको छ’, बस्नेतले खबरहबलाई भने, ‘सरकारको कार्यशैलीले गर्दा मुलुकका अहिलेका आवश्यकता सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । सरकारले आफ्नो औचित्य पूरा गर्न नसकेको कारण हामीले ढल्छ भनेका हौँ । बाँकी कुरा रासकारको कार्यशैली भर पर्छ यो हाम्रो कुरा हो ।’

उनी माओवादीले भन्नेबित्तिकै सरकार बनिहाल्ने अवस्था नरहेको स्वीकार गर्छन् । तर, कांग्रेस नेताहरू नै सरकारप्रति असन्तुष्टि भएर पोखिनु सरकार परिवर्तन हुने संकेत पनि हुन सक्ने भन्दै सरकारले आफ्नो कामको गति बढाउन लाग्नुपर्ने दाबी गर्छन् ।

‘सरकारको नम्बर हामीसँग छैन । हामी त सरकार कांग्रेस एमालेले चलाए हुन्छ भन्छौँ । तर, देशमा अस्थिरता निम्ताउने, सडकलाई अराजक बनाउने छुट सरकारलाई छैन । यसको उचित समाधान हुनुपर्छ । व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नुको पछाडि सरकारको कार्यशैली प्रमुख छ । हामीले राजनीतिक कुरा गरेको हो’, बस्नेतले भने, ‘अध्यक्षले पनि भनिरहनुभएको छ । म सरकारमा जादिनँ । हाम्रो कुरा सरकारले औचित्य साबित गर्न सकेन भन्ने हो । नसकेपछि सरकार त परिवर्तन हुने नै भयो । यो माओवादीको राजनीतिक विश्लेषण हो । जहाँसम्म सरकारको भविष्यको कुरा त सत्तारुढ पार्टीकै भूमिकामा निर्धारण गर्छ । उहाँहरू खुसी नै हुनुहुन्न भने हामीले के भन्ने र ?’

ओलीको नेतृत्व असफल भएकै निहुँमा राजावादीहरू मैलाएर व्यवस्था उल्ट्याउने खेलमा लागेको माओवादीको निष्कर्ष छ । त्यही कुरालाई आधार मानेर पनि प्रचण्डले पछिल्लो समय ०८२ कै वैशाखमा सरकार ढल्ने दाबी गरेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।

तर, एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने प्रचण्डमा सत्तामोह भएकाले उनले सरकार ढाल्न सकिने दाउ हेरेका हुन् । ज्ञवालीले यो कुरा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा भनेका छन् ।

मिडियाबाजी गर्नुभन्दा नेताहरुले पार्टीभित्र विद्रोह गर्नुपर्छ : विश्लेषक लाभ

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ जुनसुकै सरकार बनेदेखि नै ढल्ने चर्चा र खेल सुरु भइहाल्ने बताउँछन् । उनी सत्तापक्षका पार्टीमा पनि गुट उपगुटको कारण सरकारप्रति असन्तुष्टि देखिने दाबी गर्छन् । कांग्रेसमा गुट भएकाले नेताहरूले सरकारप्रति गुनासो गर्नु अस्वाभाविक नभएको लाभको ठहर छ ।

‘पहिलाको सरकार राम्रो थियो अहिलेको बिग्रियो भन्नु भन्दापनि सरकारहरू सबै उस्तै भए । जनताको काम बिर्सिएर सरकार परिवर्तनको खेलमा लागे । यसको अर्थ सरकारले नराम्रो गरेको छ, व्यवस्थाविरुद्ध जानुपर्छ भन्ने होइन,’ लाभले खबरहबसँग भने, ‘अहिले सरकार ढलिहाल्ने कुरा हल्ला हो । स्टन्टका लागि नेताहरू बोल्ने भन्दा पार्टीभित्र नै सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन लाग्नुपर्छ । बाहिर मिडियाबाजी गर्नु भन्दा पार्टी सही दिशामा लान दबाब दिनुपर्छ । नेताहरूले यो कुरा सिकुन् ।’

उनी सरकारको कार्यशैली सकारात्मक नभएको स्वीकार गर्छन् । उनी सत्ता सहयात्री दलकै आन्तरिक झगडाले सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘सरकारले काम राम्रो ढंगबाट गर्नुपर्छ । नत्र समस्या पनि आउन सक्छ । कि सरकार छोड्न विद्रोह गर्नुपर्छ । नत्र सरकारबाट बाहिर निस्कन सक्नुपर्छ ।’