किवी संसदमा हाका नाच्ने सांसदले पाए ‘अहिलेसम्मकै कठोर सजाय’ « Khabarhub

किवी संसदमा हाका नाच्ने सांसदले पाए ‘अहिलेसम्मकै कठोर सजाय’


१ जेठ २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


17.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– न्यूजिल्याण्डको संसदमा हाका नाच्ने सांसदलाई ‘अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठोर सजाय’ दिइएको छ । गत नोभेम्बर महिनामा किवी संसदमा टे पाटी माओरीका सहनेताहरु डेबी ङारेवा–प्याकर र राविरी वाटिटी तथा अर्की सांसद हना–रावहिटी माइपी–क्लार्कले हाका नाचेका थिए ।

उनीहरुले न्यूजिल्याण्डका आदिवासी माओरीहरुसँग गरिएको सन्धिलाई परिमार्जन गर्न ल्याइएको विधेयकको विरोधमा हाका नाचेका थिए । किवी इतिहासमै कान्छी सांसद् हानाले संसदमा विधेयक च्यात्दै हाका नाचेको भिडियो विश्वभर भाइरल भएको थियो ।

संसदले उक्त विधेयक गत अप्रिल महिनामा अस्वीकृत गरेको थियो । बुधबार भने यसरी हाका नाच्ने सांसदलाई अहिलेसम्मकी कठोर सजाय तोकिएको छ ।

किवी संसदको ‘प्रिभिलेज कमिटी’ ले टे पाटी माओरीका सहनेताहरु ङारेवा–प्याकर र वाटिटीलाई तीन साताको निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस सजायलाई किवी संसदको इतिहासकै सबैभन्दा कठोर मानिएको छ ।

त्यसैगरी, उक्त कमिटीले हानालाई भने सात दिनका लागि निलम्बन गरेको छ । किवी संसदमा यसअघि पनि सांसदहरुले हाका नाच्ने गरेका थिए ।

उनीहरुले हाका नाचेर अरु सांसदलाई डर देखाएको र संसदको अवहेलना गरेको आरोप लगाइएको छ । हाका माओरी समुदायको परम्परागत रणनृत्य मानिन्छ ।

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८२, बिहीबार  १ : ४५ बजे

विष्णुमाथि बर्सिए बादल : पार्टी भित्रैका दुष्मनहरू पनि देखिए

पोखरा- नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता तथा कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष भण्डारी एमालेको सबै जिम्मेवारीबाट अलग

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारी नेकपा (एमाले) को सबै जिम्मेवारीबाट

राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहले : सन्तुलित र व्यवहारिक परराष्ट्र नीतिमा नेपाल विश्वास गर्छ

प्रधानमन्त्री शाहसँग नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूबीच

कालिका नगरद्वारा अमेरिकाको फेयरफ्याक्स सिटीसँग सहकार्य प्रस्ताव

काठमाडौं– चितवनको कालिका नगरपालिकाले अमेरिकाको भर्जिनियास्थित फेयरफ्याक्स सिटीसँग सहकार्यको प्रस्ताव

राष्ट्रियसभामा अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको