हाइड्रोको आईपीओ रोकिएपछि आन्दोलनको अवस्थामा पुग्यौँ : इप्पान अध्यक्ष | Khabarhub Khabarhub

हाइड्रोको आईपीओ रोकिएपछि आन्दोलनको अवस्थामा पुग्यौँ : इप्पान अध्यक्ष


३१ असार २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अवरुद्ध हुन थालेपछि निजी क्षेत्र आन्दोलनको अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

इप्पानको २३औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पूँजी जुटाउन आईपीओ महत्वपूर्ण माध्यम भए पनि पछिल्लो समय सरकार र नियामक निकायले प्रक्रिया सहज बनाउन चासो नदिएको कार्कीको भनाई थियो ।

आयोजनाहरू अगाडि बढाउन चाहने कम्पनीहरू लामो समयदेखि शेयर निष्कासनका लागि प्रतीक्षामा रहेको कार्कीले बताए । तर, आवश्यक अनुमति समयमै नआउँदा आयोजना प्रभावित भएको कार्कीको भनाई थियो ।

कार्कीले धितोपत्र बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावले ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको उल्लेख गर्दै नीति तहमा भएका असजिलो प्रक्रिया र ढिलासुस्तीका कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन थालेको  उल्लेख गरे ।

उनले जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको लगानी विस्तार गर्न तथा मुलुकलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न शेयर निष्कासन सहज हुनुपर्ने धारणा राखे ।

अध्यक्ष कार्कीले अवस्था यथावत् रहेमा निजी क्षेत्र आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए । उनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीति तथा कानूनमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे । 

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०८२, मंगलबार  १० : ४४ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई