काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्ट्रोकको (मस्तिष्कघात)  उपचारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘राष्ट्रिय स्ट्रोक उपचार व्यवस्थापन प्रोटोकल, २०८२’ (न्यासनल स्ट्रोक म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल, २०२५) स्वीकृत गरेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आज उक्त प्रोटोकल स्वीकृत गरेका हुन् ।

मन्त्रालयले ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीदेखि विशिष्टीकृत अस्पतालसम्म स्ट्रोकको उपचारमा तहगत सामाञ्जस्यता , प्रेषण र उपचार पद्धतिमा एकरूपता ल्याउने, उपचारलाई प्रमाणमा आधारित बनाउने र बिरामीको जीवन बचाउने समय सीमा (गोल्डेन आवर) भित्र उपचार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो प्रोटोकल जारी गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

‘स्ट्रोक नेपालमा मृत्यु र दीर्घकालीन अपाङ्गताको प्रमुख कारण बनिरहेको छ । यसको विनाशकारी प्रभावलाई समयमै पहिचान गरी प्रमाणमा आधारित उपचार र समन्वयात्मक हेरचाहबाट धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘यो प्रोटोकलले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका हरेक तहमा स्ट्रोक व्यवस्थापनलाई स्तरिकृत गर्न र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ ।’

विगतमा स्ट्रोकका बिरामीको उपचार ढिलाइ हुने गरेको, उपचार पद्धतिमा एकरूपता हुन नसकिरहेको र पुनर्स्थापना सेवा प्रभावकारी नभएको जस्ता थुप्रै समस्या रहेका थिए । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्बद्ध सरोकारवालाहरू र स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय विज्ञहरूसँगको लामो छलफलपछि यस प्रोटोकल तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस प्रोटोकलले आधारभूत अस्पताल, प्राथमिक अस्पताल र विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत अस्पतालहरूको  आ(आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्दै उपचारका लागि स्पष्ट मार्ग निर्देशन तय गरेको छ ।

यसमा स्ट्रोकको आकस्मिक व्यवस्थापन, औषधि उपचार, शल्यक्रिया तथा पुनर्स्थापना जस्ता पक्षहरू समेटिएका छन् । यस प्रोटोकलको आधारमा सेवा प्रवाहका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार विकास एवं चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

विभिन्न अध्ययन अनुसार स्ट्रोकको उपचारमा ‘गोल्डेन आवर’ अर्थात् पहिलो केही घण्टा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । 

यस प्रोटोकलमा सोही समयभित्र बिरामीलाई आवश्यक उपचार प्रदान गर्नका लागि आवश्यक संसाधन, प्रविधिको उपयोग, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सकको जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ । 

व्यक्ति, घर परिवार, समुदायको संलग्नता र स्वास्थ्य संस्थाको तत्परतामा यो प्रोटोकलको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा नेपालमा स्ट्रोक उपचारको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने र हजारौँ नागरिकको जीवन बचाउन मद्दत पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।