काठमाडौँ – देशको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषियोग्य जमिन बाँझो पल्टिँदै गर्दा सरकारले अब ‘कृषिजन्य उत्पादन र खाद्य व्यवहार रूपान्तरणबारे महिलालाई सिकाउने भन्दै नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘खाद्य प्रणाली रूपान्तरको रणनीतिक योजना (२०८१/८२-२०८६/८७)’ सार्वजनिक गरेको हो । उक्त योजनाको ‘अवसर’ शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘कृषिजन्य उत्पादन र खाद्य व्यवहार रूपान्तरणमा महिलाको भूमिका अभिवृद्धि गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।’

यतिखेर रोजगारी, अध्ययन र व्यवसाय लगायतका लागि ७५ लाख भन्दा बढी नेपाली विदेशमा छन् । विदेशमा रहेकामध्ये अधिकांश नेपालीको पारिवारिक पेशा कृषि नै हो । वि.सं. २०७८ मा गरिएको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार, विदेशमा रहेकाहरूमा ८२.२ प्रतिशत पुरुषहरू छन् ।

खेतीपाती लगाउने, संरक्षण गर्ने र फसल भित्र्याउनेसम्मका काममा बढी सक्रिय हुने पुरुषहरू नै विदेसिँदा दुई दशकयता देशको जमिन बाँझिने क्रम बढ्दो छ ।

कृषि श्रमिकको अभाव, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व, परिवारमा पुरुषको अनुपस्थिति, असुरक्षा र अवसरको खोजी लगायत कारणले पहाड र तराईका भित्री देहातबाट शहरी क्षेत्रतर्फ जनसङ्ख्या केन्द्रित भइरहँदा सरकारले कृषिकर्म र खाद्यान्नमा महिलाकै भूमिका बढी आँकेर यस्तो योजना ल्याएको हो ।

नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कृषि नीति, कृषि विकास रणनीति, खाद्य, वन र वातावरणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, नियम र कानुन, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, चालु आवधिक योजना, वृद्धिका लागि पोषण सम्मेलन २०२१, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन (२०२१ र २३) मा गरिएको प्रतिवद्धता, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक खाद्य प्रणाली संवादको निष्कर्षहरूका आधारमा रणनीतिक योजना तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार; यो रणनीतिक योजना सङ्युक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वव्यापी रूपमा खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणको लागि अघि सारेका पाँचवटा कार्यक्षेत्र र नेपाल आफैँले थप गरेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी कार्यक्षेत्र गरी ६ वटा कार्यक्षेत्रमा आधारित छ ।

कार्यक्षेत्रहरूमा सबैका लागि स्वच्छ तथा पोषणयुक्त खाद्य पहुँचको सुनिश्चितता, दिगो उपभोग पद्धति, प्रकृतिमैत्री उत्पादन प्रणाली, समन्यायिक जीविकोपार्जनमा बढोत्तरी, विपद् तथा जोखिम विरुद्धमा उत्थानशील खाद्य प्रणाली निर्माण, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनका प्रावधान, खाद्य सुशासन र खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रहेका छन् ।

खाद्य प्रणाली रूपान्तरण प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्न भन्दै सरकारले राष्ट्रिय योजनामा कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा ‘खाद्य प्रणाली निर्देशक समिति’ नै गठन गर्ने गरेको छ ।

समतामूलक, उत्थानशील र दिगो खाद्य प्रणाली कायम गर्ने सोचसहित सरकारले रणनीतिमा आधादर्जन लक्ष्य पनि घोषणा गरेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र सबैका लागि स्वच्छ तथा पोषणयुक्त खाद्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने, दिगो उपभोग पद्धति अवलम्बन गर्ने, प्रकृतिमैत्री उत्पादन प्रणाली अनुशरण गर्ने, समन्यायिक जीविकोपार्जनको अवस्थामा बढोत्तरी गर्ने र विपद् तथा जोखिम विरुद्ध उत्थानशील खाद्य प्रणाली निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

योजनाको पूर्णपाठ :

यसैगरी खाद्य सुशासन तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नियमित ‘ड्यूटी’लाई पनि सरकारले पाँच वर्षे लक्ष्य बनाएको छ ।

उल्लेखित रणनीतिक योजनामा ६ उद्देश्य किटान गरिएका छन्‌ । सबैका लागि दिगो रूपमा सुपथ, सुरक्षित, स्वस्थ र पौष्टिक खाद्य पदार्थको आपूर्ति गर्न कृषि उत्पादनलाई सघन तुल्याउने उद्देश्यलाई सरकारले पहिलो नम्बरमा राखेको छ ।

यसैगरीस स्वस्थ र पौष्टिक स्थानीय खाद्य उपभोग गर्न, खाद्यको क्षति घटाउन र स्तनपान अभ्यासहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सचेतना वृद्धि गर्नु, प्रकृतिमैत्री खाद्य प्रणालीको माध्यमबाट कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र उपयोगमा एकीकृत ढङ्गले कार्य गर्नु, साना तथा व्यावसायिक कृषकहरूको उद्यमशीलता र सीप विकासमार्फत् आम्दानी बढाउनु र जीविकोपार्जनमा सुधार गर्नु, उत्थानशील खाद्य प्रणाली तथा सङ्कटको सामना गर्न सक्ने समुदायको विकास गर्न दीर्घकालीन लगानीको प्रवर्धन गर्नु र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन अनुरूप रणनीति र कार्यनीतिहरू विकास गरी सङ्घीय संरचनाका तीनै तहमा खाद्य सुशासन सुनिश्चित गर्नु पनि रणनीति कार्यान्वयनको उद्देश्य रहेको उल्लेख छ ।

यस्तो छ खाद्य सुरक्षाको अवस्था

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार; नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९३७ परिवारको बसोबास छ । यी मध्ये ४१ लाख ३१ हजार परिवार कृषिमा आवद्ध रहेको राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ मा उल्लेख छ ।

६१ प्रतिशत परिवारले कृषि गर्ने भए पनि नेपालको खाद्य सुरक्षा अवस्था सन्तोषजनक छैन, मध्यम स्तरको छ । ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स (जीएचआइ), २०२४ मा १२७ मुलुकको सूचीमा नेपाल ६८औँ स्थानमा छ ।

रणनीतिक योजनामा उल्लेख भएअनुसार; नेपालको विद्यमान कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी तथा परम्परागत प्रविधिमा आधारित रहेको छ । आशातीत रूपमा व्यावसायीकरण हुन नसक्नु तथा आधुनिक प्रविधिको उपयोगको अवस्था कमजोर रहेका कारण उत्पादन तथा उत्पादकत्व न्यून हुनु, लागतको तुलनामा प्रतिफल न्यून हुनु, उत्पादन पश्चात् मूल्य शृङ्खलाका विभिन्न चरणहरूमा क्षति तथा नोक्सानी धेरै हुनु समस्या एवम् चुनौतीको रूपमा रहेका छन् ।

यसका साथै जलवायु उत्थानशीलता कमजोर हुनु, बारम्बारको प्राकृतिक विपद्का कारण क्षति हुनु, विपद् पूर्वतयारी तथा पूर्वानुमानको क्षमता न्यून हुनु आदि प्रमुख समस्याको रूपमा रहेका छन् । साथै लैङ्गिक विभेद कायम रहनु, भूगोल र बजार उत्तरदायी अनुसन्धानमा लगानी न्यून हुनु, कृषिमा आधारित अनुसन्धान/प्रसार/शिक्षासम्बद्ध त्रिपक्षीय सहकार्य र समन्वय कमजोर हुनु, उत्तरदायी निकायहरू र सरोकारवाला सङ्घसंस्थाहरूसँगको सहकार्य र समन्वय कमजोर हुनु जस्ता अन्य समस्या पनि कायम छन्‌ ।

भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनका कारण द्रुत गतिमा जमिनमुनिको पानीको स्रोत घट्दै जानु, कृषि पूर्वाधारहरू जस्तैः भण्डारण, बजारीकरण र शीत भण्डार सीमित हुँदा तथा अन्तर-सरकारी तथा अन्तर-निकाय समन्वयको अवस्था कमजोर हुँदा समस्या थपिएको छ ।

यी सबै कारक तत्वहरूका समग्र प्रभावको रूपमा हाल १२।५ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षित हुनुको साथै ५ वर्ष मुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकाहरूमा पुड्कोपना रहेको छ ।

खुला अर्थतन्त्रको अवलम्बन, विप्रेषणवाट प्राप्त आम्दानी र बढ्दो शहरीकरणको प्रभावले गर्दा खाद्य व्यवहारमा परिवर्तनको प्रवृत्ति बढ्दो छ। विशेषतः खाद्य व्यवहारमा परिवर्तन, अति प्रशोधित खाद्य उपभोग गर्ने प्रवृत्तिमा देखिएको वृद्धि रोक्नु, स्थानीय पोषणयुक्त आहारको प्रयोग बढाउनु खाद्य तथा पोषण सुरक्षासम्बन्धी सचेतना बढाउनु, नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु खाद्य प्रणालीको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका योजना पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

महिलाबाट सुरक्षा अपेक्षा

सरकारले रणनीतिक योजना पुस्तिकामा नपालमा खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता स्थापना गर्न विभिन्न अवसर रहेको दावी गरेको छ । सरकारले देखेका ती अवसरमध्ये  कृषिजन्य उत्पादन र खाद्य व्यवहार रुपान्तरणमा महिलाको भूमिका अभिवृद्धि गरी लाभ लिन सकिने पनि एक हो ।

खाद्य अधिकार र सम्प्रभुता निम्ति संवैधानिक, नीतिगत एवम् कानूनी आधार तयार भएको सरकारले जनाएको छ। खाद्यवस्तु उत्पादनका लागि कृषकहरूले प्राप्त गरिरहेको मुख्य बालीहरूको उत्पादकत्वको सम्भाव्यतालाई उपयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने अवस्था रहेको, स्थानीयस्तरमा उपलब्ध पोषणयुक्त खाद्यवस्तुहरूको प्रवर्द्धन गरी स्थानीयकृत खाद्य प्रणालीको माध्यमबाट पर्यावरणीय कृषि, प्राङ्गारिक कृषि, रैथाने वाली एवम् प्रविधिको संरक्षण र उपयोग एवम् सांस्कृतिक र जैविक विविधताको उच्चतम उपयोग गर्न सकिने अवसर रहेका पनि रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।

योजनामा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक सहसंस्थाहरू तथा गैर-सरकारी संस्थाहरूबीच समन्वय र सहकार्य प्रवर्धन गर्न सम्भाव्यताको खोजी गर्ने, सडक पूर्वाधारको द्रुत विकास एवम् वृहत् संयन्त्रको विकास गर्दै उपलब्ध प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी उत्पादन तथा वितरण खर्च न्यून गर्न सकिने सम्भावना रहेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन र खाद्य व्यवहार रुपान्तरणमा महिलाको भूमिका अभिवृद्धि गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।’

खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको प्रयास सरोकारवालाहरूको प्राथमिकताको विषय भएकाले सोको प्रवर्धन गर्न विकास साझेदारबाट आवश्यक स्रोत तथा लगानी अभिवृद्धि हुन सक्ने सम्भावनाको उपयोग गर्न सकिने अवस्थालाई पनि सरकारले सम्भावनाका रूपमा लिएको छ । यसैगरी संविधानले स्थानीय तहलाई समेत कृषिसम्बन्धी जिम्मेवारी र अधिकार प्रदान गरेकोले देशमा उपलब्ध विभिन्न किसिमका कृषि पर्यावरणीय क्षेत्रहरूको उपयोगको उपयुक्त अवसर सिर्जना गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख छ ।

क्षेत्रीय एवम् विश्वव्यापी खाद्य प्रणालीहरूमा राष्ट्रिय खाद्य प्रणाली बृहत्तर रूपमा समावेश गरी तुलनात्मक रूपमा उच्च लाभका निर्यातयोग्य कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनहरूको निर्यातका अवसरहरू खोजी गर्दै ग्रामीण भेगका कृषकहरूको आम्दानी अभिवृद्धि गर्न सकिने प्रशस्त अवसर रहेको सरकारले जनाएको छ ।

‘माटोको उर्वराशक्तिको दिगो व्यवस्थापन, स्वस्थ उत्पादन प्रणालीको विकास, कृषि तथा वनजन्य खाद्य उपजको विस्तार, जैविक विविधताको संरक्षण तथा सतह सिँचाइको विस्तार एवम् स्रोत संरक्षणको क्षेत्रमा थप अवसरहरू उपलब्ध छन्’, योजना पुस्तिकामा लेखिएको छ ।

कार्ययोजना र अपेक्षित उपलब्धि

सरकारले यो रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना र त्यसबाट प्राप्त हुने अपेक्षित उपलब्धि पनि घोषणा गरेको छ ।

रणनीतिक योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न विशिष्ट क्रियाकलापहरू पहिचान गरिएको छ भने पहिचान गरिएका केही क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने अवधि, उपलब्धि प्राप्तिका सूचक, क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न जिम्मेवार निकाय तथा सहयोगी निकाय पनि तोकिएको छ ।

सोही आधारमा विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने र खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको प्रक्रिया मूल रूपमा स्थानीय तहबाट नै सञ्चालन हुनेगरी कार्ययोजनाको स्थानीयकरण र कार्यान्वयन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

रणनीतिक योजनाले समतामूलक, उत्थानशील र दिगो खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका लागि आगामी सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्यको साथै राष्ट्रिय नीतिहरूले तोकेका दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न खाद्य प्रणालीसँग सम्बन्धित सूचकाङ्क, खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको स्थिति, खाद्य असुरक्षा अनुभव मापन र सम्बन्धित अन्य सूचकाङ्कहरूको अवस्थामा सुधार गर्ने अपेक्षा सरकारले राखेको छ ।

योजना कार्यान्वयनबाट सन् २०३० सम्म खाद्य असुरक्षा अनुभव मापनमा आधारित मध्यम वा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको दर ७.८ बाट २ प्रतिशतमा र कुपोषित जनसंख्या ५.५ बाट ३ प्रतिशत, आधारभूत खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा रहेका परिवार ४८ बाट ८० प्रतिशत र ग्लोबल खाद्य सुरक्षा सूचकाङ्क बमोजिम नेपालको सूचकाङ्क ५६.९ बाट ९० मा पुऱ्याउने लक्ष्य प्राप्त हुने सरकारी दावी छ ।

स्थानीय अनुकूलन योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या ६० पुऱ्याइने, माटोको जैविक पदार्थको मात्रा चार प्रतिशत पुऱ्याइने, समान कामका लागि ज्यालारपारिश्रमिकमा (महिला र पुरुषबिचको समानतामूलक ज्यालाको अनुपात) ०.६६ बाट ०.९२ पुऱ्याइने र बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क १७.४ बाट १० प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य पूरा हुने आयोगले जनाएको छ ।

कृषिमा कस्तो छ देशको अवस्था ?

कृषिगणना २०६८ अनुसार; नेपालका मुख्य कृषकमा पुरुष ८१ प्रतिशत र महिला १९ प्रतिशत थिए । कृषिगणना २०७८ अनुसार यो कमशः ६७.६ प्रतिशत र ३२.४ प्रतिशत हुन आएको छ । अर्थात्‌स कृषि उत्पादनमा पुरुषको योगदान घट्दो क्रममा छ, महिलाहरूको सङ्लग्नता बढ्दो छ ।

कृषिगणना २०७८ अनुसार अधिकांश (८८ प्रतिशत) कृषक परिवारको मुख्य कृषि उत्पादनरकियाकलाप खाद्यान्न बाली रहेको छ भने दोश्रो र तेश्रो स्थानमा क्रमशः तरकारी बाली ९६ प्रतिशत र पशुपालन ९३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

यस गणनाअनुसार आफ्‌नो कृषि कार्यबाट भएको सबै उत्पादन घरायसी उपभोगको लागि हो भनी बताउने परिवार ६८.८ प्रतिशत , सबै बिकीको लागि १.१ प्रतिशत , मुख्यत घरायसी उपभोग र केही बिक्रीको लागि २४.७ प्रतिशत  र मुख्यत: बिकी र केहि घरायसी उपभोगका लागि हो भनी बताउने ५.४ प्रतिशत  रहेको देखिएको थियो ।

उक्त गणनाअनुसार जम्मा कृषक परिवारमध्ये २.६ प्रतिशत  ले मात्र विगत तीन वर्षमा माटो परीक्षण गरेको पाइएको थियो । गणनाअनुसार ७०.४ प्रतिशत  कृषक परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषिकार्य नै हो ।

गणनाअनुसार ४५ प्रतिशत  कृषक परिवारले आफ्‌नो कृषिकार्यबाट भएको आम्दानीले वर्षभरी खान पुग्ने बताएका थिए भने कृषिगणना २०६८ मा यो ४० प्रतिशत थियो ।

कृषिगणना २०७८ अनुसार १,८२,४४१ (४.४ प्रतिशत) कृषक परिवारले कृषि बीमा गरेको देखिन्छ भने यसरी बीमा गर्ने मध्ये सवैभन्दा बढी १,५३,९६२ (८४.४ प्रतिशत) कृषक परिवारले पशुपालन कार्यको बीमा गरेको देखिन्छ ।

यस गणनामा ३,०८,५१२ (७.५ प्रतिशत) कृषक परिवारले सन्दर्भ वर्षमा सरकारी अनुदान पाएको र सरकारी अनुदान पाएकामध्ये सबै भन्दा बढी १,४२,५७६ (४६.२ प्रतिशत) कृषक परिवारले रासायनिक मल खरिदमा अनुदान पाएको बताएका थिए ।

पछिल्लो गणनाअनुसार, २८ लाख ८९ हजार कृषक परिवारले १२ लाख नौ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा लिएको पाइएको थियो । जुन कृषक परिवारले चलन गरेको जम्मा जग्गा मध्ये ५५ प्रतिशतमात्रै हो ।

बाँदरपछि चितुवाले उठाउँदैछ पहाडका गाउँ