काठमाडौं– भदौ २३/२४ गतेको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनले ओली सरकार ढालेर देशलाई अन्तरिम सरकारको अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा करिब ७२ जनाको मृत्युसँगै मुलुकभरि खर्बौं बराबरको सरकारी एवं सार्वजनिक र निजी भौतिक संरचननामा क्षति पुगेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि सरकारले आफ्नो सञ्चालन खर्चसमेत राजस्व आम्दानीबाट जुटाउन नसकेको अवस्थामा सरकारको अगाडि पुनर्निर्माणको ठूलो चुनौती खडा भएको छ ।

साथै, निजी क्षेत्रका लागि थप लगानीको वातावरण निर्माणमा थप सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसै सन्दर्भमा खबरहबकर्मी नारायण अर्यालले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई ५ वटा समसामयिक प्रश्न सोधेका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनका कारण सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भएको ठूलो क्षतिको बीचमा अन्तरिम सरकारले अब कस्तो अर्थराजनीति अख्तियार गर्नुपर्ला ?

सबैभन्दा पहिला मनोविज्ञानलाई दह्रो बनाउनुपर्ने अवस्था छ । जनता, लगानीकर्ता तथा उद्यमी व्यवसायीको र त्योभन्दा बढी सरकारी संयन्त्रमा पनि सुरक्षा निकायको मनोबल खस्किएको अवस्था देखिन्छ । त्यसकारण सबैको मनोबल दह्रो बनाउने विषयमा सरकारले काम गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने सबै क्षेत्रले पूरा गर्नुपर्ने आ–आफ्नो दायित्व विस्तारै लयमा आउने स्थिति निर्माण हुन्छ । र, विकास निर्माण एवं पुनर्निर्माणको निम्ति राम्रो आधार बन्न सक्छ ।

जहाँसम्म आर्थिक पक्षको कुरा छ, हाम्रो आफ्नै आर्थिक स्रोतबाट यी सबै कुराहरू पुनर्निर्माण गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । हामीले विगतमा ठूला–ठूला संकट, जनयुद्धपछिको अवस्थामा, भूकम्प र कोभिड महामारीको अवस्थामा पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग लिएका थियौँ । त्यतिबेला हारगुहार गर्दा सबैले सुनेका थिए । पछाडि परेको मुलुकले अब एउटा दिशा लिन्छ भन्ने आधारमा हाम्रा कुरा उनीहरूले सुनेका थिए । तर, यसपटकको घटनाले के देखायो भने जति निर्माण गर्‍यो, सजिलैसँग यिनीहरूले नष्ट गर्न सक्दा रहेछन् । सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत भनेका त साँच्चीकै धरोहर हुन् नि, जुनसुकै मूल्यमा पनि यी बच्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो होला नि । हामीलाई सहयोग गर्नेहरूलाई जति गरे पनि त्यसलाई सुरक्षा गर्न सक्ने अवस्था नआएपछि त के अर्थ भयो र भन्ने हुने भयो ।

भनेपछि, तपाईको भनाइअनुसार अब पुनर्निमार्णको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग याचना गर्दा पनि सहयोग पाउने सम्भावना कम छ ?

हो, त्यति सजिलैसँग आउँदैन र पर्याप्त मात्रामा आउँदैन । दोस्रो– विश्व नै समस्यामा अल्झिएको छ । अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले ट्यारिफ बढाउने नाममा विश्वका अन्य मुलुकलाई त्राहिमाम बनाएको छ । युरोपमा पनि रसिया र नेटो सम्बद्ध मुलुकबीच समस्या छ । नजिकका छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच पनि कसरी शक्ति हासिल गर्ने भन्ने होड चलिरहेको छ । यी कारणले गर्दा विश्वका विकसित मुलुकको अरू मुलुकलाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिलेको जस्तो उदार हुन सक्दैन । त्यसो भएको हुनाले हामीले बाह्य सहयोग सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

अहिलेको राजनीतिक घटनासँगै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि असर गर्ने देख्नुहुन्छ ?

यसभन्दा अगाडि नै के सुनिन्थ्यो भने ल है नेपालबाट पुँजी पलायन भयो, दुबईतिर फ्ल्याट लिएर बस्ने उद्योगपति, व्यवसायी भेटिए भन्ने कुरा आउँथ्यो । दुई दिनको घटनाले यति अकल्पनीय क्षति व्यहोर्न पर्ने परिस्थिति आउँछ भने हामी कति सक्षम रहेछौँ भनेर सोच्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । जसले गर्दा आन्तरिकरूपमा पनि थप लगानी हुने सम्भावना कम भयो भने बाह्य लगानीका लागि सजिलै वातावरण बन्ने देखिँदैन । जसले गर्दा राजस्व आम्दानी झन कम हुन सक्ने भयो ।

हामीले आन्तरिक उत्पादन गर्न त सकेका छैनौँ, जसले गर्दा व्यापार घाटा बढ्यो भनिरहेका छौँ । सँगै आन्तरिक उपभोगमा वृद्धि भएन भने व्यापार पनि कसरी होला ? जब कि हाम्रो राजस्वको मुख्य स्रोत नै त्यही हो । अन्य स्रोतमा उद्योगीका लागि राम्रो वातावरण छ भन्ने लागि नराखेको र नेपालले पनि बाहिर लगानी गर्न सक्ने कानुन ल्याएको अवस्था छ, जसले गर्दा भएको पुँजी पनि बाहिर जान्छ कि भन्ने अड्कल गर्ने ठाउँ देखिएको छ । हामी निकै ठूलो खाडलमा परिरहेको अनुभूति गरेको छु मैले त ।

आर्थिक दृष्टिकोणले कतै न कतै कालो बादलमा चाँदीको घेरा देख्न सकिँदैन र ?

त्यो हुनसक्छ । अहिलेको सरकारले पारदर्शिताको हिसाबले हिजो भएका सबै कमिकमजोरीलाई मनन गरेर इमान्दारिताका साथ अडिग भएर जान थाल्यो भने अघि भनिएका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ पनि ।

त्यो भनेको अहिलेको यो आन्दोलनको मुख्य विषय भ्रष्टाचार हो भनिएकोमा मचाहिँ त्यो कुरासँग त्यति सहमत हुन्नँ । किनकि कुनचाहिँ पार्टीले हामी भ्रष्टाचार गर्छौं भनेका थिए र ? कुन सुरक्षा संयन्त्रले हामी भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलतामा छौँ भन्न छाडेका थिए र ? अहिले पोखिएको आक्रोश भ्रष्टाचारसँग मात्रै जोडिएको थियो भन्ने मलाई लाग्दैन । यसमा राजनीतिक अस्थिरताको पनि कुरा छ । यहाँ केही राजनीतिक दलको भूमिका पनि देखियो नि ।

त्यसैले, दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो मुलुक भनेको बुद्धको देश हो भनेर शिक्षा र व्यवहारको माध्यमबाट लैजान सकियो भने हामीले यो समस्याबाट मुक्त हुन सक्छौँ र विश्वले पनि पत्याउँछ । नत्र हरेक १०/१० वर्षमा यस्तै ठूला–ठूला नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अनि हारगुहार गर्ने अवस्था रहिरहने हो भने नेपालले निकै लामो समय दुःख पाउने अवस्था बन्छ ।

अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी निर्वाचन गराउने भन्ने अवस्थामा आर्थिक चलायमानको वातावरण बनाउन राजनीतिक दलले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

निर्वाचनको परिणामलाई नतमस्तक भएर स्वीकार गर्ने वातावरण भयो भने त्यो होला । हुन त यो विकसित मुलुकहरूमा पनि नहुँदो रहेछ । जुन कुरा अमेरिका, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा पनि हामीले देखेका छौँ ।

यो राजनीतिक परिवर्तनलाई राजनीतिक दलहरूले कसरी लिएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन अहिले पनि गाह्रो परेको अवस्था छ । विरोध गर्न सुरु गरेका छन् भन्ने हिसाबले हेर्दा यो परिवर्तन नेपालको धरातलसम्म पुगेको छैन भन्ने अध्ययनमा सायद उहाँहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग संगठन पनि छ, उहाँहरू निर्वाचनमा नै हामीले देखाउँछौँ भनेर गइदिनुभयो भने स्वस्थ वातावरण बन्छ ।

तर, त्योभन्दा अगाडि नै सरकारको वैधता, संवैधानिकतालगायतको विषय उठाउन लाग्नुभयो भने थिचोमिचोमा नै देश अल्झिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन समयमा नै हुन नसक्ने परिस्थिति समेत बन्छ । त्यो भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ ।