सेयर निष्कासन र लगानीकर्ताका समस्या समाधान नभए आन्दोलन गर्ने इप्पानको चेतावनी

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सेयर निष्कासन र लगानीकर्ताले भोगेको समस्या समाधान नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पान ले २८ महिनादेखि आईपीओ र राइट सेयर निष्कासनमा भएको ढिलाइको कारणले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको भन्दै सेयर निष्कासन र लगानीकर्ताले भोगेको समस्या समाधान नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, धितोपत्र बोर्डका प्रमुख तथा प्रतिनीधिहरूसँग भेटघाट तथा पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।

उनले अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको यथाशीघ्र सेयर निष्कासनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने र १५ दिन भित्र सुनुवाइ नभए आन्दोलन गर्ने उल्लेख गरे ।

पर्सामा एक अर्ब ६२ करोड पुँजीका ९६३ घरेलु उद्योग दर्ता

अमेरिका पुगेका अर्थमन्त्री खनाल भेटघाटमा व्यस्त

२२ अंकले घट्यो नेप्से, २०६ वटा कम्पनीको घट्यो सेयर मूल्य

बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) २२.५८ अंकले गिरावट आएको छ । आज नेप्सेमा कारोबार भएका २०६ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आउँदा नेप्से घटेर २५०५.५८ अंकको विन्दुमा आएको हो ।

नेप्सेमा गिरावट आए पनि आज कारोबार भएका कम्पनीमध्ये ४० वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । तर, आज ५ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रह्यो ।

मंगलबारको तुलनामा नेप्सेमा आज कारोबार रकम समेत खुम्चिएर ३ अर्ब १० करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँको मात्रै भयो ।

सामुदायिक विकासमा सघाउँदै तनहुँ जलविद्युत् आयोजना

मुस्ताङमा एक अर्बभन्दा बढी मूल्यको स्याउ उत्पादन

बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व बापतको खर्च जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेको निम्ति गर्न सक्ने

बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व बापत खर्च गर्ने रकम जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार घाइतेको निम्ति खर्च गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकल तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ (प्रथम संशोधन, २०८२) गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शनमा व्यवस्था गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व बापत खर्च गर्ने रकम जेन-जी आन्दोलनमा घाइते भई सरकारी अस्पतालमा उपचाररत गरिब तथा विपन्न वर्गका औषधि उपचारको लागि दोहोरो नपर्ने गरी उक्त अस्पताललाई उपलब्ध गराइने खर्चमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्री घिसिङसँग नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतको भेट

मेलम्चीको डिआई पाइप खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी, अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान