काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)बीच जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको उपस्थितिमा सोमबार बैंकमा आयोजित कार्यक्रमका बीच उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सोसम्बन्धी सझदारीपत्रमा बैंकका तर्फबाट गभर्नरको कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक दयाराम शर्मा पंगेनी र आईएफसी साउथ एसियाका कन्ट्री एडभाइजरी एण्ड इकोनोमिक्ससम्बन्धी व्यवस्थापक ग्रेगरी स्मिथले हस्ताक्षर गरे ।

उक्त समझदारीअनुसार आईएफसीले नेपालमा जलवायु वित्त विकासको निम्ति राष्ट्र बैंकलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ । उक्त परियोजनाअन्तर्गत जलवायु वित्तसम्बन्धी रणनीति र यसको मार्गचित्रको मस्यौदा तयार गरिनेछ । साथै, उक्त रणनीतिलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनका निम्ति सोसम्बन्धी ढाँचासमेत तयार गरिने जनाइएको छ । यसअन्तर्गत जलवायु वित्तको रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको र समग्र वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति आईएफसीले तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् ।

उक्त परियोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा जलवायुसम्बद्ध वित्तीय जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालनलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । उक्त परियोजना सन् २०२८ सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर मिश्रले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणका निम्ति आईएफसी र राष्ट्र बैंकबीच विगतदेखि नै सहकार्य हुँदै आएको उल्लेख गर्दै नयाँ समझदारीबाट नेपालमा जलवायु वित्तको नीतिगत विकास र कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । यसै गरी, आईएफसीका व्यवस्थापक स्मिथले राष्ट्र बैंकसँगको साझेदारीबाट नेपालमा जलवायु वित्तको रणनीतिक विकास र कार्यान्वयन दिशामा परिणाममुखी उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा राखे ।

कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, निर्देशक गोविन्दप्रसाद नागिला, गभर्नरको कार्यालयका का.मु. निर्देशक सुमन नेउपाने, आईएफसीका आवासीय प्रतिनिधि रथनिजा अरन्दरालगायतका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।