जातीय विभेदका घटनालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने | Khabarhub Khabarhub

जातीय विभेदका घटनालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने


४ फाल्गुन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सांसद मदनकुमारी गरिमा (शाह) ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उनले बैतडीको सिगास गाउँपालिका–१ आङडेगाडाका प्रकाश दमाईंकी आमा माना दमाईंको निधन हुँदा जातीय कारणले मलामी नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले भनिन्, ‘सामाजिक न्याय र मानव अधिकार हराउँदै गएको छ, शिक्षक प्रकाश दमाईंकी आमाको शब्दले दमाईं भएकै कारण मलामी पाएको छैन, यो घटना सभ्य समाजका लागि कलङ्क हो, जातीय विभेदको योभन्दा निकृष्ट उदाहरण अरु हुन सक्दैन ।’

सांसद भुवन सुनारले भने, ‘खरका छाना विस्थापन गर्न छ वर्षमा रु छ अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ, तर ७७ हजार  खरका छाना मात्र भएका छन्, चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको सुनिएको छ, यो ४० करोड कार्यान्वयनका सवालमा लापरबाही भएको छ, यस बारेमा सरकारले बैठकमा प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’ 

सरकारले खरका छाना मात्र परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि भूकम्पका कारण जीर्ण बनेका पुराना घर भत्किएर नयाँ घर निर्माण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सांसद युवराज शर्माले देशका विभिन्न अस्पतालमा कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको भन्दै ती अस्पतालमा दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरि गाउँपालिका–१ मासडक विस्तार नहुँदा  त्यहाँका जनताले दुःख पाएको गुनासो गरे । 

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८१, आइतबार  ४ : ३५ बजे

वर्षायाममा पनि रोकिएन कालीगण्डकीको अवैध दोहन

पर्वत – वर्षायाममा पनि पवित्र कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य निर्माण समाग्रीको

गगन थापाले भने : सङ्घीयता कार्यान्वयन बारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने

माधव नेपाल भन्छन् : कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता आवश्यक छ

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले

मानवीय सहायता अभावले करोडौँ शरणार्थी संकटमा : संयुक्त राष्ट्रसंघ

जिनेभा – मानवीय सहायता बजेटमा भएको भारी कटौतीका कारण विश्वभरका

न्याय सङ्गत ढङ्गले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने माग

काठमाडौं – संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले सबै पक्षको सहमतिमा