लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट दुई विधेयक पारित « Khabarhub

लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट दुई विधेयक पारित


४ फाल्गुन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लुम्बिनी – लुम्बिनी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले दुई विधेयक पारित गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनको दशौँ बैठकले लुम्बिनी अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । मुख्यमन्त्री आचार्यले पेस गरेको विधेयकलाई सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विधेयक बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रस्तुत गरेका प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पनि लुम्बिनी प्रदेशसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

प्रदेशसभाको आजको पहिलो बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन, गत वर्षको आर्थिक दायित्व अविलम्ब भुक्तानी गर्न तथा चालु आर्थिक वर्षका योजना समयमै सम्पन्न गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८१, आइतबार  ८ : २० बजे

भोटेकोशी बाढीपहिरो : हालसम्म १ हजार ३ सय ५५ जनाको शव भेटियो, ४ हजार ९ सय १६ सम्पर्कविहीन

काठमाडौं– भोटेकोशी बाढीपहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेमध्ये हालसम्म १ हजार ३

भोटेकोसी बाढीका मृतकको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक, राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइयो (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा आज देशभरका

भोटेकोसी बाढीमा ज्यान गुमाएकाको सम्झनामा १३औँ दिनमा दीप प्रज्वलन (तस्बिरहरू) 

पोखरा– भोटेकोसी बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित

पाल्पामा २५५ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि

पाल्पा– यहाँका २५५ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । 

स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरणलाई सहज बनाउन माग

रुपन्देही– लुम्बिनी प्रदेशका निजी अस्पताल सञ्चालकले अस्पताल नवीकरणको विद्यमान प्रावधानलाई