बजेट अभावले आधारभूत अस्पताल निर्माण अधुरै « Khabarhub

बजेट अभावले आधारभूत अस्पताल निर्माण अधुरै


३ बैशाख २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागलुङ– बागलुङको निसीखोलामा निमार्णाधीन पालिकास्तरीय आधारभूत अस्पतला अधुरै रहेको छ । गत वर्ष पुस महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने अस्पताल बजेट अभावका कारण अधुरै रहेको हो ।

निसीखोला गाउँपालिका–४ झिम्पामा बन्दै गरेको १० शैय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि लागि २०७८ माघमा सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो ।

आठ करोड २४ लाखमा निर्माण सुरु भएको अस्पताल २०८० पुस महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु भएको थियो । तर हालसम्म ९० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको हिन्दुङ आइएस÷एसी जेबीका प्रमुख दीपककुमार अदैले जानकारी दिए ।

पालिकाले बजेट विनियोजन गरे दुई महिनामै काम सम्पन्न गर्ने सक्ने उनको भनाइ छ । २०८० साल भदौमा बुझाएको एक करोड १० लाख रुपैयाँको बिलको भुक्तानी अझै हुन नसकेको उनले बताए ।

पालिकाबाट भुक्तान गर्न बाँकी रहेको एक करोड १० लाखसहित थप ६० लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न सके काम गर्न समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

लामो समयसम्म काम गरेको भुक्तानी नपाउँदा समस्या परेको प्रमुख अदैले बताए । पालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरेको भए अघिल्लो वर्ष नै अस्पताल सम्पन्न भइसक्ने उनले बताए ।

निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगरले सङ्घीय सरकारले बजेट नपठाउँदा अस्पताल अधुरै रहेको बताए । गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत कम हुने हुँदा अस्पतालमा बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरेको अध्यक्ष घर्ती मगर बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०८२, बुधबार  ६ : ३६ बजे

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा एक

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तालिम

तेह्रथुम– म्याङलुङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका

कोशी प्रदेशसभा : आर्थिक सर्वेक्षण पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन

बेरुजुलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक 

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड