काठमाडौं– सरकारले आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर आ–आफ्नो काममा फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरुका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको र यथोचित सम्बोधन हुने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर आ–आफ्नो काममा फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
संसदमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
प्रवक्ता गुरुङले शिक्षकहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेकाले शिक्षकहरूले पनि अव आफ्ना अडान छाड्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर शिक्षक लगायतका निजामतीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको बताए ।
शिक्षकहरूको माग अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐनलाई सदनबाट फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गर्नका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले साना सिचाई कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८ दशमलव ८ लाख स्वीस फ्रयांक प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले आयोडिनयुक्त नून (बिक्री वितरण ) ऐन, २०५५ आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ भने सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी(पहिलो संशोधन) कार्यनीति २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
बैठकले हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ७ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्य योजना बनाइ पेस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
भिडियो पनि हेर्नुहोस् :
प्रतिक्रिया