काठमाडौं– नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुन तथा हिरामा लगाएको नयाँ करको कडा विरोध गरेका छन् । सङ्घले यी कर व्यवस्थाले सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसायलाई धराशायी बनाउने बताएको छ । 

देशभरका सुनचाँदी व्यापारीले विरोध प्रदर्शन गर्दै सरकारसँग यी करहरू तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारसँघ सङ्घले माग गरेका छन् । सोमबार सङ्घले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् । 

सरकारले सबै प्रकारका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गरगहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लगाएको छ ।

संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले सम्भावित दुष्परिणामको ख्यालै नगरी हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुको सूचीबाट हटाएको छ । सुन र सुनका गरगहनामा विलासिता कर लाग्ने घोषणा गरेको छ ।’

संघको अध्ययन अनुसार भारतमा हिरामा ०.२५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ भने नेपालमा १ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दा नेपाली उपभोक्ताले भारतको तुलनामा १८ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सुनको हकमा भारतमा ६ प्रतिशत भन्सार र ३ प्रतिशत जीएसटी गरी जम्मा ९ प्रतिशत मात्र लागत थपिन्छ भने नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार, बैंक कमिसन र २ प्रतिशत विलासिता कर मिलाएर निकै बढी मूल्य पर्ने संघको भनाई छ ।

फराकिलो मूल्य अन्तरका कारण अवैध आयातको जोखिम बढेको सङ्घले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेकोले हिरा र बहुमूल्य पत्थर जस्ता सानो आकारका वस्तुलाई सजिलै अवैध रूपमा ओसारपसार गर्न सकिने भएकाले राजस्वमा ठूलो नोक्सानी हुने चेतावनी दिइएको छ ।

गत साउनमा भारतले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेपछि नेपालमा फराकिलो मूल्य अन्तर कायम भएको थियो । यसका कारण बैंकहरुले ३ महिनासम्म सुन आयात नै नगरेकाले सरकार ३ अर्ब ६ करोड ४० लाख ५६ हजार राजस्व गुमाउन बाध्य भएको संघको अध्ययनले देखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सुनचाँदी, हिरा र बहुमूल्य पत्थर व्यवसायमा २५ हजार हाराहारी व्यवसायीको करिब ३.५ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यो व्यवसायबाट वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार हुन्छ र सरकारले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गर्छ ।

यो व्यवसायले ३ लाख कारिगरलाई रोजगारी दिएको छ भने व्यवसायी र कारीगरका परिवारका सदस्य समेत गरी अप्रत्यक्ष रूपमा २५ लाख व्यक्ति आश्रित छन् । व्यवसाय धराशायी हुँदा यी सबै व्यक्ति प्रभावित हुने सङ्घले जनाएको छ ।

नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घले सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज गर्न, हिरा र बहुमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुको सूचीमा राख्न, सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति तुरुन्त जारी गर्न र गरगहना व्यवसायलाई समेत ड्युटी ड्र ब्याकको सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ ।

सङ्घले सुन नेपालीको धर्म, संस्कृति र जीवनसँग जोडिएको अपरिहार्य वस्तु भएकाले यसलाई विलासी वस्तुमा वर्गीकरण गर्नु अनुचित भएको जनाएको छ । धार्मिक र सांस्कृतिक अनुष्ठानका लागि आवश्यक पर्ने र लगानीको मुख्य क्षेत्र समेत मानिने यस्ता वस्तुमा विलासिता कर लगाउनु औचित्यपूर्ण नरहेको संघको भनाइ छ ।

व्यापारीहरूले यी करले मूल्य अझै बढाउने र व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन् । 

उद्योग वाणिज्य महासंघको समर्थन 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि रत्न तथा आभूषण सङ्घले उठाएको मागलाई समर्थन गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र महासंघ एसोसिएट उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले एकबद्धता जनाएका हुन् । 

उपाध्यक्ष ढकालले सुन तथा हिरालाई शून्य कर लगाउनुपर्ने बताएका थिए भने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सुन तथा हिरा लगानीको क्षेत्र भएकाले कर नगाउन नहुने बताएकी थिइन् । 

चेम्बरको पनि एकबद्धता 

रत्न तथा आभूषण सङ्घले उठाएको विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि ऐबबद्धता जनाएको थियो । चेम्बरमा उपाध्यक्ष सन्तोष पाण्डेले सङ्घले उठाएको मागहरूमा एकबद्धता जनाउँदै सुन तथा हिरालाई विलासिताको बस्तु भन्न नहुने बताएका थिए । 

सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो यसमा लगाएको करको दर हटाउनु पर्ने पाण्डेको भनाई थियो ।