काठमाडौं– कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारले एउटा आर्थिक वर्षको बजेट पूरै कार्यान्वयन गर्न भ्याएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेट यो सरकारले कार्यान्वयन गर्न भ्याएको हो ।

२०८१ जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा यो सरकार थिए । बजेट आएको डेढ महिनापछि कांग्रेस–एमालेको समीकरणमार्फत् यो सरकार असार ३१ गते बनेको थियो । यसअर्थमा प्रचण्ड सरकारले ल्याएको बजेट ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गरेको हो ।

नयाँ गठबन्धन बनेको एक वर्षपछि गत जेठ १५ गते वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसा पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेका छन् । एउटा सरकारले ल्याएको बजेट अर्कोले कार्यान्वयन गरे पनि अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक देखिएका छन् ।

कोरोना महमारीपछि खुम्चिएको मुलुकको अर्थतन्त्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा केही विस्तार भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र थप विस्तार भएको सूचकांकले देखाएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य ल्याउँदा पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरेका थिए । उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था र वित्तीय स्वास्थ्य ठिक नभएको चर्चा बजेट वक्तव्यमै गरेका थिए ।

उनले अहिलेको सरकार गठन हुँदा अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको परिसूचकहरूले संकेत गरेको बताएका थिए । तर निरन्तरको प्रयासबाट अर्थतन्त्र सकारात्मक लयतर्फ उन्मुख रहेको पनि उनको दाबी थियो ।

उद्योग, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार लगायतका क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक वृद्धिदर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धि हुने र विद्युत्, यातायात तथा भण्डारण र वित्तीय तथा बीमा सेवा क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अनुमान रहेको उनले बजेटमा उल्लेख गरेका थिए ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १८ देखि २३ सम्म उनले मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुको कारणदेखि राजस्व आम्दानीको स्रोत साँघुरिदै गएको उल्लेख गरेका थिए । तर पनि पुँजीगत खर्च, पर्याप्त लगानीको वातावरणका बाबजुद अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा फड्को मार्ने गरि सुधार नदेखिए पनि क्रमशः सकारात्मक बनेको देखिएको छ ।

सकारात्मक दिशातर्फ बाह्य सूचक

सरकारले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारका उल्लेख्य कदम चालेको छैन, तर पनि रेमिट्यान्सको आधारमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र विस्तारै सुधारको अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कन थालेको छ ।
मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र छ । विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी पर्यटक आगमन र निर्यातको बढोत्तरीले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ । विगत दुई वर्षदेखि संकुचनमा रहेका आर्थिक क्षेत्रहरूसमेत विस्तार भई आर्थिक वृद्धि दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भएको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फिति, शोधनान्तर स्थिति, वैदेशिक व्यापार, विप्रेषण आप्रवाह र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था सकारात्मक रहेको छ ।

तर, सरकारको खर्च र राजस्व परिचालनबीचमा खाडल झन् ठूलो बन्न पुगेको छ । विस्तृत मुद्रा प्रदाय गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घट्न पुगेको छ । यसका साथै निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाहको प्रतिशत पनि घट्न पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा बढेको छ । त्यस्तै, विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानेको संख्या पनि उस्तै छ ।

निजी क्षेत्रमैत्री काम

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको एक वर्ष अवधिमा निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर केही नीतिगत कामको प्रयत्न गरेको छ । यद्यपि केही वर्षयताका सरकारले दलीय सहमतिका आधारमा यस्तो प्रयत्न गर्दै आएका थिए ।

आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८२ र भन्सार ऐन, २०८१ चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले संशोधन गर्ने काम गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनसमेत लिइसकेको छ । यसका साथै, त्यही प्रतिवेदनका केही सुझाव आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समेटिएको छ ।

यद्यपि, त्यही प्रतिवेदनका आधारमा बजेटमा समावेश ‘टेक एन्ड पे’ सुझाव निजी क्षेत्रको व्यापक विरोधका कारण सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ ।

केही नीतिगत सुधारका बाबजुद चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालमा वैदेशिक लगानी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वृद्धि भए पनि धेरै ठूलो फड्को मार्न सकेको देखिँदैन । उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म विभिन्न ७१७ वटा उद्योगमा ६०.६०९४ अर्ब विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । गत आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता ४४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर थियो ।

कमजोर खर्च बढ्दो ऋण

चालु आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको क्षमता भने विगतका वर्षहरू जस्तै माथि उठ्न सकेको छैन । सरकारको चालु खर्च वृद्धि भइरहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थापन पनि बढ्न पुगेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार ३० गते सम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च ६१ प्रतिशत पुगेको छ । चालु शीर्षकको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ८६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको ८६ प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यस्तै यो अवधिसम्ममा सरकारको राजस्व संकलन ७८.६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । उक्त राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने एक खर्ब बढी हो ।

यस वर्ष सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो । असार ३० गतेसम्म लक्ष्यको ४४.३४ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै सरकारले उठाउन सकेको छ ।

सरकारीको ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि भने पछिल्लो ११ महिनामा तीन खर्ब २९ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा भने सार्वजनिक ऋणको हिस्सा दुई खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँले बढाएको छ ।

सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी कुल ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रहेको छ । गत वर्ष साउनमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले वैदेशिक ऋण भने लक्ष्यको ४५.७२ प्रतिशत मात्रै उठाउन सफल भएको देखिन्छ ।

वैदेशिक ऋण र अनुदानको प्राप्तिलाई हेर्दा सरकार वित्तीय कूटनीतिमा असफल भएको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सुरुवाती लक्ष्य राखेको थियो । तर, बजेट वक्तव्यसम्म आइपुग्दा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले समेत चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका छन् ।