गत साल बनेको ओली सरकारको टिम, जसमा केही मन्त्रीहरु हेरफेर भइसकेका छन् ।
काठमाडौं– ‘राजनीतिक स्थिरता’ दिने भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउन नपाउँदै नेकपा एमालेका दुई मन्त्रीहरु राजीनामा दिएर घर गए ।
‘स्थायी सरकार’ मा वर्ष दिन नकटाई राजीनामा दिने एमाले मन्त्रीहरुमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता रहेका छन् । क्रिकेटको भाषामा भन्ने हो भने ओली क्याबिनेटबाट दुई विकेट पतन भएका छन् । अर्को विकेट पनि धरापमा छ ।
विद्या भट्टराई सकारात्मक पात्रका रुपमा सरकारबाट बाहिरिएकी हुन् । कास्कीबाट निर्वाचित एमाले सांसद भट्टराई मन्त्री पदमा रहँदा विवादमा परिनन् । आन्दोलनरत शिक्षकका समस्या समाधान गरौं भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले नमानेपछि उनले राजीनामा दिएको चर्चा छ ।
साथै, त्रिविमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पनि तत्कालीन शिक्षामन्त्री भट्टराई असन्तुष्ट थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराई विरामी भएकाले सरकारबाट बाहिरिएको तर्क गरेका छन् ।
शिक्षकहरुले आन्दोलन गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विद्याको ठाउँमा रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्री बनाए । नयाँ मन्त्रीकै रहोबरमा असार १६ भित्र शिक्षा ऐन पारित गर्ने शर्तसहित शिक्षकहरुसँग ९ बुँदे सहमति पनि भयो । तर, अहिलेसम्म सरकारले शिक्षकका मागहरु पूरा गर्न सकेको छैन । मन्त्री पन्तले शिक्षकहरुको आलोचना खेप्न थालिसकेका छन् ।
मन्त्रीहरुलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने बताउँदै आएका ओलीले शिक्षा मन्त्रालयमा राजनीतिक स्थिरता दिन सकेनन् ।
उता, संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री एवं एमाले नेता राजकुमार गुप्ताले त ७८ लाख रुपैयाँको अडियो प्रकरण बाहिरिएसँगै बदनाम भएर सरकारबाट बाहिरिनु परेको छ ।
गुप्ताको ठाउँमा ओलीले भगवती न्यौपानेलाई सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाएका छन् ।
सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको दाबी गर्दै बनेको कांग्रेस–एमाले सरकारको छविलाई मन्त्री गुप्ताले धमिलो बनाइदिएका छन् । उनले राजीनामा त दिएका छन्, तर अडियो प्रकरणबारे छानविन हुन्छ या सरकारले गुप्तालाई उन्मुक्ति दिन्छ ? यो भने हेर्न बाँकी छ ।
एमालेकै अर्का मन्त्री बलराम अधिकारी पनि गुप्तासँगै अडियो विवादमा तानिएका छन् । रक्सी र पैसाका पछाडि लागेको उनीमाथि आरोप लागेको छ । तर, उनले राजीनामा दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकारीमाथि कुनै कारवाही चलाएका छैनन् ।
कास्कीको जग्गा प्रकरणमा मन्त्री अधिकारी विवादमा तानिएका छन् । भूमि आयोगमा घुस लेनदेनको अडियो बाहिर आएको छ, जबकि भूमि आयोगका ‘लाइन मिनिस्टर’ मन्त्री अधिकारी नै हुन् ।
राजीनामा दिए पनि नदिए पनि मन्त्री अधिकारीले अब पदमा रहँदा गर्ने भनेको ओली सरकारको बदनामी नै हो ।
यसैबीच, बुधबार भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीको समेत अडियो प्रकरण बाहिर आएको छ ।
यो पनि-
गुप्ताको राजीनामालगत्तै मन्त्री अधिकारीले पनि ३२ लाख घुस लिएको आरोप, बाहिरियो अडियो
गठबन्धन सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उर्जा राज्यमन्त्री रहेका पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छा लामा) लाई प्रधानमन्त्री ओलीले ०८२ बैशाख १० गते बर्खास्त गरेका थिए । उनलाई हटाइनुको खास कारण बाहिर आएको छैन । तर, लामाले कुलमान घिसिङलाई समर्थन गरेको हुनाले हटाइएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
उर्जामन्त्री दीपक खड्कासँगको अन्तरविरोधका कारण लामालाई राज्यमन्त्रीबाट हटाइएको समेत चर्चा छ । लामाले आफूलाई हटाउनेहरुलाई ०८४ को चुनावमा देखाइदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख १७ गते म्याग्दीका कांग्रेस नेता खमबहादुर गर्बुजालाई कान्छा लामाको ठाउँमा उर्जा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । तर, यो प्रकरणका कारण सरकारले आलोचना खेप्नु परिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसबाटै ओली सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा विवादमा तानिएका छन् । विपक्षी नेताहरुले उनको राजीनामा माग्नुका साथै छानविनको समेत माग गरेका छन् । तर, सरकारले मन्त्री लेखकविरुद्ध न त छानविन गरेको छ, न उनले राजीनामा नै दिएका छन् । मन्त्री लेखकका कारणले पनि ओली सरकारको सुशासनमाथिको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठेको छ ।
सिंहदरबारको काम, कहिले जाला घाम !
ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्री छन् । संविधानले दिएको कोटा पूरा भएको छ । एक प्रधानमन्त्री, दुई उपप्रधानमन्त्री, १९ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री रहेको ओली नेतृत्वको सरकारमा कोही यस्ता मन्त्रीहरु पनि छन्, जसको नाम मिडियामा प्रायः आउँदैन ।
जस्तो– महिला बालवालिका मन्त्री नवलकिशोर साह सुँडी र खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव जसपा (अशोक राई समूह) बाट मन्त्री बनेका छन् । उनीहरु सरकारमा रहे–नरहेको एक वर्षसम्म खासै चालचुल सुनिएको छैन । तथापि, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ गाग्री बोकेर काठमाडौं आएका बेला खानेपानी मन्त्री यादवको हल्का चर्चा सुनिएको थियो ।
राज्यमन्त्री रुपा बिक, अरुण कुमार चौधरीको खासै चर्चा छैन । राज्यमन्त्री गर्बुजाको चर्चा गत बैशाखमा सपथ ग्रहणका बेला मात्रै भएको थियो ।
उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको पनि चर्चा छैन । बरु मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले उनको ‘सांस्कृतिक पक्ष’लाई लिएर गम्भीर टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही, रक्षामन्त्री मानबहादुर राई, कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारी र खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी पनि खासै चर्चा कमाउन नसकेका मन्त्रीको सूचीमा पर्छन् ।
शुरुआती दिनमा चर्चामा आएका पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे पनि पछिल्लो दिनमा १०–५ ड्युटी गर्ने कर्मचारीसरह चर्चाविहीन बनेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया बेलाखत चर्चामा आउने मन्त्री हुन् । तर, उनीहरु कामले भन्दा पनि कार्यक्रमहरुमा गरेको भाषणले चर्चामा आइरहेका छन् ।
शिक्षक आन्दोलनका कारण विशेष चर्चाका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका रघुजी पन्तको अचेल खासै चर्चा छैन ।
परराष्ट्र मन्त्री भएकाले विदेश जाँदा–आउँदा र विदेशीसँग भेटेर हात मिलाउँदा मन्त्री आरजू राणाको चर्चा हुने गरेकै छ । गृहमन्त्रीको चर्चा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बढी छ ।
अर्थमन्त्री भएकाले उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल चर्चामा हुने नै भए, अर्का उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको खासै चालचुल छैन ।
केपी शर्मा ओलीले विवादित नेता एवं पूर्वपञ्च शरतसिंह भण्डारीलाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । यसैमा खुशी मान्नुपर्छ, एक वर्षसम्म कुनै घोटालामा भण्डारीको नाम जोडिइसकेको छैन । तर, उनी स्वच्छ छवि भएका मन्त्रीका रुपमा परिचित व्यक्ति होइनन्, जसले ओली सरकारको शीर ठाडो बनाइदिन सकोस् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई सरकारको प्रवक्तासमेत मान्ने गरिन्छ । तर, उक्त पदमा रहेका एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रायः मिडियामा देखिँदैनन् ।
क्याबिनेटको निर्णय सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा कतिपय बेलामा गुरुङले सरकारकै निर्णयबारे थाहा नपाएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । जस्तो– कुलमान घिसिङलाई हटाएको निर्णय गुरुङले पत्तै पाएनन् ।
निष्कर्षमा भन्दा ओली क्याबिनेटमा ‘भिजिबल’ व्यक्ति स्वयं प्रधानमन्त्री ओली मात्र हुन् । तर उनको ‘भिजिबिलिटी’ पनि विवादित वक्तव्यमै सीमित हुने गरेको छ । कहिले शिव भगवान चाम्लिङ हुन् भनेर त कहिले विश्वामित्रका छोराले चतरामा बिरामीको शल्यक्रिया गरेको भाषण गरेर । अनि, कहिले कुलमानको विरोध गरेर त कहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा रमेश लेखकको बचाऊ गरेर ।
प्रतिक्रिया