काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नियमनका नाममा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि जेन–जी आन्दोलनको आँधी उठेको थियो ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखसहितको व्यवस्था, भ्रष्टाचार अन्त्य र सामाजिक सञ्जाल खुलाउनुपर्ने माग राख्दै सुरु आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भयो । आन्दोलनको आँधीले ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतनजिकको सरकारलाई उडाइदियो ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको जनादेशका आधारमा भदौ २७ गते बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले एक महिना बिताइसकेको छ । पछिल्लो एक महिनामा नेपालीले दशैं मनाइसकेका छन् । यहीबीचमा मुलुकले बाढी पहिरोबाट अनपेक्षित क्षति व्यहोरिसकेको छ ।

यता सरकारले बितेको एक महिनामा केही सकारात्मक पहलकदमी लिन खोजे पनि परिणाममुखी कदम चाल्न सकेको देखिएको छैन । मुलतः जेन–जीको जनादेशअनुसार जनताले महसुस गर्ने पहलकदमी लिएर नीतिगत सुधार गर्न सकेको देखिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् अझै अपूरो

पूर्वप्रधान्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भएको असोज २७ गते एक महिना पूरा भइसकेको छ । तर अझैसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेकी छैनन् । त्यहीकारण उनी तनाव र दबाबमा रहेको प्रकट्य रुप बिहीबार सिंहदरबरमा देखियो ।

सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीले उनलाई सोधिदिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रिपरिषद कहिले विस्तार हुन्छ ? यो प्रश्नले सरकारी गाडीमा चढ्नै लागेकी प्रधानमन्त्री कार्की रिसाइन् । रिसाइनन् मात्रै उनले झोँक्किएर पत्रकारलाई जवाफ दिइन् । झोंक्किदै उनले पत्रकारलाई जवाफ दिइन्, ‘भएको भयै छ नि !’
संविधानअनुसार संघीय सरकारमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने व्यवस्था छ। तर उनले भने ११ सदस्यीय मात्रै बनाउने बताएकी छन् । तर आफैँले भनेको संख्याअनुसार पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेकी छैनन् ।

कार्कीले समयमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा यतिबेला प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित ११ वटा मन्त्रालय सम्हालेकी छन् । जसले गर्दा राज्यका कतिपय संवेदनशील क्षेत्र र कार्यालयले गति लिन सकेका छैनन् ।

आन्दोलनपश्चात भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेन–जीको मागका आधारमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । कार्कीले तीन दिनपछि मात्रै भदौ ३० गते उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन् । त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङले पाए । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओमप्रकाश अर्यालले पाए ।

त्यस्तै, असोज ६ गते कार्कीले थप चारजनालाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरिन् । यो विस्तारसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी जगदीश खरेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी महावीर पुन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी अनिलकुमार सिन्हाले पाए । मदनप्रसाद परियारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।

तर अहिलेसम्म देशको जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक समन्वय गर्ने परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरिएको छैन । त्यस्तै, गर्भवती अवस्थादेखि आधारभूत औषधोउपचारको व्यवस्थासँग जोडिएको स्वास्थ्यमन्त्री पद पनि खाली नै छ ।

धेरै निर्णय, केही नयाँ सुरुवात

कार्कीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि पटक पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । आन्दोलनको जगमा मूलतः सुशासनको जनादेशमा बनेको सरकारले सुशासनको आधार तयार गर्ने वा सन्देश दिन सक्ने उल्लेख्य निर्णयको बृहत् पहलकदमी लिन सकेको छैन ।

कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएलगत्तै भदौ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसको थियो । बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई लिएर न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको नेतृत्वबारे बैठकले निर्णय गरेन ।

त्यस बैठकले जेन–जी शहीद पार्क बनाउने र जेन–जी आन्दोलनका शहीदको नाममा असोज १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो ।

त्यसपछि असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्को विस्तार नहुँदै बैठक बसेर केही विवादास्पदसहित केही बजेटसँग सम्बन्धित निर्णय गर्यो । विशेषगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले प्रतिशोध साँधेको झल्को दिनेगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णय गराए ।
बैठकले बजेटका साना आयोजना खारेज गर्ने, पुनर्निर्माण कोष निर्माण, न्यायिक जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व लगायतका ९ वटा निर्णय गरेको थियो ।

असोज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेर कार्यान्वयनको सुरुवात गरेको छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेका राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय ल्याउने निर्णय गर्यो । जुन निर्णयलाई विशेषगरी एमालेपङ्तीले विरोध गरेको छ ।

त्यसपछि असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीमा केही बढुवा र ओली नेतृत्व सरकारले भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई भूमि बाँड्ने नाममा गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने लगायत निर्णय गर्यो ।

भूमि आयोग खारेज गर्ने विषयलाई लिएर विशेषगरी एमाले र त्यससम्बद्ध संगठनले विरोध जनाएका छन् ।

बैठकले इलामलाई तीन महिना अवधिको लागि विपद् संकट जिल्ला घोषणा गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब बराबरको ऊर्जा फन्ड चरणवद्ध निष्कासन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ ।

कहिले के भयो ?

भदौ २७ – सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
भदौ ३० – पहिलोपटक तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार
भदौ ३० – पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा न्यायिक जाँचबुझ आयोग र शहीद पार्क बनाउने र शोक विदा दिने निर्णय
असोज ५ – मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक परिवर्तन सहित ९ वटा निर्णय
असोज ६ – मन्त्रिपरिषद् विस्तार, थप चार जना मन्त्रीमा नियुक्त
असोज ९ – मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई गृह मन्त्रालयमा फिर्ता सहित १९ वटा निर्णय
असोज २३ गते – मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय
असोज ३० गते – मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा ११ राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय

दलसँग संवादमा अनिच्छा

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने कार्यादेशसहित नियुक्त गरेका थिए । उक्त कार्यादेश अनुसार सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नु हो ।

तर, कार्की नेतृत्वको सरकारले आफैँ पहलकदमी लिएर राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्ने र विश्वासको वातावरण बनाउन सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले असोज २० गते आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि तालिका स्वीकृत गरेको छ । त्यहीअनुसार बिहीबार आयोगले दलका नेतासँग छलफल गरेको छ। छलफलमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष गुरु बरालसहितले निर्वाचनको वातावरण नबनाएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरे ।

यसअघि निर्वाचन तालिका तय गर्नुपूर्व सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने प्रचलन थियो । प्रधानमन्त्रीकै पहलमा सर्वदलीय बैठक राखेर लिएका सुझावका आधारमा मात्रै निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउने गरिन्थ्यो । यस पटक प्रधानमन्त्री कार्की दलसँग संवादका लागि तयार नै छैनन् ।

सरकारको निर्णयअनुसार आयेगले कार्यतालिका ल्याए पनि एमाले र कांग्रेस दुवै यही अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने निष्कर्षमा छन् । कांग्रेसबाट विश्राम लिनुअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले सानेपा पुगेर सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउने पक्षमा नदेखिएको निष्कर्ष सुनाए ।

उता एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि यो अवस्थामा फागुन २१ गते निर्वाचन हुने कनै सम्भावना नरहेको बुधबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बताइसकेका छन् । दलहरूसँग समन्वयबिना सरकार अघि बढ्दा निर्वाचनको सम्भावना कमजोर भएको छ ।

बरु उता राष्ट्रपति पौडेलको पहलमा प्रधानमन्त्री कार्कीसहित मन्त्रीहरूको सहभागितामा असोज २४ गते सर्वदलीय छलफल भयो । जसमा मुख्य दलका दोस्रो वरीयताका नेता सहभागी भए ।

यता आयोगले पनि निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको १० दिनपछि मात्रै बिहीबार सर्वदलीय बैठक गरेको छ । आयोगले दलहरूसँग समन्वयबिना निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेकोमा दलहरूले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । यद्यपि, बिहीबार आयोगको सर्वदलीय बैठकमा सबै दलका नेता सहभागी भए ।
तर सरकार र दलहरूबीच समन्वय अभावमा निर्वाचनको वातावरण बन्ने अवस्था छैन । राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय र सहकार्यको प्रयत्न सरकारबाट नहुँदा निर्वाचनको भविष्यमा शंका बढेको छ ।

कमजोर पहल

जेन–जी आन्दोलन मुलतः भ्रष्टाचार विरोधी आवाज, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणाली र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध भएको थियो । तर, जेन–जी आन्दोलनकै जनादेशको आधारमा बनेको सरकारले ती विषयलाई सम्बोधन गर्ने वा आवश्यक ठोस पहलको वातावरण बनाउन कुनै पहलकदमी लिन चाहेको वा खोजेको देखिएको छैन ।

निर्वाचनको कार्यादेश लिएको सरकारले संविधानको पुनरावलोकन गर्नसक्ने काम नगरे पनि जेन–जी आन्दोलनले स्थापित सकारात्मक जनादेशमध्ये भ्रष्टाचारविरुद्ध बृहत् छानबिन गर्न कुनै शक्तिशाली आयोग वा समितिमार्फत् सुरुवात गर्नसक्थ्यो ।

त्यस्तै, जेन–जीहरूले मुलतः राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने भावनाअनुरूप माग गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषयमा कुनै राजनीतिक मञ्च वा बृहत् छलपलको पहल गर्न सक्थ्यो, तर त्यस विषयमा सरकारले रूची देखाएको देखिएको छैन ।

विपद्मा राम्रो सक्रियता

असोजमा पूर्वी र मध्यनेपालमा आएको अप्रत्यासित बाढीमा सरकारले खेलेको भूमिकाको जनस्तरमा पनि प्रशंसा भएको छ ।

सरकारले बाढीको पूर्वसूचना सम्प्रेषणमा आवश्यक पहल लिएको, जोखिमलाई मध्यनजर गरेर राजधानीसँग जोडिने मुख्य राजमार्ग बन्द र उद्धारका लागि क्षमताअनुसारको स्रोत साधन परिचालन गर्न सकेको थियो । मन्त्रीहरूसमेत तत्कालै राहत र पुननिर्माणको काममा खटिएका थिए ।

बाढी–पहिरोको कारण पूर्वी नेपालका इलामसहित केही क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । ठूलो पानी परेको बागमती र मधेश प्रदेशमा भने पूर्वसतर्कताले काम गर्दा ठूलो क्षति हुन पाएन ।