नेकपा (एमाले) को दशौं केन्द्रीय कमिटीको बैठक (२९–३१ असोज २०८२) सचिव योगेश भट्टराईद्वारा प्रस्तुत धारणा :

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष कमरेड, पदाधिकारी कमरेडहरु, सम्पूर्ण सदस्य कमरेडहरु,

सर्बप्रथम नवयुवा (जेनजी)को प्रर्दशनमा ज्यान गुमाउनु हुने सबैमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दछु । घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । साथै भदौ २३ र २४ घटनाको अलग अलग न्यायिक छानविन आयोग बनाई दोषी तथा अपराधीहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु । कमरेडहरु,गत भदौ २३ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन र भदौ २४ गतेको विध्वंसपछि हामी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकबसिरहेका छौं ।

यसबीचमा हामीमाथि सोधिएका प्रश्नहरु, गरिएका खबरदारीहरु, लगाइएका आरोपहरु, थोपरिएका लान्छनाहरु र हामीप्रति व्यक्त आशा बारेमा हामी जानकार छौं । आशाका नजरले हामीतिर फर्केर हेरिरहेका अनुहारमा नयाँ आशा, उत्साह र भरोसाको सञ्चार गर्नुछ । आम नागरिक, बुद्धिजीवी, सक्रिय समर्थक तथा शुभचिन्तकबाट सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ ।

आन्दोलनपछि निर्मित चेतनाको नैतिकदबाब झेलिरहेका हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई जनताका बीचमा बोकेर जाने आवाज दिनुछ । जारी समस्याको सम्पूर्ण दोष र जिम्मा हामीमाथि थोपरेर हाम्रो पार्टी र आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन लगाइएका आरोपहरुलाई वस्तुनिष्ठ तरिकाले खण्डन गर्नुछ । पूर्णतः पूर्वाग्रह र षड्यन्त्रबाट प्रेरित हामीमाथि थोपरिन खोजिएको गैरराजनीतिक लान्छनालाई खारेज गरेर प्रतिरोध गर्नुछ ।

समाजको सबै क्षेत्रमा देखिएका निराशा, अन्योलता, हतासाको बीचमा हामीले नयाँ आशा, उत्साह र विश्वासको सञ्चार गनुपर्नेछ । घटना र तथ्यका आधारमा वस्तुनिष्ठ र निर्मम समिक्षा गरेर विनम्रता र जिम्मेवारीपूर्वक कमजोरीहरु स्वीकार गर्नुछ । हामी इतिहासको यस्तो असाधरण समयमा र नयाँ घुम्तीमा छौं की, हाम्रा साना कमजोरीले पनि पार्टी, आन्दोलन र देशलाई थप क्षति पुग्न सक्छ । हाम्रो विवेकपूर्ण सही निर्णयले पार्टी, आन्दोलन र देश नयाँ परिवर्तन र रुपान्तरणको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ ।

यही गम्भीरताका साथ हामीले यो बैठकमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा र छलफल गर्नेछौं । मलाई विश्वास छ, ‘पूर्ववत होइन बदलिएको समाजको वस्तुगत अवस्था, बदलिएको चेतना, आन्दोलन, परिवर्तन र रुपान्तरणको नयाँ मानकलाई केन्द्रमा राखेर समय र आफ्नै मनको आवाजलाई सुनेर वस्तुनिष्ठ समीक्षा र छलफलगर्नेछौं ।’भदौ २३ गते ‘जेनजी’ हरु मुलुकमा सुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माग्दै सडकमा आए । उनीहरुमाथि दमन भयो । कसरी, कहाँबाट भयो ? त्यो खोजी हुने नै छ । त्यही दमनबाट उत्पन्न आक्रोशको मौका छोपेर भदौ २४ अकल्पनीय घुसपैठ भयो ।

काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहरमा तान्डव मच्चियो । जेलभित्रबाट अपराधीहरू निस्किए । लुटपाट चल्यो । आगजानी र तोडफोड भयो । पुस्तकालय जले, ऐतिहासिक सम्पदा र सम्पत्ति जल्यो । दुर्लभ दस्तावेजहरू खरानी बनाइयो । सरकारी र निजी संरचनाहरुमा अकल्पनीय विध्वंस मच्चाइयो । परिर्वतन र रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि अमानवीय आक्रमण भयो । त्यो बर्बरता हाम्रो मानसपटल र इतिहासमा गहिरो घाउचोट बनेर बल्झिरहनेछ । यो आन्दोलन र विध्वंसक आक्रमणपछि दुई थरीका अतिवादी विचारहरु प्रस्तुत भएका छन् ।

▪ पहिलो ः एकथरीकाहरुले यसको सम्पूर्ण कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रमुख राजनीतिक दल र प्रमुख नेताहरु भएको टिप्पणी गरीरहेका छन् । उनीहरुले भनिरहेका छन्, ‘राजनीतिक दलहरुले केही पनि गरेनन्, देशमा केही हुँदै भएन, राजनीतिका दलका नेता सबै खराब र उस्तै हुन्, जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने सबैभन्दा सर्वोच्च संस्था संसद समेत औचित्यहिन भयो ।’ खासमा हाम्रा कमजोरीहरुमाथि टेकेर उनीहरुले संविधान र व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । हाम्रो संविधान र व्यवस्था भत्काएर नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउन एउटा अतिवाद सक्रिय छ । यो विचार हाम्रो राष्ट्र संविधान र व्यवस्थाविरोधी अतिवाद हो ।

▪ दोस्रो ः अर्का अतिवादी टिप्पणी छ, ‘हामीले राम्रो गरिरहेका थियौं । हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरु क्रमशःसुधारको बाटोमा थिए । भौतिक संरचनाहरु धमाधम बन्दै थिए । तिनै तहको आवधिक निर्वाचन भइरहेका थिए ।’ अर्थात् ‘जे भइरहेको सब ठिकठाक थियो, जे गरीरहेका थियौं, गजब गरिरहेका थियौं ।’ आज जे भयो त्यो हाम्रो कारणले होइन केवल ‘देशी–विदेशी प्रतिक्रियवादी’ हरुको षड्यन्त्रको कारण भयो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । आजको अवस्थासँग हाम्रा सीमा, कमजोरी र असफलताको कुनै सम्बन्ध नदेख्नु अर्को अतिवाद हो ।

वर्तमान अवस्था र इतिहासको वस्तुनिष्ठ समिक्षा नगरी भविष्यको मार्गचित्र निर्माण निर्माण सम्भव छैन । कमरेड लेनिनले भने जस्तो ‘सब ठिक छ’ भन्ने अतिवाद स्थिरता होइन, पतनको सुरुवात हो ।यो विचार हाम्रो सुन्दर भविष्यको बाधक र अवरोधक हो ।

१) समीक्षा :

१.१) कमजोर पक्ष : साढे दुई सय वर्षको आधुनिक इतिहासमा नेपाली समाजले यसप्रकारको संकटको सामना गर्नु परेको थिएन । सहिष्णुता, एकता, सद्भावको हिसाबले गौरवमय मूल्य र मानकहरु स्थापित थिए । तर, २४ गते हामीले निर्माण गरेका हाम्रासांस्कृतिक मूल्यहरुको चिरहरण गरियो । नेपाली समाज त्यो अध्यायमा पुग्यो की हाम्रा सांस्कृतिक मूल्यहरु, पूर्वमान्यताहरु कुनै संग्लो रहेनन् ।

तर, यस्तो अवस्थाको निर्माण किन भयो ? नेपाली समाज निराशा र आक्रोशको विष्फोटन गर्न तयार भएर बसेको मेसो हामीले पाएनौं । चाहे त्यो हामीले भनेको जस्तो नकारात्मकताको प्रचारले होस्चाहे हामीले अभ्यास गरेको राजनीति, हामीले अभ्यास गरेको सेवा प्रवाहको तरिका, हामीले देखाएको समृद्धि र विकासको सपना र जनताको अपेक्षाका बीच खाडल भएर किन नहोस् । गोली लागेर ज्यान गुमाएका नव युवाहरुको वर्ग आधार हेर्दा पनि छर्लगं हुन्छ कि शहर निम्न आयस्रोत भएका बेरोजगारीले सताएका मानिसहरुले भरिएको छ ।

निम्न मध्यम वर्ग र कामदार वर्ग यस्ता विद्रोहको अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । २०३६ को आन्दोलन र २०४६ को आन्दोलन, २०६२÷०६३ जनआन्दोलनमा मध्यमवर्गको सहभागिता बलियो थियो । अहिले त्यस्तो आन्दोलनमा निम्नमध्यम वर्ग र गरिबहरुको सहभागिता बढ्दै गएको छ । यसको अर्थ हुन्छ २०४७ पछि हामीले लिएका आर्थिक नीतिले सीमित मानिसलाई धनी त बनायो सँगै आम मानिसहरु सिमान्ततिर धकेलिए । हामीले समाजको वर्ग विश्लेषण सही ढंगले गर्ने र सो अनुरुप तल्लो वर्गलाई समेट्ने आर्थिक नीतिहरु ल्याउन सकेका छैनौं भन्ने यसले प्रमाणित गर्छ ।

गएका वर्षहरुमा विश्वमा अस्वभाविक सत्तामा उलटफेर भए । ल्याटिन अमेरिका, युरोप हुँदै एशियासम्म यसप्रकारका विद्रोहबाट सत्तामा उलटफेर भयो । निर्वाचनको मार्फत पनि छिटोछिटो सत्तामा परिर्वतन आयो । यसको प्रभाव हाम्रो नजिकै छिमेकी श्रीलंका र बङ्गलादेशसम्म आइपुग्दा समेत यसको प्रभाव, असर र परिणाम बारेमा ध्यान दिएनौं । जसरी पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अलि भुट्टोलाई फाँसी सजाय दिइदा त्यसको प्रभाव नेपालसम्म आइपुग्यो ।

यसको बिरोधमा नेपालमा व्यापक बिरोध भयो । भुट्टोलाई फाँसी सजायले नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलन चर्कियो, र पञ्चायतलाई जनमत संग्रहसम्म जान बाध्य पार्यो । जनआन्दोलनको आधार तयार पार्यो । अन्तराष्ट्रिय घटना र विद्रोहको असर नेपालमा कसरी पर्छ ? यसको उदाहरण भुट्टोलाई फाँसी सजायबाट नेपालमा विकसित विद्यार्थी आन्दोलन पनि हो । तर गएका वर्षहरुमा विश्व र हाम्रो छिमेकसम्म आइपुगेका विद्रोहका झिल्काहरुबाट पाठ लिन सकेनौं । हामी र आम मानिसका बीच सम्बन्ध टुट्नुको यो कारणको सम्बोधन नगरी जनतामा विकास भएको आक्रोश र निराशा चिर्न सम्भव थिएन । यसपालि त्यसको पनि विष्फोट भयो । हाम्रो शासकीय वैधानिकता, पार्टीको राजनीतिक वैधानिकता र हाम्रो विचार, सिद्धान्त र सांगठनिक व्यवहार, कार्यशैलीहरुमा समस्या छन् । त्यसै भएर भावी दिशा तय गर्नु अगाडि हामीले आफ्ना कमजोरीहरुको र समग्रमा केन्द्रीय कमिटी र पार्टी नेतृत्वको भूमिकाको समीक्षा गर्नैपर्छ ।

▪ राज्यका निकाय र जनता एक–अर्काका पूरक हुन् । सिद्धान्ततः नागरिकले आफ्नो सबै खाले सुरक्षा र शान्तिका लागि राज्यलाई अधिकार सुम्पिएको हुन्छ । राज्यप्रति नागरिकको अपेक्षाहरु हुन्छन्, जब त्यो राज्यले पूरा गर्न सक्दैन असन्तोष र आक्रोशहरु पैदा हुन्छन् । राज्य र नागरिकबीचको दूरीमा गहिरो खाडल थियो । त्यही खाडलको कारण असन्तोष र आक्रोश थिए । ती आक्रोश र असन्तोषलाई हामीले अभिभावकीय जिम्मेवारीसहित विवेकपूर्ण हिसाबले सुन्न पर्ने थियो । त्यो पङ्क्तिसँग सार्थक संवाद नहुँदा दुरी झनै बढ्यो ।

▪ सार्वजनिक सेवा प्रवाह असाध्यै कमजोर भयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका निकायहरूमा नागरिकको समान पहुँच भएन, गुणस्तर र पारदर्शिता देखिएन । सेवा प्रदायकहरु नागरिकप्रति होइन बरु पहुँच भएका निश्चित समूह र मान्छेप्रति उत्तरदायी भए । सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरुको भूमिका नागरिकको विश्वास आर्जन र भरोसा सृजना गर्नतर्फ नभई मुठीभरका मान्छेहरुको सेवामा केन्द्रित रह्यो ।

▪ सबै क्षेत्रमा दलाल पुँजीवाद हाबी भयो । सीमित मान्छेहरुले राज्यकोष र राज्यशक्तिलाई निजी सम्पत्ति जसरी उपयोग–उपभोग गरे । निरन्तर दोहन गरे । हाम्रा आर्थिक नीतिहरू, ठेक्का–पट्टा, अनुमति र लाभ राजनीतिक नेकपा (एमाले)को दशौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमासचिव योगेश भट्टराईद्धारा प्रस्तुत धारणा द्धपहुँच भएका सीमित पहुँचवाला व्यक्ति वा समूहको हातमा आम जनताले नाङ्गो आँखाले देख्ने गरी केन्द्रित भयो । ठूला आयोजना, राज्यको ढुकुटी, ठेक्का, अनुदान आदि सबै पहुँचवाला व्यापारी र ठेकेदारको हातमा गयो । सार्वजनिक सम्पत्ति क्रमशस् निजीको कब्जामा गयो । उनीहरुको पहुँच दल, सरकार, संसद, संसदीय समिति, प्रहरी, प्रशासन र न्यायलयसम्म पुग्यो । आंकडा र सूचकहरुमा गरिबी घट्यो । तर, अनुत्पादक पुँजीको पुनरुत्पादनको दुश्चक्रले नौजवानहरुलाई देशभित्र बस्नै दिएन ।

▪ दलाल पुँजीवादको दुश्चक्रले राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन दिएन । उत्पादन भएन । रोजगारीका अवसर सृजना भएनन् । आर्थिक असमानता बढ्यो, राज्यको नीति पहुँचवाला अनुकुल भयो, भ्रष्टाचार संस्थागत बन्यो ।पहुँचवाला शक्तिशाली बाहेकका नागरिकले देशभित्र भबिष्य र अवसर देख्न छोड्यो । राज्यबाट दुःखी र आक्रोशित भएर विदेश पुगेका नागरिकहरुले देशतिर फर्केर निरन्तर असन्तोष व्यक्त गरिरह्यो । सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त असन्तोष घरछिमेक हुँदै नेपाली समाजभित्र पनि आगो जसरी फैलियो । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले केवल देशभित्र रेमिट्यान्स मात्रै पठाएनन्, आफ्नो फरक मत, असन्तोष र कतिपय अवस्थामा घृणा र वितृष्णा पनि नेपाली समाजलाई पठाइरह्यो । सिरानीमुनी त्यो आगोलाई विस्फोटको तहमा आइपुग्दा समेत बेवास्ता गरीरह्यौं ।

▪ एकातिर सत्ता परिवर्तन छिटोछिटो भयो । तर, हरेक सत्ता परिवर्तन जनताको संकटमोच अथवा जनताको मुद्दाको कारण भएन । प्रमुख राजनीतिक दल र प्रमुख नेताका अवसरको लागि मात्रै देखियो । अर्को तर्फ राज्यको निकायमा पहुँच र राज्यको स्रोतको दोहन भने उही समूह र मान्छेहरुले गरीरहेको तथ्य सार्वजनिक भइरह्यो । सामाजिक सञ्जाल, आम सञ्चार र आम नागरिकले त्यो आक्रोश र गुनासो सुनाइरह्यो । हामीले त्यसलाई बेवास्ता गरिरह्यौ । त्यसले जनतामा आक्रोश, निराशा फैलिरह्यो ।

▪ सुशासन कायम हुन सकेन । एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र काण्डहरु आइरह्यो । कतिपय सन्दर्भमा कारबाही गर्न सकेनौं । कतिपय नियोजित रुपमा फैलाइएका भ्रमहरुलाई हामीले चिर्न सकेनौं ।

▪ कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा क्षेत्रको सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेन । खरदारदेखि सचिवसम्म, हवलदारदेखि आईजीपीसम्म राज्यका सबै निकायका अधिकारीहरुले गर्ने खराब व्यवहारको असर दलदेखि व्यवस्थासम्म परिरहेको तथ्य पत्तो नै पाएनौं । उनीहरुको अनुहारमा हाम्रो अनुहार देखिरहेको तथ्य बुझेनौं ।

▪ कानूनी शासनका मूल्यहरु मिचियो, सामाजिक न्यायलाई बेवास्ता गरियो । अर्थतन्त्रमा पनि माफियातन्त्रको हाबी भयो ।

▪ हामीले भनिरह्यौं, ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता ।’ तर, शत्रु बढिरहेको मेसो हामीले थाहा पाएनौं । हाम्रो जस्तो जटिल भूराजनीति भएको देशको गम्भीरतालाई बुझेर परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन सकेनौं ।

▪ सबै क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्व र नोकरशाही संयन्त्र हाबी भयो । कानून, संविधान, विधि, विधान, प्रणालीका मूल्य उनीहरुकै मातहत राखियो । न्यायक्षेत्र, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्था, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकायको दलीयकरणको असन्तुष्टि बुझ्न सकेनौं ।यस्ता अनेकौं समस्या र कमजोरी थिए । यिनै कमजोरी र समस्यालाई लिएर जनताले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका थिए, असन्तोष जनाइरहेका थिए ।

हामीले ती प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सकेनौं । त्यसले जनतामा निराशा फैलियो नेकपा (एमाले)को दशौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमासचिव योगेश भट्टराईद्धारा प्रस्तुत धारणा छ। जनताको त्यो निराशालाई व्यवस्था र संविधानविरोधी शक्ति विविध खाले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले उत्तेजना र घृणाको रुपमा प्रस्तुत गरिरहँदा हामीले त्यसलाई सही हिसाबले सम्बोधन गर्न सकेनौं । त्यही अवस्थामा पर्याप्त तयारी र अध्ययनबिना सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइयो । राज्यले कुनै पनि कर्पोरट कारोबार र सूचना सञ्चारका क्षेत्रलाई नियमनमा राख्नु पर्ने थियो । तर, यसको जसरी ह्याण्डल गरियो त्यसले खरको थुप्रोमा आगो सल्काउन झिल्कोको काम गर्यो ।

यता सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध ‘जेनजी’ पुस्ता सडकमा चर्को असन्तोष बोकेर आउने जब थाहा पाए । विभिन्न प्रकारका असन्तुष्ट समूहले आफ्नो आक्रोश पोख्ने अवसर पाए । विपक्षी दलहरुले सरकारलाई प्रहार गर्ने मौका देखे ।

पूर्वराजावादीहरुले संविधान र व्यवस्थामाथि अविश्वास जगाउने मौकाको रुपमा हेरे । संविधान र व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध बौद्धिक समुदाय तर जो सरकारको आलोचक थिए उनीहरुको नैतिक समर्थन दिए । त्यही निराशा, आक्रोश, असन्तुष्टि, उत्तेजना र घृणाको जगमा २३ भदौको आन्दोलन हुँदै थियो ।

२३ भदौको आन्दोलन घोषणापछि समयमै बोलाएर हामीले संवाद र छलफल गर्नुपर्ने थियो । त्यसको असरको वस्तुगत आंकंलन गरेर त्यस अनुरुपका पूर्वतयारी गर्नुपर्ने थियो । त्यो भएन ।२३ गते दमन भयो । दुःखद र अकल्पनीय घटना घट्यो । त्यसको आक्रोश, मनोवैज्ञानिक असर र आवरणमा २४ गते घट्न सक्ने घटनाको सही मूल्याङ्कन गर्न सकेनौं ।

सुरक्षा समन्वय, संवेदनशिलता देखिएन । सुरक्षा निकायहरुसँग समन्वयमात्रै होइन विश्वासको अभाव देखियो । कम्तीमा २३ गते राति तत्काल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर संसदबाट नयाँ सरकार निर्माणको अपिल गर्नुभएको भए संसद बच्न सक्थ्यो की ! सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण, तोडफोड, लुटपाट र आगजनी कम हुने थियो । एकातिर आफ्नो माग र भावनाहरुप्रतिको अपमान-बेवास्ता गरिएको निष्कर्ष अर्कातिर आफ्ना निहत्था साथीहरुमाथि भएको बर्बर दमनप्रतिको आक्रोश । त्यही मौका छोपेर फरक–फरक स्वार्थ बोकेका गलत समूहबाट भदौ २४ मा जेन–जी आन्दोलन दुरुपयोग भयो ।

आन्दोलनमा नियोजित, श्रृखलाबद्ध र संगठित घुसपैठ गरियो । अपराधिक गतिविधि भयो । हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदा र सम्पत्तिहरुमा आगो झोसियो । निजी तथा व्यावसायिक संरचनामामाथि आगजनी र तोडफोड गरियो । हाम्रा इतिहास र गौरव जोडिएका संरचनाहरु खण्डहर भए । आफ्नो समयमा परिर्वतन र रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका हाम्रा नेताहरुमाथि आक्रमण भयो, घर जलाइयो । सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयको भवन, प्रदेश सरकारका कार्यालय, प्रहरी कार्यालहरु, पार्टी कार्यालय, व्यवसायिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान, सञ्चार गृह लगायतमा आगजनी र तोडफोड गरियो ।

यो अकल्पनीय तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र ताण्डव इतिहासकै कालो दिन थियो । तर, यति यहाँनिर हामीले एउटा तथ्य भुल्नु हुँदैन की सरकारको नेतृत्व नेकपा (एमाले) ले गरिरहेको थियो । हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । माथि उल्लेख गरिएको जे भयो, त्यसको रक्षा र सुरक्षाको जिम्मेवारी हाम्रो थियो । के कारण सकेनौं ? तर सकेनौं । यसको जिम्मा लिएर हामीले जनतासँग क्षमा याचना गर्नुपर्छ ।

१.२) सवल पक्ष :

▪ उल्लेखित समस्या र कमजोरीको विच पनि केही उलेख्य प्रगति र सफलताहरु पनि हासिल भएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना यता सडक सञ्जाल, पुलपुलेसा, जलविद्युत्, भवन, सञ्चार लगायतका भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेख्य विकास भइरहेको थियो । लोडसेडिङ्गको अध्यारोदेखि विद्युत् निर्यात गर्ने देश बन्यो । दुर सञ्चार, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा धेरै ठुलो परिर्वतन आएको थियो । पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा गुणात्मक परिवर्तन भइरहेको थियो । मानव विकास सूचकांकमा नेपालको सुधार भएको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएका वर्गको प्रशासनिक सहभागिता बढिरहेको छ । संसदमा करिब ३३% भन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व भयो । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड–१९ महामारीले नेपालकोअर्थतन्त्रमा पारेको असरविच पनि देशले समृद्धिको लय समातिरहेको थियो । विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार भयो । साक्षरता दर करिब ७७.४% पुग्यो । दिगो विकास लक्ष्यमा क्रमिक प्रगति भएका थिए ।

▪ ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा सहित आर्थिक समृद्धिको एजेण्डा मुलुकको अघि बढिरहेको थियो । देश निर्माणको सपना र सन्देश प्रवाह प्रवासमा रहेका नेपालीहरुसम्म प्रभावित हुदै थियो । तिनै तहका सरकारको आवधिक निर्वाचन, कानुनहरुको निर्माण र कार्यान्यवन भएको थियो । राजतन्त्रको समय र गणतन्त्र स्थापनापछिको विकासका सूचकहरुलाई तुलना गरेर हेर्दा अभूतपूर्व परिवर्तन भएकै थिए ।यसको नेतृत्व नेकपा (एमाले)ले नै गरीरहेको थियो । सिमित स्रोत र सीमाहरुको विचमा पनि असल प्रयासहरु जारी थियो । तर हामीले नागरिकलाई बुझाउन सकेनौं । हामीले गरेका राम्रा कामहरु बारेमा हामीले नागरिकलाई थाहा दिन सकेनौं ।

२) आजको कार्यभार : हामीले हेर्यौं, राज्यको रत्तसञ्चार नै अवरुद्ध हुने गरी आक्रमण भयो । राज्यका तीनै अंग व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका सिंहदरबार र न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत आक्रमणकारीको नियन्त्रणमा पुग्यो । हाम्रो सुविधाका लागि गरिने तर्कहरु एकातिर राखेर हेरौं, अब भदौ २३ र २४ को घटनालाई बेवास्ता गरेर वा इन्कार गर्न कसैगरी सक्दैनौं । अनेक सीमा, अवरोध र अप्ठ्याराहरुको बीचमा पनि प्रयासहरु प्रयत्नहरु जारी थिए । तर सब ठिकठाक थिएनन् भन्ने पुष्टि २३ भदौले गरिसकेको छ । यो सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । भदौ २४ जे विध्वंस र तान्डव गरियो ।

नेपाली जनताको बीचमा नयाँ उचाइको एकता र विश्वास आवश्यक रहेछ, हामीले उनीहरुलाई बुझ्न सकेनौं अथवा बुझाउन सकेनौं भन्ने सच्चाईलाई मनन गर्नुपर्छ । तपाईं हामी (नेता) अस्थायी हौं, देश, पार्टी, आन्दोलन स्थायी हुन् । हाम्रो पार्टीको यो शक्ति र संरचनालाई संविधान र व्यवस्था रक्षाको लागि अधिकतम रुपमा प्रयोग गर्ने समय हो । यो संकटको घडीमा नयाँ उचाइको एकता र सहकार्यको बलमा आजको कार्यभार पूरा गरौं ।माक्र्सवादले भन्छ, ‘अवस्था बदलिएपछि चेतना पनि बदलिन्छ ।’ अवस्थामा बदलाब आएपछि मानिसको सोच, विचार, चेतना पनि उसैगरी बदलिन्छ । चेतना अवस्थासँगै विकसित हुन्छ र वर्ग संघर्षले यसलाई नयाँ स्तरमा पुर्ययाउँछ । अवस्था अभूतपूर्व रुपमा बदलिएको छ ।

भदौ २२ र आज उस्तै बिल्कुल होइन । आज हामी बिल्कुल नयाँ नेकपा (एमाले)को दशौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमासचिव योगेश भट्टराईद्धारा प्रस्तुत धारणा ठचेतनामाथि उभिएका छौं । दार्शनिक एन्टोनियम ग्राम्सी भन्छन्, ‘संकटको समयमा पुराना विचारहरू मर्छन् तर नयाँ जन्मिन हिच्किचाउँछन् यतिखेर आन्दोलनलाई नयाँ चेतनाले पुनर्गठन गर्नुपर्छ ।’

फेरि यहाँनिर मैले भन्दै आएको छु, पार्टी र आन्दोलनको पुनर्गठन गरिरहँदा हामीले इतिहासको बेवास्ता र अपमान गर्नु हुन्न । पार्टीका नेताहरु जो आज नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि तपाईँ–हामी पनि उहाँहरुसँगै छौं । यो जस–अपजसको भागीदार तपाईँ हामी पनि हौं । अब हामीले भन्नुपर्छ, ‘उहाँहरुको सम्मानसहित पुनर्गठन ।’

फेरि यहाँनिर पुनर्गठन र रुपान्तरणको बहस गरिरहँदा वर्तमान मूल नेतृत्वप्रतिको प्रहारको रुपमा जबरजस्ती कहीँ कतैबाट उत्तेजनापूर्ण व्याख्या गरिएको पनि सुनिन्छ । ‘संकटमा साथ नदिने’ भन्ने भाष्य निर्माण गरेर समूहगत नाफानोक्सान तर्फ लैजान खोजिएको छ । त्यसले अन्ततः घाटा आजको मूल नेतृत्व, पार्टी, आन्दोलन र देशलाई नै हुने सत्य बुझ्न जरुरी छ । म फेरि पनि तपार्इँहरुलाई भन्न चाहन्छु, ‘कमरेडहरु, यो आन्दोलनको वैभव, संगठनको साम्राज्य र अजेय विचार रह्यो भने न उहाँहरुको सम्मान रहन्छ । इतिहास रहन्छ ।’

सम्झिनुहोस् त, दुनियाँको इतिहास । लेनिनका, माक्र्सका शालिकहरु ढालिएका इतिहास तपाईं हामीले पढेका छौं । हाम्रो नेताहरुको इतिहासको रक्षा र सम्मान त्यति बेला मात्रै हुन्छ, जतिबेला हाम्रो आन्दोलन रहन्छ । इतिहासको सम्मान वर्तमानप्रतिको सचेत निर्णय र भविष्य निर्माणको आधार पनि हो । पुनर्गठन र रुपान्तरणको आवाजलाई हाम्रो आदरणीय नेताहरुमाथिको प्रश्न अथवा अपमानको रुपमा अर्थ लगाउनु सर्वथा गलत हो । वस्तुत: यो व्याख्या गर्नेहरु नै हाम्रो नेतृत्वको सम्मानका बाधक हुन् । हामीलाई थाहा छ, जब १९९१ मा सोभियत ढल्यो ।

सोभियत पतनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम्युनिष्ट आन्दोलन ठूलो संकट आयो । सोभियतको पतन कम्युनिष्ट आन्दोलनको अवस्थाको धेरै ठूलो परिर्वतन थियो । स्वभाविक रुपमा चेतनाहरु पनि बदलिए । आन्दोलन रक्षात्मक भयो । त्यही बदलाबपछि जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को प्रतिपादन गर्नुभयो । नयाँ चेतनाको निर्माण भयो । र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको हो । २०६१ माघ १९ मा तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि ‘कु’ गर्दा पनि समाज र पार्टीमा आजको जत्तिकै सन्नटा छाएको थियो । त्यसबेला पार्टीकै युवा पुस्ताले अग्रसता लिएर पार्टी पुनर्गठनको बहस चलायो । अन्ततः नेकपा (एमाले) को आठौं महाधिवेशनले पार्टी पुनर्गठनको एजेन्डा स्वीकार गर्यो ।

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रणालीगत रुपमा स्थापित गर्यो । पार्टी बच्यो, आन्दोलन सफल भयो । नेतृत्वको सम्मान पुनःस्थापित भयो । पार्टीमा नयाँ पुस्ताको प्रभावशाली प्रवेश भयो । हामी सबैले त्यो क्षणलाई पुनःस्मरण गरौं । अहिले हामीले संबिधानको रक्षा गर्नुछ, हाम्रो सार्वभौमिकता राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नुछ । त्यसको लागि हामी सम्हालिएर नेकपा (एमाले) र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्नुछ । आबेग वा आरोप, प्रतिशोध वा प्रतिरक्षामा होइन वस्तुगत अवस्थालाई स्वीकार गर्ने सहास गर्नुपर्छ ।

माक्र्सले भन्नु भएको छ, ‘इतिहासमा कुनै पनि अवस्था स्थायी हुँदैन । निराशाको गर्भमै परिवर्तनको सम्भावना लुकेको हुन्छ ।’ यो निराशा र संकटको अवस्था स्थायी होइन । इतिहासमा हामीले ठुल्ठुला संकट र आँधीबेहेरी पार गरेरै यहाँसम्म आएका हौं । तर, इतिहासका हरेक संकटका हरेक घुम्ती र मोडहरुमा हामी पुनर्गठित भएको सत्यलाई पनि हामीले मनन गर्नु जरुरी छ । त्यही स्वीकारोक्तिसहितको अभियानको लागि अपिलसमेत गर्दछु । आत्मभत्र्सना बन्द गरौँ, आत्मसमीक्षा ढटेर गरौँ ।

भनिन्छ नी कमजोरी स्वीकार कमजोरहरुले गर्न सक्दैनन् । लेनिनले भन्नुभएको छ, ‘क्रान्तिकारी आन्दोलनले आफ्ना कमजोरीलाई स्वीकार नगरेसम्म सुधार र प्रगति सम्भव हुँदैन । कमजोरी लुकाउनु भनेको दुश्मनलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नु हो ।’ हामी एक्ला एक्लै होइन सँगै बसेर सामूहिक ढंगले समस्याको हल खोजौं, खुला खुलस्त भएर नयाँ कार्यदिशा तय गर्नु हाम्रो आजको कार्यभार हो ।

३) कार्यदिशा : पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट हामीले जे कार्यदिशा टुंगो लगाएका थियौं । अब हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, हामीलाई त्यो निश्कर्षले मात्रै पुग्दैंन । कतै आक्रोश र असन्तुष्टि थियो होला, हामीले त्यसलाई बुझ्न सकेनौं । कतै अपेक्षाहरु थिए होलान्, हामीले त्यसलाई पूरा गर्न सकेनौं । कतै षड्यन्त्र भइरहेका थिए होलान्, हामीले थाहा पाएनौं । संघर्षका आयम र अवयव बदलिएका रहेछन् । हामीले थाहै पाएनौं । हो, हामीले थाहा नपाई अवस्था बदलियो । बदलिएको वस्तुगत अवस्था, फेरिएको चेतना र परिस्थितिलाई हेरेर कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ । इतिहासको अनुभवले भन्छ, समय र परिस्थिति बदलिँदा कार्यदिशा नबदल्नेहरूले इतिहासमा पछाडि पर्छन् । माक्र्सवादको जीवित आत्मा भनेको हरेक अवस्थाको ठोस विश्लेषण हो ।

लेनिनले भने जस्तै पुरानो नारा वा नीति नयाँ अवस्थामा अन्धो रूपमा प्रयोग गर्नु माक्र्सवाद होइन । जननेता मदन भण्डारीले भन्नु भएको छ, ‘सङ्घर्ष माथिबाट थोपरेर हुँदैन, प्रतिरक्षा सङ्घर्ष पनि माथिबाट थोपरेर हुँदैन । त्यसले वर्गसङ्घर्षको मैदानबाट जन्म लिन्छ र पार्टीले त्यसलाई संयोजन, विकास र नेतृत्व गर्नुपर्छ ।’ आजको वर्ग संघर्षको मैदान २३ को आन्दोलन र २४ विध्वंसले निर्माण गरेको परिस्थितिले विकास गरेको अवस्था नै हो । त्यसले नयाँ कार्यदिशा निर्माण पहिलो शर्त हो ।

▪ असाधरण र प्रतिकूल अवस्थामा फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने कार्यदेशसहित गठन भएको यो सरकार संविधानको कुन धाराअन्र्तगत भयो ? त्यसमा बहस हुदै जाला । तर, फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने कार्यदेश सहीत बनेको यो सरकारको ध्यान निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर बिल्कुल छैन । राजनीतिक दलहरुसँग सार्थक संवाद गरेर तोकिएको मितिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर होइन परिस्थितिलाई थप आतंकित र उत्तेजित बनाउनेतर्फ अग्रसर देखिन्छ । प्रमुख नेताहरुलाई स्थान हद तोक्ने, पासपोर्ट रोक्काको हल्ला चलाउने, सुरक्षा चुनौती रहेका प्रमुख नेताहरुको सुरक्षा फिर्ता गर्ने, सुरक्षा निकायको मनोबल गिराउने, विभिन्न कार्यालयहरुमा गैरकानुनी गतिविधिमार्फत आतंकित गर्ने कामले शंका र गम्भीर संशय पैदा गरेको छ । तर हामी निर्वाचन प्रक्रियाबाट अन्यन्त्र जान सक्दैनौं । तसर्थ कम्तीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान जारी भए यता हामीले के–के गर्यौं ? कमजोरी के रह्यो ? हामीले जनताकोविचमा श्वेतपत्र जारी गर्दै निम्न काममा ध्यान दिनु पर्दछ ।

▪ अब हामीले निर्वाचनको तयारीमा तीव्रताका साथ लाग्न पर्दछ । ‘तोकिएको समयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वासनीय निर्वाचन ः निर्वाचित संसद मार्फत जेनजीको माग सम्बोधन, संविधानको संशोधन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरता ।’ हाम्रो पहिलो कार्यदिशा यो हुनुपर्छ । दोस्रो, ‘निर्वाचित सरकार र संसद मार्फत आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा जंगी रुपान्तरण : जेनजी आन्दोलनमा उठेका सुशासनको मागको सम्बोधन ।’

सिंगो पार्टीपक्ति, आम जनसमुदायहरुलाई यही कार्यदिशाको वरिपरि गोलबन्ध र परिचालित नेकपा (एमाले)को दशौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमासचिव योगेश भट्टराईद्धारा प्रस्तुत धारणा ढगर्नुपर्दछ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचनका लागि निम्न बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै जनपरिचालन सहित दबाब सृजना गर्नुपर्दछ ।
✓ तत्कालै राजनीतिक दलसँग सार्थक संवादको थालनी गर्ने । ✓ निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलकाविचमा कार्यमुलक समन्वय कायम गर्ने ।
✓ नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायको भौतिक संरचनाको निर्माण तथा बन्दोबस्तीका अति आवश्यक सामग्रीको आपूर्तिबाट पूर्वअवस्थामा फर्काउने र उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउने ।
✓ कारागारबाट फरार भएका कैदीहरुलाई तत्काल कारागारमा फर्काउन तथा सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका हतियार र गोलीगट्ठाहरु तत्काल फिर्ता गराउन भरपर्दो पहल गर्ने ।
✓ कात्र्तिक मसान्तसम्म समय दिएको मतदाता नामावली संकलनमा राजनीतिक दल लगायत स्थानीयतहको प्रभावकारी परिचालन गर्ने ।
✓ निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित वाताबरणमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुरामा आश्वस्त गर्ने ।
✓ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट निर्वाचन परिवेक्षणको व्यवस्था मिलाउने ।
✓ निर्वाचन आयोगलाई जनशक्ति र साधनस्रोतबाट सवलीकरण गर्ने साथै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुको एक सल्लाहकार टिम निर्माण गरी काममा सहजीकरण गर्ने ।
✓ कर्मचारी प्रशासनलाई निष्पक्ष ढंगले काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उनीहरुको मनोबल उठाउने ।
✓ अन्तराष्ट्रिय समुदायको विश्वासिलो सहयोग प्राप्त गर्न पहल लिने । आजको परिस्थीतिमा नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय कार्यभारहरु पुरा गर्न देशका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरु, अग्रगामी सोच राख्ने व्यक्ति तथा समूहहरु, चेतनशील नागरिक समाज, सकारात्मक सोच भएका ‘जेनजी’ समूह र व्यक्तिहरु लगायत समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायकोविचमा फराकिलो सहकार्य गर्नुपर्दछ । साथै, संबिधानको पुर्नबहाली, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुर्नबहाली, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको चाहनामा सहयोग पु¥याउन हाम्रा मित्र राष्ट्र तथा सिंगो अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्नुपर्दछ । यसका लागि पार्टीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति निर्माण गरी कार्य अघि बढाउनु पर्दछ ।

४) प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना सम्बन्धमा : निसन्देहः प्रतिनिधिसभाको विघटन अबैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक हो । यसमा हामीविच अलमल रहनु हुदैंन । भाद्र २३ र २४ गतेको घटना र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थीतिको राजनीतिक निकासका रुपमा नयाँ सरकार बनेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ । यसको सबैधानिक र न्यायिक निरुपणमा पार्टीले सहयोग गर्नुपर्दछ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका अन्य दलका नेताहरु, कानुनविद्हरु, सुरक्षा निकाय र आन्दोलनकारी पक्षको परामर्शमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले संबिधानको परिपालक र राष्ट्रिय अभिभावकका रुपमा आजको राजनीतिक निकास खोज्नु भएको हो । यसमा सम्माननीय राष्ट्रपति र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको सकरात्मक पहलको प्रशंसा गर्नुपर्दछ ।

तत्काल प्रतिनिधिसभाको नाराले अहिलेको द्धन्द्धलाई समधान गर्छ की झन् चर्काउँछ ?, भाद्र २३ र २४ गतेको सडकको आक्रोशलाई सम्य बनाउँछ की झन् उत्तेजित बनाउछ ? राष्ट्रिपति र तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको परामर्शबाट निकालिएको राजनीतिक निकासको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ की उठ्दैंन ? समाजमा द्धन्द्ध विस्तार हुँदै गएर थप सबैधानिक शुन्यतामा पुग्यो भने त्यसको परिणाम के होला ? यस्ता प्रश्नहरुमाथि गम्भीर विचार गर्नुपर्दछ । तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न यो सरकार असफल भएमा प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनाको मागले जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्दछ । तसर्थ त्यसको न्यायिक परिक्षण गर्दै समयको प्रतिक्षा गर्नुपर्दछ ।

त्यस अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनामा आम राजनीतिक सहमति र जनसर्मथन प्राप्त गर्न हाम्रो पार्टीले निम्न प्रतिबद्धता सहित जानु पर्दछ ।

▪ पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने छैनन् ।

▪ सर्बदलीय र ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरुको समेतको सहभागितामा सरकार निर्माण हुनेछ ।

▪ पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेनजी आन्दोलनको क्रममा व्यक्त माग र भावना अनुरुप सहमतिका आधारमा संबिधानको आवश्यक संशोधन गर्नेछ ।
▪ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सन्दर्भमा कानुनी प्रबन्ध गर्नुका साथै ठोस घोषणा सहित विशेष प्रस्ताव पास गर्नेछ ।
▪ उपरोक्त कामहरु गर्दै बढीमा ८ महिनाभित्र संघ, प्रदेशसभाा, स्थानीय निर्वाचन गरिनेछ । ुइलभ ल्बतष्यल, इलभ भ्भिअतष्यलुप्रबन्ध गरिनेछ ।

५) पार्टी पुर्नगठनः

▪ अकल्पनीय र त्रासदीपूर्ण घटनापछि पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरु सक्रिय समर्थक, शुभचिन्तकहरुमा अन्योलता र चिन्ता छ । पीडा र निराशा छ । भय र आतंक पनि छ । अब पार्टीमा नयाँ आशा, उत्साह र विश्वासको सञ्चारको लागि पहिलो शर्त हो, पार्टीको बहुआयमिक पुनर्गठन । पार्टीमा नयाँ समयको चेतना र आवश्यकता प्रतिविम्बित हुनेगरी पुनर्गठन गरेर जनता र पार्टीपङ्क्तिको विश्वास जागृत गर्नुपर्दछ ।

▪ पार्टी पुनर्गठनको महत्वपूर्ण आयम नेतृत्वको हस्तान्तरण हो । हामीले विधान महाधिवेशन मार्फत वर्तमान पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको ११ औं महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्ष हुने गरी मनोवैज्ञानिक सन्देश प्रवाह गरेका हौं । तर मुलुकमा उत्पन्न अकल्पनीय र असाधरण परिस्थीति, आम जनताको अपेक्षा लगायतका कुरालाई मनन गर्दै अब हामीले उपरोक्क्त मनोविज्ञान माथि पुर्नविचार गर्नु पर्दछ । यसका लागि वर्तमान पार्टी अध्यक्ष कमरेडले सहजतापूवर्क नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव अघि सार्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका दुईवटा बाटाहरु छन् । एक, तत्कालै पार्टीका वरिष्ठतम् नेतालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर आगामी महाधिवेशनबाट सहमति वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने । र उक्त नेतृत्वको वरिपरि पार्टीलाई गोलबन्द र एकताबद्ध गर्ने । दोस्रो, पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने । अध्यक्षले महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व हस्तान्तरणको पूर्वघोषणा गर्ने र महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने । यस मध्ये कुन विकल्पमा जाने अध्यक्ष कमरेडको अन्तरआत्मलाई छोडीदिने ।

▪ हामीले पार्टी नेतृत्वको विकासको सन्र्दभमा स्वस्थ र मर्यादित अभ्यास स्थापित गर्न मुख्य कार्यकारी पदमा दुई कार्यालय र ७० वर्षका उमेरहद तोकेका थियौं । यो अत्यन्तै सुविचारित निर्णय थियो । तर वर्तमान अध्यक्षलाई पुनः नेतृत्वमा अघि बढाउन हामीले उक्त प्राबधानलाई संशोधन गर्यौं । माथि उल्लेखित वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भलाई ध्यान दिदै आगमी राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट दुई कार्यकालको प्राबधानलाई पुनः स्थापित गरी नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई अबलम्बन गर्नु पर्दछ । संसदीय फाँटमा समेत एक व्यक्ति कति कार्याकाल ? भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

▪ अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले पार्टी र राज्यको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा स्थापित गर्नु भएका राष्ट्रियताको मानक, ठुला भौतिक पूर्वाधार मार्फत मुलुको समृद्धि हासिल गर्ने मानक, अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको सानलाई उचो बनाउनु भएको मानकलाई सिंगो पार्टीले संरक्षण र सम्र्बद्धन गर्नुपर्दछ । पार्टीको सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएपनि उहाँका अनुभव र ज्ञानलाई नयाँ पुस्ताले अनुशरण गर्नुपर्दछ । आजको अवस्थामा मुलुकलाई सम्पूर्ण रुपले एकताबद्ध बनाउन, मुलुकको प्रतिष्ठा माथि उठाउन, द्धन्द्ध र अशान्तिबाट मुलुकलाई मेलमिलाप र शान्तितर्फ फर्काउन, नेपाल राष्ट्रलाई विश्व सामु चिनाउन एउटा उचो कद भएको व्यक्तित्वको आबश्यकता छ । अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीबाट त्यो भूमिकाको अपेक्षा गर्दछौं । र उहाँलाई ‘ीभबमभच या च्भअयलअष्ष्बितष्यल’ को रुपमा भूमिका खेल्न आग्रह गर्दछौं ।

▪ पार्टीको संगठन, व्यवाहार, कार्यशैली र आचरण सहितको बहुआयमिक पुर्नगठनको प्रस्ताव तयार गर्नका लागि यो बैठकले उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गर्नुपर्दछ । उक्त कार्यदलको प्रस्तावलाई आगमी ११ औं महाधिवेशनबाट पारित गरी पुर्नगठनलाई पार्टीव्यापी रुपमा लागु गर्नुपर्दछ । पार्टीभित्र जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यताको अनुरुप सबै सदस्यहरुको अपनत्व स्थापित गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धा र पहलकदमी मार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

▪ पार्टीको ५ औं राष्ट्रिय महाविधेशनबाट पारित गरे अनुरुप जनसंगठनहरुलाई ‘राजनीतिक आबद्धता रसंगठनात्मक स्वायत्तता’ को नीति अनुरुप परिचालित गर्नुपर्दछ । उनीहरुको सृजनात्मक तथा आलोचनात्मक चेतनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । नेतृत्व चयन तथा संगठनात्मक गतिबिधिहरुमा उनीहरुको संगठनात्मक प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले कार्यान्वयन हुन दिनुपर्दछ । पार्टीका कुनै पनि नेताहरुले राजनीतिक र नीतिगत निर्देशन बाहेक संगठनात्मक गतिबिधिमा कुनै हस्तक्षेप गर्नु हुदैन ।

▪ तिनै तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवारको छनोट गर्दा सम्बन्धित तहका पार्टी सदस्यहरुका भावना, स्वमित्व र अपनत्व कायम गर्नुपर्दछ । पार्टीमा कामको आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड स्थापित गर्नुपर्दछ ।

▪ पार्टीका केन्द्रीय निकायहरु अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगलाई महाधिवेशनप्रति जवाफदेही हुने गरी स्वयत्तता प्रदान गर्नुपर्दछ । ती निकायहरुले गरेका सिफारिसहरु पार्टीका सम्बन्धित निकायहरुले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । उपरोक्त तिनै निकायहरुलाई प्रादेशिक तहमा समेत प्रदेश अधिवेशन मार्फत निर्वाचित गर्नुपर्दछ । पार्टी र जनसंगठनमा हुने नेतृत्व निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्णतः जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । नेकपा (एमाले)को दशौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमासचिव योगेश भट्टराईद्धारा प्रस्तुत धारणा ज्ञद्द▪ पार्टी र जनसंगठनको हरेक कमिटीमा कम्तीमा २५ प्रतिशत नवयुवाहरुको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुलिस्म, थारु, अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता क्षेत्रको सम्मानजनकप्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न गरी विधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्दछ ।

▪ जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्ने र नेकपा (एमाले) मार्फत वामपन्थी ध्रुवीकरणमा सहमत हुने सम्पूर्ण वामपन्थी पार्टी तथा नेता र नवयुवाहरुलाई एकीकृत गर्दै नेकपा (एमाले)लाई वामलोकतान्त्रिक पार्टीको प्रमुख शक्तिको रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ ।

६) पूर्वराष्ट्रपति एंव पूर्व उपाध्यक्ष कमरेड विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता :

▪ संविधान र व्यवस्थामात्रै होइन देश, पार्टी र आन्दोलन गम्भीर संकटमा छ । यो बेला पार्टीभित्र असाधरण एकताको जरुरी छ । हिजोको अवस्थामा पूर्वराष्ट्रपति एंव हाम्रो पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष कमरेड विद्यादेवी भण्डारी सदस्यता जेसुकै कारणले रोकिए पनि यो निर्णय परिवर्तन गरी पार्टीमा उहाँलाई सम्माजनक हैसियतमा राखेर उहाँको अनुभव र भूमिका मार्फत पार्टीलाई थप सृदढ र एकताबद्ध बनाउन हामी सबै एकमत हुनुपर्दछ ।

७) राष्ट्रिय पुनः निर्माण अभियान :

▪ भदौ २४ गतेको विध्वंशबाट क्षति भएका समाजिक संरचनाहरुको पुनः निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण मार्फत एक विशेष कोष स्थापना गर्नुपर्दछ । कम्तीमा २ वर्षमा पूरा हुनेगरी राष्ट्रिय पुनःनिर्माणको ठोस योजना नेकपा (एमाले) ले तयार गर्नुपर्छ । यस्तो बेला नयाँ आशा र लगानीको सुरक्षाको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा अपिल गरेर पुनःनिर्माण अभियानको नेतृत्व नेकपा (एमाले) ले गर्नुपर्दछ ।प्रिय कमरेडहरु, बैठकमा अध्यक्ष कमरेडहरु प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन माथिको सुझाव, टिप्पणीको रुपमा प्रस्तुत गरेको छु । अभिवादन !