काठमाडौं– जेन-जीहरूले सरकारसँग सम्झौताका लागि ११ बुँदे माग शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसलाई अध्ययन गरिसकेर जेन-जीहरूबीच लिखित सम्झौता गर्ने आश्वासन दिएकी छन् ।
जेन-जीले आफ्नै दल बनाएर आगामी निर्वाचन फेस गर्ने वा नयाँ दल दर्ता गर्ने निधोमा पुगेका छैनन् । काउन्सिल अफ जेन-जी कोशी प्रदेशका संयोजक उपार्जुङ राई भन्छन्, ‘दल दर्ताबारे हामीलाई थाहा छैन । यो कुरा गोप्य राख्ने योजनामा छौँ । सरकारसँग सम्झौता भएपछि मात्र यतातिर लागिन्छ ।’
उनले गरेको संकेतअनुसार अहिले जेन-जी दल खोल्ने पक्षमा छैनन् । कसैलाई आफ्नो दल भनेर देखाउने पक्षमा पनि उनीहरू छैनन् । किन दल दर्ता गर्नुभएन ? भन्ने प्रश्नमा जेन-जी अमित खनाल भन्छन्, ‘अहिले आन्दोलनलाई संस्थागत गरेर जानु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । हामीले लामो समय कसरत गरेर सम्झौता पत्र बनाएका छौँ । त्यो सम्झौता नै हाम्रो मुख्य उपलब्धि हो ।
उनले अगाडि भने, ‘बरु हामी साथीहरूलाई वैकल्पिक शक्तिसँग निर्वाचनमा मिलेर जान अथवा स्वतन्त्र ढङ्गले सहयोग गर्न सक्छौँ तर हाम्रो आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने कुरा र सम्झौता बनाएर यो आन्दोलनको औचित्य पूरा गर्ने काम प्रमुख दायित्व हो ।’
खनाल आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने विषयमा दलहरूले पनि सहयोग गर्ने दाबी गर्छन् । प्रमुख दलको कुरा भएन तर हामीलाई वैकल्पिक दलहरूले हाम्रो आन्दोलन संस्थागत गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ । सरकार पनि यसलाई गम्भीर मानेर अगाडि बढ्नु पर्छ’ ।
सम्झौता नभए ‘आतंककारी’ करार हुने भय
भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलन आफ्नो माग र अधीनबाट बाहिर गएकाले देशमा धेरै ठूलो क्षति भएको थियो । जेन-जीको निश्चित लिडर नहुँदा र आन्दोलनका गुण, दोषको स्वामित्व नलिँदा कालान्तरमा आत्मघाती सिद्ध हुनसक्ने भयले जेन-जी अगुवाहरू डराएका छन् । देशको प्रमुख संरचनाहरू ध्वस्त भएका र आगजनी भएकाले जेन-जीहरूलाई ठूला राजनीति दलका नेताहरूले अघोषित ‘आतंककारी’को संज्ञा दिन थालिसकेका छन् ।
यसैबेला आन्दोलनलाई संस्थागत गरेर सरकार पक्ष र आन्दोलनकारीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर नभए आफूहरूलाई जुनसुकै बेला पनि आतङ्ककारी करार गरेर सरकारले पक्राउ गर्ने दबाबमा जेन-जी अगुवाहरू छन् । त्यही भएर उनीहरूले भदौ २३ गते १९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको दमनमा संलग्नहरूलाई कठोर कारबाहीको माग गरेका छन् । तर यिनै जेन-जीले भदौ २४ गतेको विध्वंशमा संलग्नहरूबारे नरम भएर बोलेका छन् । सकेसम्म भदौ २४ गतेको विध्वंश र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको भागी बनाउन नहुने राय उनीहरूले सम्झौता पत्रमा दिएका छन् ।
काउन्सिल अफ जेन-जीका प्रदेश संयोजक राई आन्दोलनलाई संस्थागत गरेर अगाडि नबढ्दा सरकारले जुनसुकै बेला आफूहरूलाई आतंकवादी भनेर पक्राउ गर्ने योजना गर्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहेको बताउँछन् ।
उनी जेन-जीले पार्टी खोलेर अगाडि बढ्ने भन्दा आन्दोलनलाई संस्थागत गरेर शहीद र घाइते परिवारलाई न्याय दिने प्रमुख काम भएको बताउँछन् ।
आन्दोलन क्रममा भएका जघन्य अपराध बलात्कार र हत्याबाहेक अन्य क्रियाकलापमा आन्दोलनकारी पक्राउ पर्नु नहुने उनको तर्क छ। उनी अब जेन-जीले सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरी कुनै पनि गतिविधि नगर्ने बताउँछन् । उनीहरूलाई खासमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको डर देखिएको छ। यदि कांग्रेस र एमालेले पुनरागमन गरे भने उल्टै आफूहरू कारबाहीमा पर्ने डर उनीहरूमा छ ।
पछिल्लो समय देशव्यापी रुपमा प्रहरीले सरकारी कार्यालय आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई समातिरहेको छ । खासगरी प्रहरी कार्यालय जलाउने, तोडफोड गर्ने र सामान लुट्नेहरू कम्तीमा पनि ४ सयको संख्यामा समातिइसकेका छ्न् । जसमा डेढ सयभन्दा बढीलाई मुद्दा चलेको छ । अहिले जेन-जीहरू यसरी नै पक्राउ परेर थुनिने त्रासमा छन् । त्यहीकारण उनीहरूले गम्भीर अपराधबाहेकलाई मुल्तबीमा राख्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।
‘हामीलाई अहिले दल खोलेर कुनै राजनीति गर्नु छैन । निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्ने पक्षमा छौँ । हाम्रो प्रमुख ध्येय निर्वाचन गराउनु नै हो । तर जेन-जी आन्दोलनलाई संस्थागत नगरी र सम्झौता पत्रमा सरकार र हामीबीच हस्ताक्षर नभई कुनै गतिविधि अगाडि बढ्दैनन्’ राईले अगाडि भने, ‘हामी अहिलेकै व्यवस्था मानेर जाने पक्षमा छौँ । हत्या-हिंसा, लुटपाट लगायतमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने माग छ । तर यो तत्कालीन सरकारमा रहेका नेतृत्व र आन्दोलनकारीबीच समान हुन जरुरी छ । हाम्रो माग भनेको सम्झौता पत्रमा सरकारले हस्ताक्षर गरोस् । आन्दोलन संस्थागत गरेर हामी र हाम्रा साथीहरूलाई नियोजित रुपले पक्राउ नगरियोस् ।’
यता जेन-जी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम पनि आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने कुरामा आफूहरू लागिरहेको बताउँछिन् । उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम र सञ्चारमाध्यममा जेन-जीले सम्झौता पत्रमा उठाएका कुरालाई सरकार र जेन-जीले हस्ताक्षर हुनुपर्ने बताउँदै आएकी छन् ।
वैकल्पिकलाई सघाउने या दल खोल्ने
स्रोतका अनुसार जेन-जीहरू दल दर्ताका क्रममा अगाडि नसर्ने योजनामा छन् । उनीहरू कुनै वैकल्पिक दललाई संशोधन गरेर आफ्नो बनाउने या अदृश्य रूपमा दल दर्ता गरेर त्यसैलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने सोचमा छन् ।
यसका लागि जेन-जीहरूले लामो समय छलफल र कसरत गरेको देखिन्छ । यता मुभमेन्टका अगुवा खनालका अनुसार दुवै पक्षबीच आन्दोलनमा सम्झौता भएपछि इच्छुकले वैकल्पिक धारका दलहरू समातेर जाने स्वतन्त्रता दिइनेछ । यदि आफ्नै दल बनाउने खण्डमा पनि दर्ता भइसकेका कुनै दललाई समातेर जाने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘दल दर्ता प्रमुख विषय होइन, वैकल्पिक धारका कुनै दल समातेर अगाडि बढ्न साथीहरूलाई छुट् छ,’ खनालले भने, ‘हामी पुराना दलसँग कुनै हालतमा सहकार्य गरेर जाने मनसायमा छैनौँ । यदि हामीले आफ्नो दल बनाएनौँ । आफ्नो दल खोलेनौँ भने पनि वैकल्पिक शक्तिहरूसँग एकीकृत गरेर जान सक्छौँ । यदि त्यसो नभएको खण्डमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर उनीहरूलाई समर्थन गर्न सकिन्छ ।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले दल दर्ता गर्ने समय थप्नका लागि आयोगलाई अनुरोध गरेकी छिन् । तर आयोगले अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी गराएर दल दर्ता गर्ने समय थप्ने या नथप्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरेको छैन । उता मतदाता नामावलीको समयमा भने पाँच दिन थप भइसकेको छ।
कानुनमा केलाइँदै सम्झौताको खेस्रा
प्रधानमन्त्री कार्यालयले जेन-जीले उठाएका सम्झौतापत्रको अध्ययन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले छुट्टै टिम बनाएर यसको अध्ययन भइरहेको बताएका छन् ।
यसबारे प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले खबरहबलाई भने, ‘मैले जानकारी पाएसम्म जेन-जीको सम्झौतापत्रलाई कानुनी भाषा दिने र केलाउने काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले गरिरहनुभएको छ ।’
उनले अगाडि भने, ‘उहाँको नेतृत्वमा अगाडि बढाउने काम भएको छ । काम छिटो भइरहेको छ । केही दिनमा प्रक्रिया पूरा होला ।’
सचिव गौतमले सम्झौतालाई कानुनी ड्राफमा परिणत गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग संवाद अघि बढाइने छ । प्रधानमन्त्री कार्की सहमत भएपछि मात्र यो सम्झौता जेन-जीसँग छलफलमा पुग्ने उनी निकट स्रोत बताउँछ ।
प्रेस सल्लाहकार रावल यसलाई कानुनी भाषा मिलाएर जेन-जीसँग छलफल अघि बढाउने बताउँछन् । जेन-जी र सरकारबीच सम्झदारी भएपछि उक्त सम्झौतापत्रलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा सरकार र जेन-जीहरुबीच हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ ।
छरिएका जेन-जीले आफ्ना आफ्ना माग लिएर प्रधानमन्त्री कार्कीसँग पुगेपछि उनले सबै जेनजी एक भएर एउटा सम्झौता पत्र बनाउन आग्रह गरेकी थिइन । उनले सामूहिक सम्झौतापत्रलाई आफूले हेर्ने र सम्झौता गर्ने आश्वासन दिएकी थिइन । उनले यस्तो भनेको १ महिना १५ दिन लगाएर जेन-जीले सम्झौता पत्र बनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार जेन-जीलाई एक ठाउँमा ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह, जेन-जी अभियन्ता सुदन गुरुङ लगायतले भूमिका खेलेका थिए ।
सम्झौतापत्रका जटिलता
जेन-जीले उठाएको ११ बुँदामा महत्त्वपूर्ण अडान र सम्झौता राखिएको छ । जेन-जीका माग पत्र हेर्दा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने, प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको सदस्यताको उमेर हदबन्दी २१ वर्षदेखि ७० वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो उमेर हदबन्दीले अहिलेका प्रमुख दलका नेताहरूलाई ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ । यदि सरकारले जेन-जीको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल राजनीतिमा अभिभावक मात्रै बन्न पाउँछन् ।
यस्तै राज्यको राष्ट्रिय प्रमुख तीनै तहको सरकारको कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्को पदावधि दुई वर्ष पूर्णकालीन गर्ने सम्बन्धमा पनि जेन-जीहरूले सम्झौता अगाडि बढाएका छन् ।
सम्झौताको दुई नम्बर बुँदाको उपबुँदा १ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले शीघ्र निष्पक्ष, प्रभावकारी छानबिन तथा अनुसन्धान गरी यस जनआन्दोलनको क्रममा भएका हत्या र अन्य सम्पूर्ण मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई तत्कालीन सरकार पक्षका सबै पदाधिकारीलाई अभियोजन र सजायका लागि सिफारिस गर्ने ।
यस्तै जघन्य अपराध बाहेक अन्य कुनै घटनामा प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरी अभियोजन गरेको छ । ती मुद्दालाई सरकारले मुलतबीमा राखी ज्यान मार्ने कसुर र करणीसम्बन्धी कसुरबाहेक अन्य घटनामा पक्राउ परेका थुनुवालाई तत्काल थुनामुक्त गरी उक्त अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै जेन-जीले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको सिफारिस पत्रमा आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा अन्य कुनै निकायले क्षेत्र अधिकार ग्रहण गर्न नपाउने र आयोगले सिफारिस गरेका घटनाहरू बाहेक अन्य कुनै घटना भविष्यमा कुनै पनि निकायले अभियोजन गर्न नपाउने माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले यो सम्झौताका लागि तयार हुने नहुने ठेगान छैन । सुरक्षा निकायले दिने सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीको कदम निर्भर रहन्छ । जेन-जीले उठाएका मागहरू अन्य दलका नेताहरूले टेर्छन् टेर्दैनन् या सहमति जनाउँछन् जनाउँदैनन् त्यसमा पिन चासो छ ।
जेन-जी अभियन्ता राई भने माथिका सबै सम्झौता पत्र सरकारले कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनकारीलाई जुनसुकै बेला संकट आउने बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया