काठमाडौं– अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले देशको समग्र आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनका लागि पुँजी बजार र सम्पत्ति (घरजग्गा) बजारलाई थप चलायमान बनाइन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयमा छलफल तथा संवाद’ कार्यक्रममा उनले आर्थिक गतिविधि बिस्तारका लागि दुवै बजारको सक्रियता अनिवार्य भएको बताए । 

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा देखिएका अवरोध हटाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सक्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । 

‘घरजग्गा कारोबार सहज बनाउनका लागि अध्यादेशमार्फत केही व्यवस्था गर्ने वा सरकारले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर पनि सुधारका काम गर्न सक्छ’, उनले भने ।

मन्त्री खनालले निजी क्षेत्रका सबै माग पूरा गर्न सरकारले नसक्ने स्पष्ट पार्दै आपसी समन्वय र सहकार्य भने अत्यावश्यक रहेको बताए । 

‘निजी क्षेत्रका सबै माग तत्काल पूरा गर्न नसकिएला, जबरजस्ती लागू गर्न खोजेर पनि हुँदैन, कार्यान्वयनमै गाह्रो हुन्छ । व्यावसायिक वातावरण बनाउने र उत्पादन रोजगारी बढाउने सवालमा भने निजी क्षेत्र र सरकार सँगसँगै जानुपर्छ । रोजगार सिर्जना, देशभित्रै व्यवसाय बिस्तार र लगानी आकर्षण सरकारको अत्यन्तै प्राथमिकतामा छ’, उनको भनाइ थियो ।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन-जी’ प्रदर्शनले ५५ जिल्लाका ५१४ स्थानीय तहमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । 

निजी क्षेत्रमा मात्र करिब ३६ अर्ब बराबरको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्र मिलाएर ७८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति पुगेको खनालले उल्लेख गरे । त्यसमध्ये निजी क्षेत्रको २३ अर्ब बराबरको बिमा दाबी प्रस्तुत भइसकेको र ४०० भन्दा बढी क्षति दाबीहरू भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । 
 
अर्थमन्त्री खनालले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास पुनः स्थापना महत्त्वपूर्ण रहेकोसमेत बताए । ‘रोजगारी बढाउने, उत्पादन बिस्तार गर्ने भूमिका सरकारको भन्दा निजी क्षेत्रको ठूलो छ । सरकार सहजीकरण र नियमनको भूमिकामा रहन्छ’, उनले भने ।

देशमा विश्वासको वातावरण निर्माण नहुँदासम्म आर्थिक गतिविधि तीव्रताका साथ अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले कारोबार खर्च घटाउन भन्सार प्रणालीमा सुधार थालिएको जानकारी दिए । 

उनले भन्सार जाँचपास कारोबार रकमको आधारमा गर्ने र मूल्याङ्कनमा प्रयोग हुँदै आएको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

यसैगरी उनले अवैध कारोबार, कालोबजारी, अत्यधिक मूल्यवृद्धि, एकाधिकार जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न जो कोहीमाथि कडाइका साथ कारबाही हुने चेतावनी दिए । व्यवसायको लेखापरीक्षण जोखिम विश्लेषण र चुनौतीका आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको खनालको भनाइ थियो । 

करदाता सेवा कार्यालयको सङ्ख्या बढाउने विषय सरकारको प्राथमिकता रहेको र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर लागू गर्ने विषयमा भने सरकारले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच चालू पुँजी मार्गदर्शन कार्यान्वयनलगायत विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको अर्थमन्त्री खनालले बताए । 

सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत पनि व्यवसाय र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउने गरी नीतिगत सहयोग गर्दै जाने उनले स्पष्ट पारे ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उकास्न र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति पहिलो आवश्यकता रहेको बताए ।

अनलाईनमार्फत कर भुक्तानी, भन्सार जाँचपासमा सहजतालगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । यस्तै, भन्सार दरलाई समायोजन गरी अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने र भ्यादमा बहुदर कायम गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ ।

आयकर ऐनलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, घर बहाल करमा तीन तहका सरकारबीच देखिएको अस्पष्टता हटाउनुपर्ने, नक्कली र झुट्टा बिलबिजक जारी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ खोल्ने प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनुपर्ने, कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरिनुपर्नेलगायतका माग चेम्बरले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष राखेको छ ।

कार्यक्रममा चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिनुपर्ने, उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने, निजी क्षेत्रको व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी र तस्करी रोकिनुपर्नेलगायत विषय उठाए ।