दमौली– सङ्घीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कास्कीले तनहुँ जिल्लामा सहरी विकास तथा भवन निर्माणका लागि ४८ करोडका योजना सञ्चालन गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा जिल्लामा बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ४८ करोडका योजना सञ्चालन गरिएको हो । कार्यालय प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले तनहुँ जिल्लाका विभिन्न पालिकामा तीन करोडका १६ योजना सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइन्। 

यस्तै बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत आठ करोड ३३ लाखका योजना निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ । कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ कुम्ले मनपाङ नेराथुम मोटरमार्ग स्तरोन्नति, व्यास शिव पञ्चायन क्षेत्र विकास कार्य, व्यास नगरपालिका–१० बैरेनी जग्गा एकीकरणको पूर्वाधार निर्माण, व्यास नगरपालिका–१३ बेलबास बेनीकोट सहरी सडक स्तरोन्नति, सोही वडाको जनजागृति गङ्गा मावि बालमैत्री भवन निर्माण, भिमाद नगरपालिका–३ लोकतान्त्रिक जनहित संयुक्त मोटरमार्ग स्तरोन्नति, भिमाद नगरपालिका–४ भीमगुफा मोटरमार्ग स्तरोन्नति, ऋषिङ गाउँपालिका–४ सुमित्रा स्मृति सामुदायिक भवन निर्माण, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ मित्रता अपाङ्गता समावेशी विद्यालयमा रु तीन-तीन करोड बजेट विनियोजन भएको छ । 

यस्तै भानु नगरपालिका–१३ लम्की हाजिचोक मोटरमार्ग स्तरोन्नति, भानु नगरपालिका–९ बिपी स्मृति भवन निर्माण, भानु नगरपालिका–८ शितलचोक देउरालीटार खसुन्डे सडक स्तरोन्नति, भानु नगरपालिका–३ साँखुली कान्ले चोकाली टोल हुँदै चाम्बास डुम्रे बेँसीशहर सडक स्तरोन्नति, भानु नगरपालिका–१ भन्सार वृहत खानेपानी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण, भानु नगरपालिका–९ कालिका माध्यमिक विद्यालय १० कोठे भवन निर्माण र बागेश्वरी मार्ग लादीखोला बरभञ्ज्याङ खण्ड स्तरोन्नतिका लागि तीन-तीन करोड बजेट विनियोजन भएको छ । 

कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा सघन सहरी विकास कार्यक्रमतर्फ २२ करोड एक लाखको योजना सञ्चालन गरेकामा १८ करोड ८५ लाख खर्च भएको जनाएको छ । बस्ती विकास कार्यक्रमतर्फ १३ करोड ९८ लाखका योजना सञ्चालन गरिएकामा उक्त योजनामा रु सात करोड ८४ लाख खर्च भएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । 

एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासतर्फ ७५ लाखका योजना सञ्चालन गरिएकामा रु ३९ लाख बजेट खर्च भएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागतर्फ एक करोड २० लाखका योजना सञ्चालन गरिएकामा रु एक करोड पाँच लाख बजेट खर्च भएको जनाइएको छ । 

बहुवर्षीय र ठूला कार्यक्रमको सङ्ख्या कम हुनु र साना तथा टुक्रे आयोजनाको सङ्ख्या बढी हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या परिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

 उनले भनिन्, ‘बहुवर्षीय कार्यक्रममा आवश्यक भए बमोजिमको बजेट विनियोजन नहुँदा लक्ष्य अनुरूपको कार्य प्रगतिमा बाधा पुगेको छ ।’