काठमाडौं– सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमार्फत् राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता जनाएको छ । संविधानले नागरिकतालाई नै नागरिक परिचयपत्रको एकमात्र आधिकारिक प्रमाण मानेको अवस्थामा ‘डिजिटलाइजेसन’का नाममा राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको भएता पनि सहजरुपमा परिचयपत्र पाउन नसकिएको गुनासो नागरिकले गर्दै आएका छन् ।

यता, सरकारले भने राष्ट्रिय परिचयपत्रविना वृद्धभत्ता नदिने र बैंक खातासमेत खोल्न नदिने तयारी गरिरहेको अवस्था छ । बैंक खाता खोल्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरिसकेको छ ।

तर, राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आम नागरिकले कस्तो सास्ती खेप्नु परिराखेको भन्ने एउटा दृष्टान्त मानवअधिकारकर्मी एवं नागरिक अगुवा सुवोधराज प्याकुरेलले पेश गरेका छन् ।

मोरङ स्थायी घर भई काठमाडौंमा बसोबास गर्ने प्याकुरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनका लागि गरेको प्रक्रियाबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो स्टाटस लेखेका छन् –

नागरिक परिचयपत्रको सकस

नागरिक परिचयपत्रले दिने सकसको बाह्र हण्डर सत्ताइस घुसाको उपभोक्ता मध्ये एक हुँ म। मोरङ्गमा फारम भरियो। कम्प्युटरमा दर्ता भयो। हरियो टिक आयो। र, कर्मचारीले भयो जानुस् भने।

लामो दर्ता फारमको एकप्रति पनि दिए। एसएमएस आउँछ अनि लिन आउनुस् पनि भने। ६ महिनापछि सोध्न गएँ। एसएमएस आएपछिमात्र आउनुस भनेर झर्किए।

भीड अचाक्ली थियो। अपाङ्गता भएकाहरु भुइँमा घस्रिँदै पालो पर्खिरहेका थिए।

तीन महिनापछि फेरि गएँ। सहायक सिडियोले कर्मचारी खटाइदिनु भयो। उनले फाँटमा लगे। बल्ल दोहोर्‍याएर हेरिदिए। र भने, तपाईंको दर्ता मिलेन, रिजेक्ट भयो।

दर्ता भयो भनेर मलाई पठाएको, के मिलेन भनेर सोध्दा उनले भने, हामीलाई थाहा हुन्न, सफ्टवेयर त्यस्तै छ, रिजेक्ट र एसेप्टमात्रै भन्छ।

अब के गर्ने ? कसलाई थाहा हुन्छ ? भनेर सोधेको सिंहदरबारको बाटो देखाइदिए।

काठमाडौँ आएँ। अनेक भनसुन गरेर विभाग पुगेँ। त्यहाँबाट थाहा लाग्यो, कम्प्युटरमा अङ्रेजीमा टोलको नाम दर्ता गर्न छुटेको रहेछ।अर्को सानो फारम भर्न लगाए।त्यसमा टोलको नाम छुट्न गएकाले थपी पाउँ को ब्यहोरा थियो।

मैले भनेँ, मैले होइन, मेरो फरममा त्यो छ, छुटाएको भए तपाइँको कार्यालयले हो। यो फारमले त मलाई नै दोषी भन्छ।

तर, केही सीप चलेन। फारम भरेको दुई हप्तामा एसएमएस आयो। गएर बटुलेँ।

कस्तो सफ्टवेयर होला ? कि न त्रुटि बताउँछ, न खबर पठाउँछ। सफ्टवेयर कम्पनीको वेबसाइटमा पुरै बङ्गाली भाषामा छ। ठेगाना छ ढाका बाङ्गलादेशको।

पूरा संरचना पाको नगरी, कर्मचारी र विज्ञताको प्रवन्ध नगरी किन लागु गरेको नागरिक परिचयपत्र ?

अब अध्यादेश आयो। अनिवार्य पारियो। प्रधानमन्त्रीसमेत नागरिक एप र परिचयपत्रको अनिवार्यताको बखान गर्न थाल्नुभएको छ।

यो देशमा अधुरो अपुरो ज्ञानले ग्रस्त रहेछन् सिङ्गो सरकारी ढाँचा। सतप्रतिशत प्रमाणित।