काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको समर्थनसहित गत असार ३० गते गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ । कांग्रेसका ८९ र एमालेका ७८ सिट तथा साना दलसमेत जुट्दा यो सरकार दुईतिहाइ नजिकको छ । दुई ठूला पार्टी मिल्दा विपक्षीलाई भने समस्या भएको छ । सात दल जुट्दा पनि दुई ठूला दललाई चुनौती दिन सक्ने क्षमता देखिएको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा ३२ सिटसहित नेकपा माओवादी केन्द्र छ । तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगातार खेलेको भन्दै दुई दल मिलेर सरकार बनाएका थिए । त्यसपछि विपक्षीहरूको स्वर सानो भएको छ ।

२१ सिटको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि अहिले प्रतिपक्षमा छ । यस्तै १४ सिटे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, १० सिटे नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायत साना दल पनि प्रतिपक्षमा छन् । तर तिनै प्रतिपक्षीहरू एकजुट हुन नसक्दा सरकारविरुद्ध सशक्त खबरदारी गर्न सकेका छैनन् । सरकारले संसद् नबोलाई धमाधम अध्यादेश जारी गर्दा पनि विपक्षीको एकमुष्ट आवाज सुनिएको छैन । शुक्रबार बल्ल ७ दल जुटेर सरकारविरुद्ध पाँच बुँदे वक्तव्य निकाल्न भ्याएका छन् ।

• माओवादीसहितका प्रतिपक्षीले कांग्रेस-एमालेमाथि लगाए पाँच आरोप

• सात विपक्षीले भने, ‘सरकारले भ्रष्टाचारी जोगायो, सत्तारुढ नेताका फाइल बन्द गर्‍यो

संसद् खुलाउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याउन थालेपछि संविधानका जानकार र विश्लेषकले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । बलिया विपक्षी नहुँदा ओलीले ल्याएका अध्यादेशको सुनिने गरी विरोध हुन सकेको छैन । ओलीले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘सरकारको विरोध गरे हुन्छ । तर, सरकारले जनताका लागि अध्यादेश ल्याएको हो । सदन बिस्तारै खुल्छ । सरकारको कामको खण्डन नगरे पनि हुन्छ ।’

दुईतिहाइ नजिकको सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याउन थालेपछि विधिको शासनको प्रावधान मिचेको टिप्पणी भइरहेको छ । पुस नलाग्दै बोलाउनुपर्ने विधेयक अधिवेशन अर्थात् हिउँदे अधिवेशन अझै पनि बोलाइएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले अबको १५ दिनमा मात्रै संसद् बोलाउने शुक्रबार मात्रै बताएका छन् । अहिले संसदीय समितिमा १९ विधेयक छन् । केही विधेयक सदनमा आउने तयारीमा छन् । तर, सदन नखुलेपछि समस्या भएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।

किन ढिलोगरी एक ठाउँमा प्रतिपक्षी

पूर्वसभामुख दमन ढुगानाले संसदीय अभ्यासको एक किताबमा लेखेका थिए । जसमा ‘सदन प्रतिपक्षीको, सरकार सत्तापक्षको’, भनिएको थियो । तर सरकारले प्रतिपक्षी हाबी हुने सदन चलाउन अझैसम्म चाहेको छैन । सदन खुलाउने कुरामा प्रतिपक्षीहरू एकमत हुन नसक्दा पनि ढिलाइ भएको हो । प्रतिपक्षी दलहरू आन्तरिक किचलोमा फस्दा सदन खलाउने बलियो ताकेता गर्न सकेका छैनन् ।

हालै जारी पाँच वटा अध्यादेशबाट २८ वटा कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । तर यसमा प्रतिपक्षी दल खुसी देखिँदैनन् । यसको संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर बल्ल शुक्रबार विरोध गरेका छन् । तर अहिलेसम्म प्रतिपक्षीले हस्ताक्षर बुझाएर सरकारमाथि संसद् खुलाउने दबाब दिन सकेका छैनन् । यदि सरकारले सदन नखुलाए मात्रै विशेष अधिवेशन माग गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार वक्तव्यमार्फत् बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रचण्ड, रास्वपा कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेसपा अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव, आजपा सह अध्यक्ष तिलक थापामगर र राजमो उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललेले जारी गरेको वतव्यमा थ्रेसहोल्ड र दल फुटाउन अध्यादेशको डर देखिएको छ । उनीहरुले ३ नम्बर बुँदामा थ्रेसहोल्ड र दल फुटाउन अध्यादेशको सामूहिक प्रतिवाद गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विपक्षीहरू कमजोर नभएको बताउँछन् । तर सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्नग उद्देश्य नीति र कार्यदिशा निर्धारण गर्नुपरेकाले केही समय लागेको उनी दाबी गर्छन्। प्रतिपक्षी दल सामूहिक प्रतिवाद गर्ने सडकसम्म पुग्ने तयारीमा रहेको उनी दाबी गर्छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि प्रतिपक्षीहरू एक ठाउँमा आउन समय लागेको स्वीकार्छन् । उनी राष्ट्रिय मुद्दा र सरकारको गलत कामविरुद्ध प्रतिपक्षीहरू सडक र सदनमा पनि मिल्न तयार भएको दाबी गर्छन् ।

‘अध्यादेशको सन्दर्भमा त हामी सबै प्रतिपक्षीको सामूहिक प्रतिवाद रहन्छ । यो विषयमा सत्तापक्षका नेताहरू पनि खुसी हुनुहुन्न,’ लिङ्देनले खबरहबलाई भने, ‘संसद् चल्न एक महिना ढिलो भइसकेको छ सदन नै नचलाई ल्याएका अध्यादेशको हामी सदनमा पनि विरोध गर्नेछौँ ।’

उनले प्रतिपक्षीहरूको धारणालाई सरकारले बेवास्ता गरे सडक र कानुनी बाटोबाट पनि उपचार खोजिने बताएका छन् ।
रास्वपा सभापति अर्यालले पनि प्रतिपक्षीहरू एक ठाउँमा आउन समय लागेको बताए । ढिलै भए पनि प्रतिपक्षीले सदन प्रभावकारी बनाउन र जनजीविकाका सवालमा मिल्न राम्रो तयारी गरेको दाबी गर्छन्।

‘केही ढिलो भयो होला तर हामी चुप बसेका छैनौँ’, अर्यालले खबरहबसँग भने, ‘बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्न सकिएन । तयारी गर्नुपर्ने कारण केही ढिला भएको हो। अध्ययन नगरी गर्न भएन । अध्ययनमा समय लाग्यो, अब यो गति निरन्तर रहन्छ ।’

प्रचण्डको ताकेता

सरकारबाट बिदा भएपछि गत असार ३० गते नै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपक्षीहरूको मोर्चा बनाउने कोसिस गरेका थिए । यसका लागि विपक्षी दलसँग छलफलसमेत गरे तर राप्रपा र रास्वपा, नेकपा एसले उक्त कुराको वास्ता गरेनन् । प्रचण्ड सत्तामुखी भएकाले जुनसुकैबेला धोका दिने भन्दै उनीहरूले विपक्षीको मोर्चा बनाउन मतलब गरेनन् ।

रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाले यबारे छलफल अगाडि बढाउन पाएन । तर रास्वपा र माओवादी नेताहरूबीच पटक–पटक छलफल भएको थियो । ‘हामीले पटक पटक छलफल गरेकै हौँ । तर अन्य साथीहरूले मोर्चाबारे चासो नगरेका कारण पार्टीको काममा व्यस्त भइयो,’ माओवादी सांसद माधव सापकोटाले खबरहबसँग भने, ‘व्यस्त हुनु भनेको विपक्षी कमजोर हुनु होइन । मोर्चा नबने पनि हामी राष्ट्रिय मुद्दामा एक भएर जान्छौँ । अध्यादेश र संसद् नचलेको विषयमा पनि हाम्रो सामूहिक आवाज हुने छ ।’

रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले पनि विपक्षीहरू संसद् नचलेका बेला पार्टीका कामले विभिन्न जिल्लामा खटिनुपर्दा समस्या आएको बताउँछन् ।

सदन कहिलेबाट खुल्छ ?

सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । सम्भवतः उक्त बैठकबाट सदन खुलाउने मिति सरकारले सार्वजनिक गर्ने छ ।

तर यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ठोस धारणा दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘अबको मन्त्रिपरिषद्ले सदन खुलाउने मिति तय गर्छ । सायद पुस १४ या १५ गतेतिर नै हुन्छ होला । आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसबारे छलफलपछि निर्णय हुन सक्छ ।’

यता सभामुख देवराज घिमिरे पनि पनि संसद् खुलाउने विषयमा अलमलमा छन् । सभामुखसँग यसबारे परामर्शमा रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘सभामुखले त पटक पटक सदन सञ्चालन गर्न सरकारलाई भनिरहनु भएको छ । सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूले पनि यस विषयमा छलफल गरिरहनु भएको छ । सरकारले माघ १५ गतेसम्म सदन चलाउने भनेको छ ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पुस तेस्रो साता संसद् खुल्ने बताएका थिए । तर अहिले बर्तौला भन्छन्, ‘विधेयकहरूमा छलफल गर्नुपर्ने थियो । थुप्रै काम बाँकी रहेकाले सरकारले सदन नबोलाएको बुझेको छु। अब छिट्टै सञ्चालन हुन्छ ।’ उनले गत र अन्य वर्षको तुलनामा यो पटक विधेयक अधिवेशन ढिलो सुरु बताएका छन् ।

‘ढिलो हुनु गलत हुनु पनि होइन । ढिलो आए पनि सरकारले पूरा तयारीसाथ सदन सञ्चालन गर्ने छ । अहिले भर्खरै जारी भएको अध्यादेश र समितिहरूमा अड्किएका विधेयकबारे छलफल गर्नुपर्नेछ’, बर्तौलाले अगाडि भने, ‘अरुबेला एक दिन चलेर एक हप्ता नचल्ने परिपाटी हुन्थ्यो । तर यो पटकबाट यस्तो हुँदैन, नियमित सदन चलाएर छिट्टै नयाँ बजेट र विधेयकमा छलफल गर्नेछौँ।’

यता कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे पनि माघ दोस्रो सातासम्म सदन चलाउने तयारी भइरहेको दाबी गर्छन् ।
‘माघ १५ सम्म सदन खुल्छ । ढिलो भयो तर हामीले पूरा तयारी गरेका छौँ,’ घिमिरेले भने, ‘सदन खुलेपछि नियमित चलाएर विधेयकहरू पास गर्नुपर्ने छ । विधेयकमा छलफल गर्नक पनि समय लाग्यो ।’