पोखरा – सराङकोटको फेदी अँधेरी कुनाबाट सुरु हुने फिर्केखोला पोखरा महानगरको वडा नम्बर २, ४, ५, ६, ७, ८ हुँदै फेवाताल पुग्छ। यही खोलाको किनारमा अतिक्रमण हटाएर फुटट्रयाक र साइकल ट्रयाक बनाउने योजना महानगर अघि सा-यो। विदेशी दातृ निकायले पहिला अतिक्रमण हटाएर ठाउँ खाली गरेपछि मात्र काम गर्ने शर्त अगाडि सा-यो।

त्यसैका लागि पोखरा महानगरपालिकाले पोहोर साउनमा फिर्केखोलाको मुहानदेखि पुछारसम्मको स्थलगत अध्ययन गरी अतिक्रमण भएको जमिन र त्यहाँ बनेका संरचनाको तथ्याङ्क निकाल्यो। ‘फिर्केखोलाको खोलाघर नापजाँच प्रतिवेदन-२०८०’ मा १ सय ६० संरचना खोलाघरमै अर्थात् पहिला खोला हिँडेको ठाउँमा बनेको उल्लेख छ। त्यसो त तालतलैया, खोलानाला मात्र होइन सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा पोखरा निक्कै अगाडि छ। बसपार्कका लागि भनेर अधिग्रहण गरिएको जमिन त अतिक्रमणकारीको कब्जाबाट राज्य संयन्त्रले फुत्काउन सकेको छैन।

तालतलैया, खोलानाला मात्र होइन सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा पोखरा निक्कै अगाडि छ। बसपार्कका लागि भनेर अधिग्रहण गरिएको जमिन त अतिक्रमणकारीको कब्जाबाट राज्य संयन्त्रले फुत्काउन सकेको छैन।

अतिक्रमण मात्र होइन फिर्केमा प्रदूषण पनि उत्तिकै बढेको छ। २० वर्षअघिसम्म पिउनयोग्य फिर्केको पानी अचेल दूषित छ। हिउँद याममा खोला सुक्छ। तर तल्लो भेगमा भने फोहोर पानी बगेको देखिन्छ। कतिपयले बाथरुम र चर्पीसमेत खोलामा मिसाइदिएको हुँदा दूषित पानी बगेको देखिने गरेको छ। थुप्रै ठाउँमा ढलसमेत फिर्केमा मिसिएको छ। फोहोर र गेग्रानसमेत फिर्केले पु‍-याउँदा २०६० सालयता फेवातालको ११ रोपनी जलीय क्षेत्रफल जमिनमा परिणत भएको अध्ययनले देखाएको छ।

महानगपालिकाले पोहोर साउन ४ देखि भदौ २ सम्म गरेको फिर्केको नापजाँचमा १ सय ६० संरचना खोलाघरमै बनेको पत्ता लागेको थियो। लालपुर्जा भएको जमिनसहित खोलाघरसमेत मिचेर वा पूरै खोलाघरमा समेत निजी घर, सार्वजनिक भवन लगायत संरचना बनेको महानगरपालिकाको अध्ययनले देखाएको थियो।

फिर्केको खोलाघर मिचेर भूमिहीन सुकुम्बासीका २८ घर बनेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महानगरपालिकाले प्राविधिक वासुदेव पौडेलको संयोजकत्वमा फिर्केको खोलाघर पत्ता लगाउन अध्ययन गर्दा २०३२ सालको नापीलाई आधार बनाएको थियो। सोही अनुसार खोलाघरको सीमाङ्कन गरी ५ सय ८८ वटा स्तम्भ गाडिएको थियो। तर कतिपय ठाउँमा भने पूरै खोलाघर मिचेर घर निर्माण गरिएको हुँदा स्तम्भ गाड्न पाइएको थिएन।

३५ वटा संरचना खोलाघरमै स्थायी प्रकृतिमा बनेको भेटिएको थियो भने ९७ अस्थायी तवरका थिए। विभिन्न सामाजिक र धार्मिक संस्थाका भवन पनि खोलाघरमै बनेका छन्। फिर्केको खोलाघर कतिपय ठाउँमा ३ दशमलव ३ र कतिपय ठाउँमा ४० मिटरसम्म फराकिलो छ। ८ किलोमिटर लामो खोलाको गहिराइ ४ मिटर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फिर्केको खोलाघर मिचेर भूमिहीन सुकुम्बासीका २८ घर बनेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महानगरपालिकाले प्राविधिक वासुदेव पौडेलको संयोजकत्वमा फिर्केको खोलाघर पत्ता लगाउन अध्ययन गर्दा २०३२ सालको नापीलाई आधार बनाएको थियो।

प्रतिवेदन आइसकेपछि अतिक्रमित संरचना हटाउन फिर्केखोलाको नापजाँच सकेर पोखरा महानगरपालिकाले २०८० कात्तिक १० गते ३५ दिने सूचना निकाल्यो। जसमा ‘फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना पूर्णरुपमा हटाउन’भनेको थियो। खोलाको छेउमा जग्गा भएकाहरु जसले वर्षौदेखि खोलाकै जग्गा उपभोग गरेका थिए, उनीहरुलाई यो ठूलो टाउको दुखाइ बन्यो। जहाँ चल्तीका बोर्डिङ स्कुलले भव्य भवन बनाएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाकै लगानीमा समाजघर समेत बनेका छन्। निजी घरको त कुरै भएन।

फिर्केको जग्गामा हालिमुहाली गर्दै आएका महानगरको सूचनाले अत्तालिने नै भए। उनीहरुले त्यो सूचनाविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा २०८० कात्तिक २३ गते रिट दर्ता भयो। रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्चका न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले ‘कात्तिक १० गते प्रकाशित सूचनाअनुसारको कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश गरेको थियो। त्यही आदेशपछि महानगरले फिर्केमा काम गर्न पाएको थिएन।

पोखरा महानगरपालिका, महानगरपालिकाका ४, ५, ७ र ८ नम्बर वडालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो। राजन रौनियार, फिर्के तमु समाजको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त लीलबहादुर गुरुङ, मनीषा वैद्य, शेरबहादुर गुरुङ, भरत कुँवर खाँण, हीरा गुरुङ, सरिता देवकोटा, भगवती अधिकारी, शकुन्तला कुँवर, मनरुपा ढकाल, सम्मरबहादुर कार्की, इन्द्रमणि पौडेल र खिनकुमारी क्षेत्री गरी १३ जनाले रिट दायर गरेका थिए।

अतिक्रमित फिर्केखोला ।

त्यही रिटमा उच्च अदालतले माघ १६ मा फैसला गरेको छ। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ पनि दुई सातामै तयार भएको छ। फिर्केखोला आसपासका कतिपय बासिन्दाले खोलाको सीमा मिचेर अतिक्रमण गरेको ठहर अदालतको छ। अदालत पोखराले फिर्केखोलाको प्राकृतिक बहाव र त्यसले ओगटेको क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने अधिकार कसैलाई नरहेको ठहर गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको इजलासले २०८१ पुस १६ गते उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो। निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको भन्दै अदालतले रिट खारेज गरिदिएको छ। सर्भे नापीबाटै खोलाघरको वास्तविक स्थिति स्पष्ट भइसकेकाले निवेदकको दाबी अनुसार उनीहरुको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार अतिक्रमित नभएको ठहर अदालतको छ।

सर्भे नापीबाटै खोलाघरको वास्तविक स्थिति स्पष्ट भइसकेकाले निवेदकको दाबी अनुसार उनीहरुको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार अतिक्रमित नभएको ठहर अदालतको छ।

फैसलाका अनुसार यस्तो अवस्थामा नक्सा पास, निर्माण अनुमति र प्रमाणपत्र जस्ता प्रक्रियाले खोलाघरभित्र बनेका संरचनालाई वैधता प्रदान गर्दैनन्। यदि यसलाई मान्यता दिइयो भने प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कठिन हुने अदालतको ठहर छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘फिर्के खोलासँग साँध जोडिएको नाताले फिर्के खोलाकै स्वामित्वमाथि पनि अधिकार रहन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखिनु हुँदैन, त्यस्तो दृष्टिकोणलाई सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार र आवासको अधिकारले समेट्दैन।’

उच्च अदालतले संविधानको धारा २५ र ३७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने र उपयुक्त आवासको अधिकार रहेको स्वीकार गरे पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको औंल्याएको छ। अदालतले जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ र मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार फिर्केखोला खोलाघर सार्वजनिक सम्पत्ति भएको भन्दै खोलाघरमा अतिक्रमण गरेर बस्न नपाइने ठहर गरेको छ।

अदालतले पोखरा महानगरपालिकाले नयाँ मापदण्ड बनाएर नभई साविकदेखि नै सर्भे नक्साले यकिन गरेको खोलाघर खाली गराउने निर्णय गरेको ठहर गर्दै, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले निवेदकको मागअनुसार परमादेश जारी गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो।

अदालतले संविधानको धारा १४४ अनुसार उच्च अदालतलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध जस्ता आदेश जारी गर्ने अधिकार रहेको भए पनि निवेदकले आफूहरूको स्वामित्वको सीमाभन्दा बाहिर सार्वजनिक सम्पत्तिमा अतिक्रमण गरेको प्रमाणित भएकाले सोही आधारमा रिट खारेज गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

निवेदकले आफूहरूको नाममा रहेको जग्गामा महानगरले नक्सा पास गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेको अवस्थामा संरचना हटाउने सूचना संविधान प्रदत्त सम्पति अधिकार र आवास अधिकारविरुद्ध रहेको जिकिर गरेका थिए।

पोखरा महानगरपालिकाले अदालतसमक्ष फिर्केखोला खोलाघरभित्र पर्ने संरचना हटाउन प्राविधिक समितिबाट अध्ययन गरी महानगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय भएको र सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको जिकिर गरेको थियो।