गभर्नर अधिकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा १७ वटा तारेख, आज पनि भएन सुनुवाइ | Khabarhub Khabarhub

गभर्नर अधिकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा १७ वटा तारेख, आज पनि भएन सुनुवाइ


५ फाल्गुन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार विरुद्ध दायर गरेको र उनी विरुद्ध दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि हुन सकेन । आज सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा रहेको अधिकारी सम्बन्धित मुद्दा पेशी तारेखमा सरेको हो ।

गभर्नर अधिकारीलाई तत्कालीन सरकारले निलम्बन गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध ०७९ वैशाख ५ गते सर्वोच्च पुगेका थिए ।

त्यस्तै, गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता गभर्नर पदका लागि योग्य नभएको भन्दै अधिवक्ताहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले ०८० पुस १२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्तिका लागि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा उल्लिखित शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए ।

गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत अन्तिम सातामा सकिँदै छ । तर, उनीले सरकारविरुद्ध हालेको र उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर दायर गरिएको मुद्दा भने पेशी चढ्दै जाँदा कार्यकाल भरी टुंगिनेमा आशंका देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०८१, सोमबार  ५ : ०६ बजे

‘माग्ने राजा’का निर्देशक र निर्मातासँग केदारको असन्तुष्टि, भन्छन्- ६१ लाख पारिश्रमिक प्रचारको फन्डा

काठमाडौं – केदार घिमिरे ‘माग्ने बूढा’ले फिल्म ‘माग्ने राजा’मा आफूलाई

प्रहरीको वान्टेड सूचीमा रहेका जसपा नेता यादवले भने- भागेको छैन, छोराको उपचार गराउँदै छु

जनकपुरधाम– सर्लाही प्रहरीले वान्टेड सूचीमा राखेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)

सत्र लाख मूल्यको भन्सार छलीको सामान बरामद

धरान– सुनसरीमा भन्सार छली गरी ल्याइएको १७ लाख रुपैयाँ भन्दा

प्राप्त उपलब्धि र अधिकार संस्थागत गर्न कांग्रेसलाई `वेल मेनेज´ गरौँ : प्रकाशमान सिंह

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्राप्त उपलब्धि र अधिकार

प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘वाकयुद्ध’ गरिरहेका बालेनले किन भेटे पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई ?

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध बिग्रिएर आगामी आर्थिक वर्ष